काठमाडौं । संघीय संसदका महिला सांसदहरुले महिला अधिकारको मुद्दा बलियो बनाउनेबारे सातै प्रदेशका सांसदहरुसँग छलफल सुरु गरेका छन् ।

महिला दिवसको सन्र्दभमा संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा समाजिक समितिले सातै प्रदेशका सांसदहरुसँग एकीकृत छलफल सुरु गरेको हो ।

कार्यक्रममा महिलाका हकहित, सुरक्षा, संविधान प्रदत्त अधिकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार बनिसकेपछिका उपलब्धिमाथि बहस गरिएको छ । महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालले महिलाका पक्षमा भएका कानूनहरुको कार्यान्वयन केन्द्र सरकारले मात्र गरेर नपुग्ने र प्रदेश सरकारको पनि उत्तिकै भूमिका हुने भएकाले एकीकृत छलफलमा जुटेको बताउनुभयो ।

सांसद विन्दा पाण्डेले संविधानको धारा ३८ सँग बाँझिएका थुपै्र कानून संसोधन नभएसम्म संविधानमा कल्पना गरिएको महिला अधिकार स्थापित हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी मधेस प्रदेशका सांसद जयनुल राईनले महिला हकहितसम्बन्धी स्पष्ट र सशक्त कानूनहरु केन्द्र सरकारमा नबनुन्जेल प्रदेशमा पनि महिला अधिकार मजबुत हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले मधेस प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्मा नै महिला मन्त्री नहुनु दःखद् भएको बताउनुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद बलदेव रेग्मीले संघीय व्यवस्था लागू भएपछि महिला हक अधिकारको सवालमा नेपाल एक कदम अघि बढीसकेको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आआफ्नो तर्फबाट कानून निर्माणमा कुनै कसुर बाँकी राख्न नहुने बताउनुभयो । महिला समितिका सचिव एकराम गिरीले दुई दिनसम्म चल्ने अन्तरक्रियापछि संघ र प्रदेशका सांसदहरुका तर्फबाट महिला अधिकारलाई शसक्त बनाउने सम्बन्धमा साझा प्रतिवद्धता पत्र जारी गर्ने जानकारी दिनुभयो ।