काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी सुरु हुनलाग्दा जम्मा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।

अघिल्लो महिना मुद्रा स्फ्रिति सीमाबाहिर गएको छ भने बढ्दो चालु खाता घाटा, शोधनान्तर घाटामा उच्च वृद्धि, घट्दो रेमिट्यान्स, वित्तिय प्रणालीमा बढ्दो तरलताको अवस्था, बढ्दो आयात र बढिरहेको सार्वजनिक ऋणले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुुसार मंसिर मसान्तसम्ममा मुद्रा स्फ्रिति ७.११ प्रतिशत पुगेको छ । जबकी राष्ट्र बैंकले यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै मुद्रा स्फ्रिति पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो ।

पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा, बजारमा तरलता अभाव कायमै छ भने आधा वर्षमा ११ खर्ब ८८ अर्बको आयात हुँदा निर्यात जम्मा ९९ अर्बको मात्रै भएको छ ।

बढिरहेको तरलता संकटले बजारमा पुँजी परिचालन हुन पाउँदैन, फलस्वरुप उत्पादन र रोजगारी समेत घट्न थाल्छ । जसका कारण अर्थतन्त्रमा मन्दी आउने खतरा उत्तिकै रहने अर्थविद् दिननाथ दंगाल बताउनुहुन्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना सकिनै लाग्दासमेत पुँजीगत खर्च जम्मा १५.३४ प्रतिशत मात्रै भएको छ । आगामी ५ महिनामा गर्ने सरकारको कामको गुणस्तर कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यो वर्ष पनि अन्तिम समयमा भुक्तानी हुँदा बेरुजु बढ्ने देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रककै तथ्याङ्कअनुसार माघ अन्तिम सातासम्ममा ५ खर्ब ८१ अर्ब राजस्व संकलन हुँदा ५ खर्ब ६६ अर्ब अर्थात करिब १५ अर्ब कम खर्च भएको छ ।

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा आम्दानी खर्चको सन्तुलन समेत मिलेको छैन कारण आर्थिक अराजकता, अनियमितता र भ्रष्ट्राचार बढ्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

बजेटमै व्यवस्था गरिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यो वर्ष विश्व बैंकले ३.९ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंकले ४.१ प्रतिशतको हाराहारमा मात्रै आर्थिक वृद्धिद्धर हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

राष्ट्र बैंककै अनुसार मंसिर मसान्तसम्मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६.८ प्रतिशतले कमी आइ ३ खर्ब ८८ अर्ब भित्रिएको छ । मंसिर मसान्तसम्ममा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ९५ अर्ब घाटामा रहँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिती असार यता १४.७ प्रतिशतले घटेर १० खर्ब ३ अर्बमा सीमित भएको राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्क बताउँछ ।

एकातिर पुँजीगत खर्च नभइ सरकारको खातामा रकम थुप्रिइरहेको छ भने बजारमा रकमको अभाव छ । घट्दो विदेशी सञ्चितीले अर्थतन्त्रमा अनिश्चयको अवस्था सिर्जना भएको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउनुहुन्छ ।

विदेशी सञ्चिती निरन्तर ओरालो लागिरहँदा तिर्नुपर्ने बाह्य ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएकै कारण श्रीलंकाले यतिबेला आर्थिक संकटको अवस्था व्यहोरिरहेको छ । साधारणः मुल्यवृद्धि र तरलता अभाव एकै पटक नहुने सैद्धान्तिक प्रक्रिया छ ।

तर, अहिले बजारमा मूल्यवृद्धि उकालो लागिरहँदा वित्तिय प्रणालीमा तरलता संकट पनि गहिरिएको छ । यसर्थ सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गरी पुँजी परिचालन गर्दै अर्थतन्त्रमा आउन लागेको संकट निराकरणको पहल थाल्न आवश्यक छ ।