काठमाडौं । उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्यन्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन समावेशी नभएको जनाउँदै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले मंगलबार अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

आदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको हकमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले माघ २३ गते नेपालको संविधान १६८ (९) र १७० (१) बमोजिम पाँच मन्त्री नियुक्ति गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुभएको थियो । रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग छ ।

निवदेनमा मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म मन्त्रीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको कामकाजमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।