काठमाडौं, माघ २१ । सरकार गठन भएको तीन महिनापछि कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने भएको छ ।

सरकारमा सहभागी दलहरूको आन्तरिक काम र मन्त्री छान्न भएको सकसले तीन महिनासम्म पूरा हुन नसकेको मन्त्रिपरिषद्ले आइतबारसम्म पूर्णता पाउने भएको हो । कर्णाली प्रदेशमा सत्तारूढ दलहरूले सरकारमा सहभागी गराउने मन्त्रीहरूको नामको टुङ्गो लगाएका छन् । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा माओवादीबाट तीन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट दुई र कांग्रेसबाट दुई जना मन्त्री बन्दै छन् ।

माओवादीले पछिल्लो समय सरकारमा पठाउन जाजरकोटका सांसद गणेशप्रसाद सिंह र हुम्लाका गैरसांसद कार्चेन लामाको नाम अगाडि सारेको छ । लामालाई मन्त्री बनाउन थालेपछि पार्टीभित्र त्यसको विरोध भएको छ ।

सांसद नभएको ब्यक्ति बढीमा ६ महिनासम्म सरकारमा मन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअघि माओवादीबाट सुर्खेतका विन्दमान विष्ट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुनुहुन्छ । एकीकृत समाजवादीले जुम्लाका सांसद पदमबहादुर रोकायाको नाम अघि सारेको छ ।

एकीकृत समाजवादीबाट यसअघि दलका नेता चन्द्रबहादुर शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री हुनुहुन्छ । मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको कांग्रेसले दैलेखका सांसद तथा प्रदेश सभा दल सचेतक हिमबहादुर शाही र सुर्खेतका सांसद यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीको नाम अगाडि सारेको छ ।

नाम अगाडि सारिएकामध्ये कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने तय भएको छैन । दलीय सहमतिका आधारमा यसअघिका माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिएपछि कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो ।