हरिविनोद अधिकारी
हाम्रो अर्थनीतिको मुख्य आधार भनेको उद्योग होइन, कृषि पनि अब आर्थिक मेरुदण्डभित्र पर्न छोडेको छ । तर विदेशमा गएका नेपालीहरुले बगाएको पसिनाको मूल्यसँग गाँसिएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिएको छ । अनि गरिबीको नाममा जोसँग माग्दा प्राप्त हुन्छ, त्यसैसँग भिख मागेर विदेशीले दिएको अनुदान हाम्रो मुख्य तर अनिश्चित आयस्रोत हो । हाम्रा सडकहरु कुनै भारतले बनाएका छन् , कुनै चीनले बनाइदिएका छन् त कुनै जापानले बनाएका छन् । कुनै सडक बेलायतले त कुनै अमेरिकाले बनाएको पाइन्छ ।

अर्थात् हामी सहयोग लिएर या ऋण लिएर जसरी पनि आफ्नो देशमा विकासका पूर्वाधार बनाउन चाहन्छौँ । किनभने सडक, विद्युत, सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्यको समस्या समाधान नभई जनताका अत्यावश्यक आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकिँदैन ।

पूर्व पश्चिम राजमार्गका कतिपय खण्ड कुन देशले कुनै खण्ड कुनै देशले बनाएका छन् । अहिले हामी जलविद्युत बढी भन्दा बढी उत्पादन गरेर आफूलाई बढी भएको बिजुली छिमेकी देशहरुमा बेच्ने भएका छौँ र अहिले मुुलुकमा जलविद्युतको उत्पादन गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ र कतिपय विद्युत उत्पादन केन्द्रहरु बनाउने जिम्मा हाम्रा छिमेकीहरु र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नाम चलेका लगानीकर्ताहरुले लिएका छन् । अनि त्यो उत्पादित विद्युतको प्रसारण त अहिलेसम्मको तरिकामा धातुको तारमार्फत् नै प्रसारित गरिने गरेको छ । अर्थात् विद्युत प्रसारणको बाटो भनेको नै विद्युत प्रसारण लाइन हुने रहेछ ।

अनि हाम्रो विडम्बना के छ भने विद्युत केन्द्रको ठाउँ पनि विदेशी सहयोगमा छनोट गर्ने, नक्सा पनि विदेशीले बनाइदिनु पर्ने, विद्युत गृहको निर्माण पनि विदेशीले गरिदिनु पर्ने अनि प्रसारण लाइन पनि विदेशीले बनाइदिनु पर्ने अवस्था छ । यही क्रममा अमेरिकी संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले (एमसीसी) नेपालको अनुरोध र धेरै प्रतिस्पर्धाभित्रको छनोटमा नेपाललाई करिब ५० करोड डलर जति अनुदान दिने भएछ । त्यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर भएको रहेछ र अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन जबकि त्यसभित्रको आंशिक रकम भने पूर्वाधार तयारीका लागि खर्च भएको बुझिन्छ ।

तत्कालीन नेकपाको सरकारको नेतृत्व गरेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारले एमसीसीलाई अगाडि बढाउनका लागि कोसिस हुँदा संसदमा त्यसलाई प्रवेश गराउन नै दिइएन छ र अहिले फेरि त्यसैमा विवाद देखिएको छ । विवादमात्र होइन, यसले गठबन्धन सरकारको भविष्यसमेत खतरामा छ भनेर गठबन्धन दलभित्रका उत्तरदायी नेताहरुले भनेको सुनिएको हो ।

मुलुक स्थानीय निर्वाचनको पूर्वावस्थामा छ । त्यसपछि संघीय संसद तथा प्रादेशिक संसदहरुको निर्वाचन हुने पक्का छ र यो पनि पक्का छ कि अबको निर्वाचन सम्मको सरकारको जिम्मा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले नै गर्ने संवैधानिक बाध्यकारी प्रावधान देखिन्छ । यही निर्वाचनको पूर्वावस्थामा नै एमसीसीको प्रसङ्ग जोडका साथ राजनीतिक क्षेत्रमा आएको छ किनभने संयुक्तरुपमा सरकार बन्दा नै साझा कार्यक्रमका बेलामा नै एमसीसीको बारेमा भित्री कुरा भएकै हो ।

