काठमाडौं, फागुन २ । नेपालका राजनीतिक दलहरु शक्तिको प्रयोग गर्ने र त्यसलाई मिल्काउनेमा माहिर छन् । दशैंअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएर सत्ता साझेदारी गर्न तयार गठबन्धन सरकारका शीर्ष नेताहरु महाभियोगको अनपेक्षित हतियार उठाउन किन तयार भए ? एमससी प्रकरणले सरकारबाटै बाहिरिने डिलसम्म पुगेका नेताहरु राणा हटाउन एकजुट हुनु प्रयोगवादको अर्को अध्याय सकिएको संकेत हो । राजा वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्रदेखि सर्वोच्चका तीन प्रधानन्यायाधीश यही आक्रमणको शिकार भइसकेका छन् ।

बीपी कोइरालाले आजभन्दा सात दशकअघि आफ्ना गुरु हरिप्रसाद प्रधानलाई दार्जिलिङबाट नेपाल ल्याएर प्रधानन्यायालयको बीजारोपण गराएका थिए । दुईपटक प्रधानन्यायाधीश भएका प्रधानले न्यायालयका विधिविधान मात्र तोकिदिएनन, कानून व्यवसायीलाई वकालतमा सीमित गरिदिए । आठ दशकपछि बीपीकै चेला शेरबहादुर देउवाले आफैं प्रधानमन्त्री भएका बेला दुई पटक प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराए । विधि र विधानको वकालत गर्ने कांग्रेसको यी दुई विरोधाभाषपूर्ण निर्णयको इतिहासले कस्ता अक्षरमा स्मरण गर्ला त्यो भविष्यले बताउला ।

आफूले चाहेको निर्णय आउँदा लोकतन्त्र फले, फुलेको, सप्रेको देख्ने नेताहरु थोरै प्रतिकूल हुनासाथ तिल्मिलाउने गरेका छन् । धोकाको श्रृंखला अहिले शुरु भएको होइन । २०४७ सालको संविधान बनाउँदा दरबारलाई समेत दस्तावेज बनाउन सुविधा दिने कृष्णप्रसाद भट्टराईले बाहिर सार्वजनिक खपतका लागि दरबारले षडयन्त्र गरेर अर्को समानान्तर संविधान बनाएको भनिदिँदा दल र दरबारबीच ठूलो खटपट परेको इतिहास छ ।

संसद पुनस्र्थापना, विघटनदेखि राष्ट्रिय महत्वका टनकपुर र महाकाली सन्धिमा अदालतले गरेका फैसलालाई लिएर पक्ष विपक्षमा महिनौं दिनसम्म सडक र संसद तताउने अभ्यास कांग्रेस एमालेले थालेका थिए । आफूले भने जस्तो निर्णय अदालतले नदिँदा सर्वोच्चलाई दरबारमा सार्ने तात्कालिन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट आएको अभिव्यक्ति धेरैले बिर्सिएका छैनन् । गणतन्त्र रोप्ने २०६२/०६३ को आन्दोलन राजा ज्ञानेन्द्रको मध्यस्थतामा मत्थर भएको थियो । राजासँगको सम्झौतामाथि नेताहरुले गद्दारी गरेको एकथरिको विश्लेषण छ ।

संविधान बनाउँदा छिमेकी मुलुकसँग नेताहरुले गरेको पूरा नगरेको जनाउँदै उसले प्रत्यक्ष असन्तुष्टि जनाएको थियो । राजनीतिक स्वार्थको गोटीकै कारण प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की,गोपाल पराजुली असमयमै पदबाट बाहिरिए । दीपकराज जोशीलाई मानमर्दन गरी बीच बाटैबाट फर्काइदिए । विधि विधानभन्दा पनि तात्कालिन नाफा घाटामा चल्ने यस्ता खेलकुद चलुन्जेल एउटै समस्या मिलको फित्ता घुमेझैं घुम्ने निश्चित छ ।