काठमाडौं । सरकारले मुख्य राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न यस आर्थिक वर्षमा ७ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

२ वर्षअघि सातै प्रदेशमा १–१ वटा ट्रमा सेन्टर बनाउने निर्णय गरिए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । दुर्घटनामा परेकाहरूलाई समयमै उपचारको दायरामा ल्याउनका लागि बनाइएको योजना अब भने अस्पतालमा ट्रमा युनिट बनाउनेमा सीमित भएको छ ।

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८को माघ महिनासम्म देशभर साना–ठूला गरी १३ हजार ७ सय ३ वटा सडक दुर्घटना भयो । जसमा ४ हजार ३७ व्यक्ति गम्भीर घाइते भए भने १ हजार ६ सय ३८ जनाले ज्यान गुमाए ।

सडक दुर्घटना घाइते भएकालाई समयमै उपचारको दायरामा ल्याउन राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न सरकारले २ वर्षअघि नै कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, योजना कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा गतवर्ष ७ र यस वर्ष ३ स्थानका लागि रकम विनियोजन भए पनि काम अघि बढ्न सकेन ।

अहिले भने सरकार ट्रमा अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णयबाट पछि हट्दै ट्रमा युनिट सञ्चालन गर्ने निर्णयमा खुम्चिएको छ । ट्रमा युनिट सञ्चालनका लागि १० अस्पतालमा ५० लाखका दरले रकम विनियोजन भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भरतपुर अस्पताल, बागलुङ अस्पताल, बर्दिबास अस्पताल, राजमार्ग अस्पताल मलेखुसहित ६ वटा स्वास्थ्य चौकीमा ट्रमा युनिट बनाउन मन्त्रालयले रकम छुट्याएको सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । ट्रमा युनिट बनाउने निर्णय भए पनि अस्पताल बनाउने कार्य अघि नबढेको उहाँले पुष्टि गर्नुभयो ।

यता नेपालको एक मात्र ट्रमा सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रमोद जोशी ट्रमा सेन्टरमा बिरामी रेफर भएर आउने भएकाले विरामीको चाप थेगिनसक्नु रहेको बताउनुहुन्छ । हरेक अस्पतालको आकस्मिक कक्षले ट्रमा युनिटको काम गरिरहेकाले त्यसलाई व्यवस्थित र विस्तार गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

सडक दुर्घटना बढेकाले एक प्रदेशमा एक ट्रमा सेन्टर आवश्यक रहेको डाक्टर जोशी बताउनुहुन्छ । दुर्गम क्षेत्रबाट रुख, भिरबाट लडेका बढी आउने र शहरमा सडक दुर्घटनाका विरामी बढी आउने भन्दै उहाँले त्यस्ता व्यक्तिले समयमै उपचार नपाए प्यारालाइसिसको अवस्थासम्म पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।

राजमार्गमा केही चिकित्सक राखेर ट्रमा सेन्टर सञ्चालन गर्नुभन्दा प्रादेशिक अस्पतालको संरचनाभित्र राखेर चलाउन उहाँको सुझाव छ । कनिका छरेजस्तै टुक्रे योजनामा वर्षेनी बजेट विनियोजन गरेर योजनाहरूलाई अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति सरकारले सच्याउन जरुरी छ ।