काठमाडौ । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनेको अनुदान सहयोग २८ फेब्रुअरीसम्म नेपालको संसदबाट पास नभए फिर्ता लाने बताएको छ ।

प्रधानधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एमसीसीलाई पठाएको पत्रको जवाफ दिदैं एमसीसीले २८ फेब्रुअरी सम्मको समय दिएको हो । उसले एमसीसी परियोजना पारित गर्न आग्रह गर्दै फेब्रुअरी २८ अर्थात यही फागुन १६ गतेसम्म पास नभए त्यसको निरन्तरताबारे एमसीसीको आगामी मार्चमा बस्ने बोर्ड बैठकले निर्णय गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमसीसीलाई ५ महिना अघि पत्र पठाउनु भएको थियो । त्यसको जवाफमा एमसीसीका कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकृत मोहम्मद बहले यही फेब्रुअरी ३ मा प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहाललाई पत्र पठाउनुभएको हो ।

एमसीसी र नेपालबीच विसं २०७४ सालको भदौ २९ गते अमेरिकाको वाशिङ्गटनमा अनुदान संझौता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं हालका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासबीच ‘कम्प्याक्ट सम्झौता’ भएको थियो । संझौताका बखत त्यतिबेला अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने माओवादी पनि सरकारमा सामेल थियो । एमसीसीका नाममा नेपाललाई करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ (५० करोड अमेरिकी डलर) अनुदान प्राप्त हुने गरी संझौता भएको थियो ।

देउवा र दाहाललाई पठाइएको पत्रमा एमसीसी सहयोग लिने नलिने नेपालको सार्वभौम अधिकार भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरु एमसीसीलाई लिएर ध्रुबीकृत भएका छन् । सत्ता साझेदार दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एककिृत समाजवादी एमसीसी भनेको अमेरिकाले चीनलाई एक्ल्याउन अघि सारेको ‘इन्डो प्यासिफक रणनीति’ (आइपीएस) को हिस्सा हो भन्ने बुझाइमा छन् । नेपाल यसमा सामेल हुनु नेपालको विदेश नीति विरुद्ध हुने, चीन नेपालसंग रिसाउने, एमसीसीमार्फत अमेरिकाले नेपालमा सैन्य गतिबिधि बढाउने दाबी माओवादी र एकीकृत समाजवादीको छ । एमसीसीका कतिपय प्रावधान परिमार्जन गरेर मात्रै पास गर्नु पर्ने अडान उनीहरुको छ ।

सत्तारुढ दलको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमाले भने यसले नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग हुने भन्दै संझौता स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर राजनीतिक दलहरुले आन्तरिक राजनीति हेरेर आफू अनुकुल ब्याख्या गर्ने पनि गरेका छन् । बिगतमा एमसीसी संसदमा अघि बढाउन खोजेको एमालेले अहिले आधिकारिक रुपमा भने धारणा सार्वजकि गरेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा एमसीसी सम्झौता २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।

पाँच दलीय गठबनधन सरकार बनेपनि देउवा र दाहालले गत असोज १३ गते एमसीसीलाई पत्र लेख्दै संसदबाट पारित गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो ।