काठमाडौं । स्थानीय सरकार आएपछि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार बन्ने र जनताको जीवनस्तरमा कायापलट हुने दाबी गरिएको थियो ।

तर, त्यस विपरीत स्थानीय सरकार बनेपछि जनतामाथि दोहोरो–तेहरो करको भार थपियो नै, अनियमितता र भ्रष्टाचारको ग्राफ ह्वात्तै उकालो लाग्यो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २२ हजार ६ सय उजुरी दर्ता भएका छन् । यसमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ७ हजार २ सय ४० अर्थात ३२.७२ प्रतिशत उजुरी परेको थियो । आयोगको उजुरीसम्बन्धी तथ्याङ्क केलाउँदा २०७० साल यता भ्रष्टाचार ह्वात्तै बढेकोे देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा ११ हजार ३ सय भ्रष्टाचारको उजुरी दर्ता भएकामा ०७०/७१ मा यो संख्या एकैपटक दोब्बरले बढेर २२ हजार ६ सय २ उजुरी दर्ता भएको पाइएको छ । त्यसयता पनि उजुरी बढेको बढ्यै छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा अझ उच्च ३१ हजार २ सय बढी, ०७२/०३ मा २४ हजार ६ सय माथि, ०७३/०७४ मा १९ हजार ५ सय, ०७४/०७५ मा १९ हजार ४ सय, ०७५/७६ मा २४ हजार बढी, ०७६/७७ मा २५ हजार माथि उजुरी दर्ता भएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा मात्र ९ हजार १ सय ७८ उजुरी परेको छ । यी मध्ये धेरैजसो स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय तहमा ऐन नियम र कानुनले तोकेको मापदण्ड समेत पूरा नगरी रकम विनियोजन गर्ने, एकै प्रकृतिको काममा समेत दोहोरो कार्यक्रम बनाई भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति बढी पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

साथै पालिकाको बजेट व्यक्तिको खातामा स्थानान्तरण तथा व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गर्ने तथा लक्षित व्यक्ति वा समूहलाई ठेक्का सम्झौता दिने गरेको जस्ता उजुरीहरू बढी आएको प्रवक्ता भण्डारी बताउनुहुन्छ ।

यसमाथि हालसम्म पनि १४ स्थानीय तहले त अहिलेसम्म बजेटै पेश गरेका छैनन् । यसमध्ये मधेश प्रदेशका मात्रै १३ स्थानीय तहले बजेट नल्याएका हुन् ।

महालेखा परीक्षकको अन्ठाउनौं प्रतिवेदनले समेत स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा बढी रकम दिने प्रवृत्ति, समयमै बजेट पेश नगर्नुका साथै वितरणमुखी खर्चले आर्थिक अनियमितता बढिरहेको उल्लेख गरेको छ ।