अर्थात् एमसीसीको प्रस्तावमा मागी–मागी हस्ताक्षर गर्ने हामी नेपालीहरु अब अमेरिकी अनुदान सहयोगका पक्षमा बोल्ने, सित्तै आउने सहयोगको पक्षमा उभिने पक्षका विरुद्धमा नेपाली जनतामा जाने उत्तेजनात्मक शैलीमा आवाज आउन थालेको पाइन्छ ।
के नेपालको विकासको चिन्ता नेपाली कांग्रेसलाई मात्र हो ? नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षधर नेपाली कांग्रेसमात्र हो ? नेपाल सरकारले गरेका सन्धी , सम्झौता र सहमतिको पक्षका बोल्ने काम गर्दा अराष्ट्रवादी होइने हो ? केही नबुझेका कुराहरु अहिले देखिन थालेका छन् ।

त्यसो भए एमसीसीमा के –के परिवर्तन गर्नका लागि अमेरिकालाई भन्ने त ? या त्यति पैसा हामीलाई नभए पनि हुन्छ त ? त्यसो भए भनौ न त, नेपाललाई चाहिन्छ एमसीसी पारित गरौँ? चाहिँदैन अमेरिकालाई भन्दिउँ, तिम्रो एमसीसी चाहिँदैन । तिम्रा सहयोगहरु चाहिँदैन । अमेरिकालाई भन्न सक्छौँ होला, तिम्रो कुनै पनि सहयोग हामीलाई चाहिँदैन ? के कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ भने जानेर नजानेर हामी शक्ति राष्ट्रहरुका खेलमैदान हुँदैछौँ । त्यसमा अहिले एमसीसीको विषयमा अमेरिका र नेपालको सम्बन्धलाई कटुतापूर्ण बनाएर कसैले खेल्ने प्रयास गरेकै छ ।

सबैलाई थाहा छ, कसले खेल गरेको हो । पारदर्शी छ कूटनीतिक क्षेत्रमा । नेपालीहरुका माझमा पनि । सबै वामपन्थीहरुले जसरी अमेरिकी परियोजनाका बारेमा विरोध गर्न प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ, त्यसले स्पष्ट भएको छ ,कुन शक्तिले त्यसको विरोधमा नेपालमा राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने कोसिस गरिरहेको छ ? स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ अब नेपालले कि हाम्रालागि सिल्क रोड या विद्युतीय पूर्वाधार कुन महत्वपूर्ण हो तत्कालका लागि ? हामीलाई चीन पनि चाहिन्छ, भारत पनि चाहिन्छ, अमेरिका पनि चाहिन्छ र खासमा नेपालको स्वार्थका लागि, फाइदाका लागि सहयोग चाहिन्छ, अनुदान चाहिन्छ र ऋण चाहिन्छ । सकेसम्म आफ्नै खुट्टामा टेकौँ, तर हामीलाई सहयोग गर्ने अमेरिका, भारत र चीनका नाममा राजनीति नगरौँ भन्ने कुरा पनि नबिर्साैं ।

गठबन्धन सरकारमा माओबादी केन्द्र छ । संसदबाट पारित गराउने सन्धि, सम्झौता र महासन्धिहरुका बारेमा छलफल र बहस अनिवार्य छ । तर जुन सरकारका पालामा, जो –जो गठबन्धनमा हुँदा एमसीसीको अनुदान लिने भन्ने भयो, तिनले हिजोका दिनमा किन पूर्वाधारका लागि रकम लिन सहमति जनाएका थिए ? अहिले के त्यस्तो वैश्विक समस्या आयो र एमसीसी फिर्ता हुने अवस्था भएको हो, या त्यो अनुदान नचाहिने अवस्था देखिन थालेको हो ? त्यसबारेमा स्पष्ट गर्नुपर्छ ।

संसार अहिले प्रजातन्त्रबादी र अप्रजातन्त्रवादीहरुको खेमामा बाँडिएको छ र नेपाल अब प्रजातान्त्रिक खेमाबाट बाहिर आउन सक्दैन । किनभने नेपाललाई सहयोग गर्नेहरु सबैजसो प्रजातन्त्रबादीहरुको पक्षमा उभिने देशहरु हुन् । एउटा चीनमात्र साम्यवादी मुलुक हो जसले नेपाललाई सहयोग गरिरहेको छ । हामी भारत वा चीनका समस्याका कारणले अमेरिकासँग सम्झौता तोड्न सक्दैनौँ ।

