काठमाडौं । विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी) विश्वभरका १ सय ३ देशमा कारोबार खुला भएको छ ।

प्रविधिसँगै थपिएको चुनौतीलाई विभिन्न विकसित र विकासोन्मुख देशले पनि आफ्नै केन्द्रीय बैंक मार्फत मुद्रा निस्कासन गर्न थालिसकेका छन् । तर, नेपालमा अझै पनि वैधानिक नभएको डिजिटल मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी) का कारोबारी बढ्न थालेसँगै अर्थमन्त्रालयले कार्यदल बनाउने भएको छ ।

बिहिबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेटवर्किङ व्यवसायमा नजोडिन र जोडिएको भए तत्काल छाड्न आग्रह गर्नुभयो । कम्प्युटर कोडिङका आधारमा हुने यो कारोबारलाई थुप्रै देशले मान्यता दिँदा ४२ देशले पूर्ण प्रतिबन्ध गरेका छन् ।

स्वदेशी पुँजी पलायन हुँदा अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएकोले राष्ट्र बैंकले कारोबार नगर्न सचेत गराएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुुसन्धान विभाग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी समेत रहने गरी कार्यदल गठन गरेको छ ।

क्रिप्टोकरेन्सी डिजिटल रूपमा हुने भएकाले यसको कारोबारलाई रोक्न नसकिने अर्थविद् विश्वम्भर प्याकु¥याल बताउनुहुन्छ । उच्च जोखिम र उच्च नाफा हुने भएकाले यसलाई प्रतिबन्ध वा रोक लगाउनुभन्दा कानुन बनाएर नियमन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

नेपालमा अझै पुँजी खाता परिवत्र्यता भइसकेको छैन भने अर्काेतिर अन्य रेमिट्यान्स निरन्तर भित्रिन्छ वा भित्रिदैँन भन्ने टुंगो छैन । कुनै पनि देशको मुद्रालाई त्यस देशको केन्द्रीय बैंकले नस्वीकारेसम्म के कति कर लगाउने भन्ने निश्चित हुँदैन ।

तर, अझै पनि नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीले मान्यता नपाइसकेकाले केही समय नेपालमा वैधताका लागि पर्खनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । नेपालका लागि तत्काल आवश्यक नभए पनि नीतिगत सुधार गर्दै आगामी दिनमा क्रिप्टोकरेन्सी निकाल्नुपर्ने अर्का अर्थविद् अनलराज भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

बढ्दो प्रविधि विस्तार पहुँच अवसरसँगै चुनौती पनि बन्दै गएको छ । कम्प्युटर कोडिङका आधारमा हुने यस्तो कारोबारमा नियामक निकाय नहुँदा लगानीकर्ताले जोखिम लिनुपर्ने हुन्छ ।

विश्वका अधिकांश देशले कारोबार खुला गरिसकेको यस्तो भर्चुअल कारोबार अध्ययन गर्दै, नेपालमै क्रिप्टोकरेन्सी निकालेर क्रिप्टोमा लगानी गरेका नेपालीलाई नेपालकै क्रिप्टोमा लगानी गर्न आह्वान गर्न ढिला गर्न नहुने अर्थविद् नरबहादुर थापाको बुझाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘ढिला गर्नैहुन्न, नभए पछि परिन्छ ।’

भारतले रिर्जभ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले डिजिटल मुद्रा निकाल्ने र सरकारले ३० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरिसकेको छ । अन्य देशमा रहेका नेपाली समेत समेटिने गरी सरकारले आगामी दिनमा नीतिगत सुधार गर्दै क्रिप्टोकरेन्सीलाई आत्मसात गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।