काठमाडाैं । संखुवासभामा १ हजार ६१ मेगावाट क्षमताको अपर अरुण निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीले तयारी तीव्र पारेको छ । आयोजना निर्माणका लागि अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने लगानी जुटाउने र टेन्डरको काम बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

विश्वकै सबैभन्दा सस्तो र कम क्षति हुने भएकाले आयोजनामा विश्व बैंकले समेत चासो देखाएको छ । तर, कम्पनीले जोड भने स्वदेशी लगानीमै आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा छ । अपर अरुण विगत, वर्तमान र भविष्यको सन्दर्भमा ईमेजकर्मी ईमेजकर्मी शंकर खनालले आयोजना प्रमुख रामचन्द्र पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

अपर अरुण आयोजनाको काम कहाँसम्म पुग्यो ?
यसका तीनवटा कम्पोनेन्ट छन् । मुख्य स्टक्चर, पूर्वाधारको रूपमा प्रवेश मार्ग र प्रशारण लाइन । प्रवेश मार्गको डिजाइन सकेर टेण्डर प्रकाशित गर्ने चरणमा पुगेको छ । लगानीका लागि नेपाल सरकारसँग प्रक्रियाका लागि पत्र पठाएका छौं । जग्गा अधिग्रहणको लागि सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीयसँग आयोजनाको बारेमा प्रक्रियागत छलफल चलिरहेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन पनि सँगसँगै भइरहेको छ । १ हजार ६१ मेगावाटको अनुमति पत्र पाएका छौं । कुन डिजाइनमा निर्माण गर्ने भन्नेबारे अर्थात् मोडालिटीको बारेमा छलफलमा छौं । विश्व बैंकले चासो देखाए पनि अन्तिम चरण पुग्न धेरै प्रक्रिय बाँकी छ ।

प्रशारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै विकास विभागसँग परमर्श भइरहेको छ । हाम्रो अध्ययनले आयोजनाको कुल लागत १७ सय ५० मिलियन डलर पर्ने देखिएको छ । आर्थिक र वित्तिय रूपमा आकर्षक रहेको परामर्शदाताको निष्कर्ष छ ।

अपर अरुणलाई सस्तो, क्षति कम हुने, मुआब्जा कम दिनुपर्ने, कम मानिस विस्थापित हुने, वातावरणीय र सामाजिक दृष्टिकोणले सहज आयोजना भनिन्छ नि, वास्तविकता यस्तै हो ?
हो, अध्ययनले त्यहि देखाएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा प्रतिघण्टा ४५ सय ३१ किलोवाट विद्युत् उत्पादन हुँदा इनर्जी उत्पादन हुन्छ । यसबाट २२ घरधुरी मात्र पूर्ण रूपमा विस्तापित हुने देखिन्छ । ३ सय १३ घर धुरी आर्थिक रूपमा विस्थापित हुनेछन् । नेपालमा मात्र नभई विश्वमै हेर्दा यसको वातावरणीय र समाजिक प्रभाव धेरै कम पर्ने आयोजना हो । परामर्शदाताले पनि यहि निष्कर्ष निकालेका छन् । त्यहि भएर पनि विश्व बैंक पनि आकर्षित भएको हुनुपर्छ ।

आयोजना बनाउने भनेपछि तपाईंहरु स्थानीय तहमा पनि पुग्नुभएको होला, स्थानीयको माग र चाहना चाहिँ पाउनुभयो ?
आयोजना आउने भनेपछि स्थानीय उत्साहित छन् । आयोजना सम्पन्न भएपछि आर्थिक, सामाजिक अवस्था धेरै राम्रो हुने देखिन्छ । यसलाई कार्यान्वयन चरणमा लैजानुपर्ने खाँचो छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धेरै उदार ढंगले सोचेको छ । जनता आफैं अघि सरुन् भन्ने हो ।

वार्षिक ४५ सय ३१ गिगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना भनेको एकदमै ठूलो आयोजना हो । यसले स्थानीय स्तरमा मात्र नभएर नेपालको आर्थिक स्थितिमा समेत ठूलो प्रभाव पार्छ । यसलाई रूपान्तरणकारी योजनाको रूपमा लिइएको छ । १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामासमेत समावेश गरिसकिएको छ ।

आयोजनाले सुख्खा मौसममा बुढी गण्डकी, दुधकोशी र तमोर बराबर विद्युत् उत्पादन गर्छ । यो नेपालको पूर्व क्षेत्रको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने आयोजना हो । आयोजना निर्माणपछि अहिले भएको २ सय २० केभीएको प्रसारण लाइनले पुग्दैन, थप गर्नुपर्छ ।

हाम्रो सार्वभौमसत्तासँग पनि अपर अरुण आयोजना जोडिएको छ । इनर्जीमा हाम्रो सार्वभौमसत्ता नभई अरुको स्वीच र कन्ट्रोलमा जानुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अरुले स्वीच अन–अफ गर्ने अधिकार लिए हाम्रो अस्त्वि रहँदैन र त्यसलाई विकास पनि भनिँदैन ।

