पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले हालसम्म गरेको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री विन्दुकुमार थापाले सूचनाको हक सम्बन्धी प्रदेश कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले यससम्बन्धी सरोकारवालाहरूसँग राय सुझाव लिइ गण्डकी प्रदेश सभाको आगामी आधिवेशनमा पेश गरिने बताउनुभयो ।

मन्त्री थापाले प्रदेश कानून पुनरावलोकन समितिले प्रदेश कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयको पहिचान गरेको र केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्रालय प्रदेश कानूनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयक समेत सरोकारवालाको रायसुझावका आधारमा आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारीमा छ ।

प्रदेश सरकारले हालसम्म ५० वटा कानून बनाएकोमा २५ वटा संशोधन भएका छन् भने बाँकी संशोधनको प्रक्रियामा छन् ।

कार्यक्रममा मन्त्री थापाले प्रदेशभित्रका सरकारी निकायहरूको डाटा भण्डारण तथा सुरक्षण गर्ने काममा समेत मन्त्रालय लागिपरेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसँगको समन्वयमा डाटा सेन्टर सर्भर खरिदका लागि प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

सञ्चारमाध्यमहरूलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रदान गर्न १ सय ७४ वटा संचार माध्यमहरुलाई सूचीकृत गरी सम्झौता कार्यलाई अगाडि बढाइएको कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयका सचिव धर्मराज कुईंकेलले जानकारी गराउनुभयो ।

स्थानीय निकायमा कानून कार्यान्वय अवस्थाका बारे जानकारी लिने र आवश्यक परामर्श गर्ने कार्य समेत भइरहेको कुईकेलले बताउनुभयो । गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, लमजुङ र स्याङजामा कानूनको कार्यान्वय सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा अनुगमन समेत गरिएको जानकारी उहाँले गराउनुभएको छ ।