काठमाडौं । प्रदेश १ सरकारले बिजनेस नदिँदा प्रदेशसभाको बैठक तीन महिनादेखि अन्योलमा रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि हालसम्म एउटा पनि विधेयक तयार नहुँदा प्रदेशसभा बैठकका लागि बिजनेस अभाव भएको हो ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री राईले मंसिर १ मा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएदेखि अर्को बैठक बस्न सकेको छैन ।

पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा कात्तिक १६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका राईको सरकारले हालसम्म कुनै पनि विधेयक निर्माणको प्रक्रियासमेत सुरु गर्न सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री राईले सत्तारूढ गठबन्धन दलभित्रका सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको सहमतिविना नै मन्त्रालय विस्तारका गर्नुका साथै राजनीतिक नियुक्तिमा कांग्रेस असन्तुष्ट भएकाले पनि विधेयक निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ ।

प्रदेश निजामती ऐन, आमसञ्चारलगायतका ऐन नहुँदा प्रदेश सरकारको काम प्रभावित हुँदै आएको छ । प्रदेश निजामती ऐन नभएकाले प्रदेश लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।