काठमाडौं । ‘वन ऐन, २०७६’ को कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा गरिएको वन नियमावलीको मस्यौदा खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले मस्यौदाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन पैदावार माथिको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास गरेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको हो ।

नियमावली खारेज गर्द दवाव दिँदै महासंघले एक सातादेखि देशव्यापी रूपमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच सहमति भएका विषयहरूलाई लत्याएर वन नियमावलीको मस्यौदामा वन ऐन २०७६ विपरीत विभिन्न व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको भन्दै फेकोफन आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।

विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले तर्जुमा गरेका प्रदेश वन ऐनहरूमा संघीय वन ऐन २०७६ विपरीतका व्यवस्था गरी सामुदायिक वनमा हस्तक्षेप गरिएको फेकोफनको आरोप छ ।

फकोफनले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा नै विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रहरूको घोषणा र विस्तार गरी सामुदायिक वनलाई गम्भीर असर पारिरहेको जनाएको छ ।

वन ऐन २०७६ को दफा १८ को उपदफा १ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो वन पैदावारको स्वतन्त्र रूपमा मूल्य निर्धारण गर्न र बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, ऐन विपरीत वन नियमावली, २०७८ को नियम २३ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार अपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।