काठमाडौं, माघ २३ । अपराधमुक्त राजनीतिको बहस जति जति बाक्लिन्छ, उति उति अपराधको साइनो राजनीतिसँग जोडिएका घटनाक्रम सार्वजनिक हुने गरेका छन् । न्याय र मानवअधिकारको विषय सैद्धान्तिक रुपमा राजनीतिक दलहरुले आत्मसात गरेपनि व्यवहारिक रुपमा यो विषयले उनीहरुको शब्दकोषमा प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । राजनीतिक आडमा रहेका व्यक्तिहरुलाई संरक्षण गर्र्ने र पीडितहरुलाई न्याय दिन विलम्ब गर्ने श्रृंखलाबद्ध अवरोध भइरहेका छन् । अरु त अरु पीडितका लागि न्याय दिन गठन भएका आयोगहरुले समेत मत्स्य न्यायको भूमिका निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ ।

गोर्खा फूजेलकी गंगामाया अधिकारी । द्धन्द्धकालमा अपहरणमा परि २०६१ सालमा हत्या गरिएका १७ वर्षिय छोरा कृष्णपसाद अधिकारीको हत्यारालाई कारबार्हिको माग गर्दे २०७१ जेठ १५ गतेदेखि उनी वीर अस्पतालमा सरकारी संरक्षणमा छिन । छोराको हत्यारालाई कारबार्हिको माग गर्दै अनसनकै क्रममा गंगामायाका पति नन्दप्रसादको ज्यान गूमाएकी उनको अझै दाहसंस्कार हुन सकेको छैन । नन्दप्रसादको शव सात वर्षदेखि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा छ । हत्यारालाई कारबार्हिको माग गर्दै न्यायका लागि उनी कहा कहा गइनन ककसलाई भनिन् होला । योबीचमा कतिपटक सरकार फेरियो तर उनको पीडामा मल्हम लगाउन कोही पनि तयार भएनन । यस्तो माघको कठगीदो चिसोमा समेत उनका आँखा न्यायको पर्खाइमा छन ।

२०७५ साउन १० गते साथीको घरबाट हराएकी कञ्चनपर भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षिया बालिका निर्मला पन्तको पनि बलात्कारपछि हत्या गरियो । प्रहरीको विरुद्धमा भएको प्रदर्शनमा थप एक स्थानीय युवकको मृत्यु भयो तर हत्यारालाई सार्वजनिक गर्न प्रहरी प्रशासन अझै विफल छ । बैतडीकी भागीरथीको हत्यारा आरोपितमाथि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने आधार बनेको छैन । रौतहटका विजय महरा अर्का एक ज्वलन्त उदाहरण रहेका छन । ज्यान मार्ने मुद्दामा थुनिएका उनको हिरासतमै मृत्यु भयो । त्यसैगरी सर्लाहीका कुमार पौडेलमाथि विप्लवका कार्यकर्ताले गोली हानी हत्या गरेका थिए । रुकुमको चौर जहारीमा पनि दलितसग प्रेम गरेको आरोपमा आत्रमण हुँदा ६ जना युवकको ज्यान गएको थियो । यी र यस्ता घटना त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन द्धन्द्धकाल तथा आन्दोलनमा मारिएका कतिपय परिवार अझै पनि न्यायको पर्खाइमा छन ।

यसको मख्य कारण मानवअधिकार तथा न्यायप्रति राजनीतिक दलका नेतृत्वमा पुगेका व्यत्तिहरुको संवेदनशील नहुनु, आत्म साथ नगर्नु, पीडितको मात्र पीडा हो भन्ने बुझाइले जतिपनि आपराधिक तथा मानवअधिकार हनन भएका छन यी घटनामा कतै न कतै आफना कार्यकर्ता संलग्न भएका, आपराधिक गतिविधिमा लागेका व्यक्ति, दलका सदस्य भएका आधारमा संरक्षण गर्ने गरेको मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाई बताउनुहुन्छ ।

पीडितले न्याय पाउनको लागि प्रहरी पशासन जानुपर्ने बाध्यता र सरकारी अदालत, अधिवक्ता जसले मुद्दालाई पर्णरुप दिने व्यत्तिनै बेथिति देखिएको, उनीहरुकै संलग्नतामा भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको कारण पीडितले अपराध र पीडितले न्याय नपाएका हुन । पीडितलाई न्याय दिन खोलिएका मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय मेलमिलाप आयोग वक्तव्य निकाल्नमा खुम्चिएका छन् । राजनीतिक भागवण्डा चल्ने यी आयोग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउने हात्तीका दाँत बनेका छन् । जबसम्म राजनीतिको आडमा हुने अपराध निमिट्यान्न हुन्न, तबसम्म अपराधका यस्ता श्रृंखला झन्झन् हावी हुँदै जाने पक्का छ ।