तर नेपालको हित विपरित छ भने कुनै पनि बेला भएको खर्चसमेत व्याजसहित फिर्ता गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन । तर किन नेपालमा अमेरिकाका सम्बन्धमा यस्तो हल्ला चलेको हो ? कहीँ अरुण तेस्रोको जस्तो त होइन ? अनुदान नलिने अनि ऋणका लागि कमिसनवालाले यस्तो गरेका हुन् कि ? या हामी अब कुनै अनुदान नलिइकनै आफ्नो विकासका लागि सक्षम भएका हौँ कि ? त्यो सबैभन्दा ठुलो पक्ष हुने थियो । तर त्यस्तो होइन ।

फेरि विवाद गर्नुपर्ने कुरा केही छैन । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि नेपाली नेताले अमेरिकी सहयोग नकार्न सक्दैन र नकार्नु पनि हुँदैन । एमसीसी र बीआर आई लाई एउटै तुलामा जोख्ने काम भएको छ र तुलनात्मकरुपमा ६० अर्बजति आउने अनुदानमध्ये ८ अर्बजति विकास पूर्वाधारका लागि खर्च नै भएको छ । किनभने एमसीसी कार्यान्वयनका लागि नेपालमा कार्यालय स्थापना भएको छ, काम अगाडि बढिरहेको छ । बीआर आइ को काम कतै सुरु नै भएको छैन ।

भन्छन् कूटनीतिज्ञरु, त्यो त ऋणका लागि जाल हो जस्तो कि श्रीलंका फस्यो र अहिले श्रीलङ्का आर्थिकरुपमा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । भनिन्छ, चीनसँगको अति घनिष्ठताका कारणले आजको टाट पल्टने अवस्था आएको हो । श्रीलंकाले पनि एमसीसी चाहिँदैन भनेर फिर्ता गरेको थियो । त्यसका लागि चीनकै दबाब थियो भन्ने जगजाहेर थियो ।

हुनसक्छ, ऋणका लागि कुनै षडयन्त्र पनि हो कि ? भावावेशमा गरिने निर्णय ठिक हुँदैन । तर लिने या नलिने भन्ने कुराको सही तर्क शक्ति राष्ट्र अमेरिकालाईँ दिन सक्नुपर्छ । तर निर्णय त नेपालकै हुने हो । अन्यथा नेपालको अवस्था वर्माको जस्तो होला कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले एमसीसी संसदबाट पारित गराउन तत्पर देखिन्छन् । तर नेपालको आन्तरिक विवादमा एमाले अहिलेको गठबन्धन सरकारको विरुद्धमा उभिएको छ ।

किनभने एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठबन्धन सरकारको मुख्य घटक रहेको छ । अझ के पनि सत्य हो भने एकीकृत समाजवादीका विद्रोहका कारणले मात्र संसद पुनर्स्थापना भएको हो र अहिलेको देउवा सरकार अस्तित्वमा आउन सकेको हो ।

अहिले तसमाजवादीहरुको वाग्मती प्रदेश र प्रदेश नंम्बर १ मा मुख्य मन्त्रीसमेत रहेको प्रादेशिक सरकार छ । अर्थात् स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकारमा स्थापित भएको र नेपालको संविधानले मान्यता दिएको, निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको , सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको अस्तित्वसमेत नमान्ने एमाले भएको छ ।

यदि माओबादीले आफ्नो पैताला बदलेर माछा देख्दा दुलाभित्र हात, सर्प देख्दा दुला बाहिर हात गर्न थाल्यो भने नेपाल राज्यको अस्तित्वका लागि र विश्वसनीयताका लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले आगामी संसद बैठकमा या विशेष अधिवेशनबाट भए पनि पारित गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्योबेलामा सरकारको समीकरणमा पनि फेरबदल हुनसक्छ । कम्तीमा पनि विश्वस्तरमा विश्वसनीयता राख्नु पनि जरुरी छ ।

एउटा कुरा भने स्पष्ट के देखियो भने नेपाली अस्मिता र राजनीतिका लागि विश्वसनीयताको बारेमा चिन्ता गर्दा धेरै कुरासँग जुध्नुपर्ने रहेछ । एमसीसी नचाहिने भए स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ कि, यी–यी कारणले हामीलाई यो सहयोग आवश्यक छैन । हिन्द महासागरमा क–कसले कति जहाज चलाउँछन् या कुन–कुन देश कहाँ–कहाँ लडाईं गर्छन् भन्ने बारेमा हामीले ध्यान दिन थाल्यौँ भने हामी स्वतः विदेशीहरुको खेलमैदान हुन थाल्नेछौँ ।