स्थानीय जनताले के पाउने ? किन बनाउने यो आयोजना ?
नेपाल सरकारको चाहना अनुसार यो आयोजना बन्छ । ‘नेपालको पानी जनताकै लगानी’ मोडलमा यो आयोजना समावेश गरिएको छ । आयोजनामा ५१ प्रतिशत सरकारको ४९ प्रतिशत जनताको लगानी गर्ने सरकारी नीति हो । हाम्रो भनाइ पनि यही मोडालिटीमा निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हो ।

उर्जा मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिअनुसार आयोजनाले जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्दै जनतालाई नै लाभ दिन्छ । शेयरसम्बन्धी नियम छ । १० प्रतिशत शेयर स्थानीयलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ । आयोजना बनेपछि नाफाको २५ प्रतिशत स्थानीय तहमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

केन्द्रले निर्माण गर्ने भए पनि यसबाट हुने फाइदा ५० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार, २५ प्रतिशत प्रदेश सरकार र २५ प्रतिशत स्थानीयलाई हुन्छ । यो धेरै ठूलो रकम हो । अपर अरुणमा साढे सात रूपैयाँको हाराहारीमा रेभिन्यू कष्ट छ ।

आयोजना सञ्चालनपछि एक दिनमा ८ करोड रुपैयाँ जेटेरेट गर्नसक्छ । नेपाल सरकारलाई बुझाउने रोयल्टीमध्ये २५ प्रतिशत स्थानीय निकायमा जाँदा निर्माणस्थल संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकाको बजेटमा १० देखि ११ करोड रुपैयाँ थप हुन्छ ।

रकम मात्र नभएर आयोजना बनेपछि स्थानीयलाई धेरै सुविधान र लाभ प्राप्त गर्नेछन् । स्थानीय निकायको त कायापलट नै हुन्छ । नेपालको कानुनले नै स्थानीयको हक अधिकार सुनिश्चित गरी सकेको छ । बाध्यकारी नियम छन् । त्यो जनतालाई थाहा नहुन सक्छ सरल भाषामा बुझाउनुपर्छ ।

सामाजिक सहायता कार्यक्रम र प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा आयोजना लागतको ७५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । अवरोधविना काम भए आयोजना सन् २०३१ मा सम्पन्न हुनेछ ।

विद्युत् खपतको आधार चाहिँ के त ?
इन्धनको नेटवर्किङ भइरहेको छ । फ्यूलबाट हुने प्लान प्रोसेश त बन्द हुँदै गएको छ । भारत सोलार प्रविधिमा जाँदैछ । जुन दिनमा मात्र हुन्छ । रातमा सम्भव छैन । अहिले हाइड्रोको विकल्प छैन । फ्यूलबाट हुने थर्मप्लान्ट विस्तारै बन्द हुँदै गएको छ । यो क्लिन र अर्गानिक इनर्जी भएकाले ८ देखि १० वर्षमा यसको अन्तराष्ट्रिय माग पनि बढ्दै जान्छ ।

नेपाल औद्योगिकीकरण हुँदै जान्छ । परामर्शदाताको अध्ययनले त्यहि देखाएको छ । यो सर्कुलेशन आजको मितिमा गरिने हैन । त्यतिबेलासम्म नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा पनि विद्युत्को धेरै माग हुन्छ ।

स्थानीयको लगानी कति सम्भव छ ?
जनताको अपनत्व हुने गरी कसरी बनाउने भन्ने हो । यो आयोजना त हामी आफैँले बनाउनुपर्छ । इनर्जी सेक्युरीटी हुन्छ । नेपालको पानी जनताको लगानी अनुसार बन्न सम्भव छ । लगानी हामीले उठाउनै नसक्ने चाहिँ होइन । सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र अन्य विद्युत्सम्बन्धी लगानी गर्ने धेरै संस्था छन् । यति हो स्थानीयवासीको फाइदा सुनिश्चित हुनुपर्‍यो ।

प्रदेशले कति गर्ने ? स्थानीय निकाय र अन्य संघ संस्थाले कति गर्ने भन्ने हो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको बाँडफाँट अधिकार भित्र पर्छ । आयोजना प्रदेश सरकारको अधिकार भित्र रहन्छ । स्थानीय र प्रदेशको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले असम्भव छैन ।

अध्ययन चरण अन्तिममा पुगेको हो ?
सामन्यतया अध्ययन अन्तिम चरणमा छ । मुख्य पाटो भनेको टेण्डर डिजाइन हो । फन्डिङ कसरी र कुन मोडालिटीमा जुटाउने भन्ने हो । पूर्वाधार हुनुप¥यो । जस्तै प्रवेश मार्ग आदी । सरकारको दृष्टिकोण पनि स्थानीयकै लगानीमा निर्माण गर्ने भन्ने देखिन्छ । आजको मोडालिटी पनि जनताको लागि भन्नेछ । स्थानीय जागरुक भएर लाभ लिन सक्नुप¥यो । नत्र कति आयोजना बन्छन्, त्यो जनताको लागि हुन सकेको छैन ।