काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रका प्रभावित जनताले जग्गाको मुआब्जामा सरकारबाट ठगिएको बताएका छन् ।

सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई मात्र हेरेकोले आयोजनाबाट प्रभावित जनताको उचित व्यवस्थापन नगरेको प्रभावितहरुले बताएका छन् ।

अहिलेसम्म सरकारले बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा वितरण गरे पनि जग्गा र त्यहाँ बनेका घर तथा अन्य भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कनमा अन्याय गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको आखुखोला खहरे बजारका प्रभावितले गोरखाको आरुघाट प्रभावित क्षेत्र र खहरेबजारको जग्गा मूल्याङ्कनमा समेत सरकारले पक्षपात गरेको बताएका छन् ।

उनीहरुले तत्काल चलनचल्तीमा आएको जग्गाको मूल्य पाउनुपर्ने मागलाई बेवास्ता गरेर सरकारको निर्णय नै मान्नुपर्ने भन्दै जबरजस्ती रूपमा मूल्य तोकेर मुआब्जा बाँडेको गुनासो गरे ।

प्रभावित जनताले अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दल तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीयबासीको मागको सन्दर्भमा ठोस् काम नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

आयोजनाको हालसम्म करिब ४० अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । धादिङ र गोरखा गरी कुल १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पर्नेछ ।

सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा गर्दा भन्सार विन्दूमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर उठाउँदै आएको छ ।