काठमाडौं । संविधानको रक्षाका लागि भन्दै सात महिनाअघि बनेको गठबन्धनको सरकार धरमराउन थालेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गरेपछि त्यसलाई गैह्रसंवैधानिक करार गरेका पाँच राजनीतिक दलको गठबन्धन एमसीसीका कारण संकटमा परेको छ ।

ओली संविधान विपरीत हिड्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनलाई सत्ताबाट हटाएर गठबन्धनको सरकार बनाएका पाँच दल एमसीसीको विषयमा एक हुन नसक्दा सरकारको चाबी फेरि ओलीको हातमा पुग्ने देखिएको छ ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेसले एमसीसीलाई जसरी पनि संसदबाट अनुमोदन गराउन चाहन्छ । तर, सत्ता घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी त्यसको विरोधमा सडक आन्दोलनमा छन् ।

अहिलेको अवस्थामा एमसीसी कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास नहुने सत्ताघटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बताउनुहुन्छ । एमसीसीमा राष्ट्रलाई घात गर्ने खालका पक्षहरू भएको उहाँको तर्क छ ।

केही दिनअघि मात्र गठबन्धन दलले प्रधानन्याधीशविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्यो । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसी पास गर्न तयार हुने शर्तमा महाभियोग दर्ता गर्न तयार भएको कांग्रेस अहिले गठबन्धनका दलहरूको बोली फेरिएपछि समस्यामा देखिएको छ ।

सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै फेरिएको बोलीबाट चिढिएको कांग्रेस गठबन्धन तोडेर भए पनि एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छ । आफूहरूको बीचमा कुराकानी नमिलेपछि गठबन्धन नचल्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा बताउनुहुन्छ ।

गठबन्धन तोडेर एमसीसी अगाडी बढाउन कांग्रेस एमालेसँग जोडिन चाहन्छ । जसले गठबन्धनमा तरंग ल्याएको मात्र छैन् एमाले पनि त्यो समयको पर्खाइमा छ । माओवादी र समाजवादीसँगको सम्बन्ध तोडेर आए कांग्रेससँग सहकार्य हुनसक्ने एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईको भनाइ छ ।

एमसीसीका कारण अनपेक्षित रूपमा मडारिएको नेपालको राजनीति अबको केही दिन यत्तिकै अघि बढ्ने देखिन्छ ।

हप्ता दिन पनि नपुग्दै एमसीसीको अडानबाट पछाडी हटेको माओवादी र नेकपा एसलाई छोडेरै भए पनि अनुमोदनको पक्षमा देखिएको कांग्रेसको अडानका कारण सत्ता समिकरणले कोल्टे फेरे अचम्म मान्नु पर्दैन ।