काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगराउन प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा सरोकारवालाहरू समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ ।

सोमबार नेता रावलले प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, दलका नेता तथा सांसदहरूको नाममा ‘खुला स्मृति पत्र’ सार्वजनिक गर्दै एमसीसी सम्झौता राष्ट्र हितमा नरहेकाले संसदबाट अनुमोदन नगराउन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

उहाँले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरी राष्ट्रिय स्वाधिनता, हित र अस्मिताको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि सबैले पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने अपेक्षा समेत राख्नुभयो ।

नेता रावलले आजसम्म कुनै पनि देशसँग भएका अनुदान सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि पेश नभएको भन्दै एमसीसी सम्झौतालाई किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले सो सम्झौता हस्ताक्षरको चरणदेखि नै दुई स्वतन्त्र सार्वभौम देशहरूका बीचमा पारस्परिक समानता र हितमा आधारित नभई असमान रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

विगतका सम्झौताको पुनरावलोकन गरी समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सम्झौता गर्ने संवैधानिक प्रतिवद्धता विपरित असमान सन्धि–सम्झौता गर्न अग्रसर हुनु राजनैतिक अनैतिकता ठहरिने नेता रावलको भनाइ छ ।

एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको सर्तमा नेपालले वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानून मान्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको भन्दै उहाँले अनुदान सहायतामा थोपरिने यस्तो शर्तले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थभित्र रहन बाध्य तुल्याउने बताउनुभयो ।

नेपालको संविधान, राष्ट्रिय स्वाधिनता र हितसँग बाझिने सम्झौताका प्रावधानहरू संशोधन र परिवर्तन हुनुपर्ने र त्यसो गर्न नसकिए सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएमा राष्ट्रघात ठहरिने उहाँको अडान छ ।

एमसीसी सम्झौता संसदमा आएमा आफूले विपक्षमा मतदान गर्ने र त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन जनतालाई आह्वान गर्ने पनि नेता रावलले बताउनुभयो ।

उहाँले संविधान र ऐनले पाँच वर्षमा स्थानीय र आवधिक निर्वाचन गर्ने भनेको भन्दै समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले सरकारलाई काम गर्न दिने तर संसद अवरुद्ध भयो भन्नुको कुनै औचित्य नभएको बताउनुभयो ।