काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पर्याप्त तरलता र व्याजदर सीमाभित्र राख्न बैंकिङ क्षेत्रलाई तरलताको आवश्यकता परेमा विभिन्न फण्डिङबाट तरलता प्रवाह गर्ने गरेको छ ।

लगानी, उत्पादन तथा रोजगारी बढाउन र मूलुकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न केन्द्रीय बैंक यतिबेला आन्तरिक ऋण उठाउँदै तरलता व्यवस्थापनमा लागिपरेको छ ।

व्याजदरमा पर्न सक्ने चापलाई मध्यनजर गरेर राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता बैंकिङ प्रणालीमा ३७ सय अर्ब तरलता प्रवाह गरिसकेको छ । २ सय ३९ अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरिसकेको पनि राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकमा आफ्नो कुल निक्षेपको तीन प्रतिशत रकम सीआरआर बापत अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यो अनिवार्य मौज्दात राखिसके पछि बैंकहरूसँग भुक्तानीका लागि उपलब्ध हुने रकमलाई अधिक तरलता भनिन्छ । यो दैनिक रूपमा फरक पर्न सक्छ ।

कुनै एक दिनको तरलता भन्नाले बैंक प्रणालीमा ऊसँग भएको नगद मौज्दातका आधारमा कुल भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता कति छ भन्ने कुरा प्रतिविम्बित गर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, तरलता संकट भए पनि आत्तिहाल्नु नपर्ने विज्ञको भनाइ छ ।

यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले विभिन्न विधि अपनाएर समस्याको समाधानको प्रयास गर्ने छ । यसले आर्थिक गतिविधि, उत्पादन र उपभोक्तामा भने प्रत्यक्ष असर पर्ने पूर्वअर्थसचिव युवराज भुसालको तर्क छ ।

कोभिड कारण देखाउँदै पुँजीगत खर्च नभएकाले विकास खर्चको रकम बैंकमा थुप्रिएर बसेको छ । वैदेशिक ऋण कोभिडले प्रभावित भए पनि राजस्व सोचेअनुरुप उठेकाले यो समयमा आन्तरिक ऋण उठाउने समय नभएको विज्ञको भनाइ छ ।

अधिक तरलताले व्याजदरमा कमी आउने भएकाले निक्षेपकर्ता निरुत्साहित हुने र व्याजदर वृद्धिले बचतलाई प्रोत्साहन गर्न भएकाले आर्थिक गतिविधिलाई प्रतिकुल हुने किसिमले अगाडी बढाउन आवश्यक छ । तर, तरलता अभावको प्रभाव वित्तीय संस्थाहरूमा मात्रै सीमित रहँदैन ।

बैंकिङ प्रणालीसँग कुनै प्रत्यक्ष सरोकार नभएका सर्वसाधारणलाई पनि तरलताको संकटले प्रभाव पार्ने विज्ञहरू बताउँछन् । कर्जाको ब्याज दर बढ्नुको प्रभाव उद्योग व्यवसायको लागतमा पर्छ र त्यसले बजार महँगी बढाउँछ । तरलताको अभाव भएपछि बैंकहरूले निक्षेप आकर्षण गर्नका लागि व्याजदर बढाउने गर्छन् ।