मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विद्युत प्रसारण लाइन र सडकको पूर्वाधार विकासका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले दिएको जम्मा ५० करोड डलरको अनुदानका बारेमा सदनबाट अनुमोदन गराउने कुराले नै झण्डै गठबन्धन नटुटेको भन्ने व्याख्यात्मक टिप्पणी आम जनसमुदायमा गरिन थालेको छ ।

यो कुरा सत्तारुढ गठबन्धनको दोस्रो मुख्य दल माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो केन्द्रीय समितिमा थुमथुम्याउनका लागि गरिएको टिप्पणी थियो कि साँच्चैको सत्य घटनामा आधारित टिप्पणी थियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म मुख्य गठबन्धन तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको दलले आधिकारिकरुपमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन । अझ पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले त नेपाली कांग्रेस झण्डै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेसँग मिलेर भए पनि, केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि एमसीसी पारित गर्न लाग्नु भएकोले गठबन्धन जोगाउन र सभामुखलाई महाभियोग लगाउनबाट जोगाउन समेत एमसीसीको समर्थन गरिएको बताउनु भएको थियो । तर पनि माओबादीमा परियोजनाका लागि अनुदान लिने कुराको विरोध रोकिएन र प्रचण्डसँग सांगठनिक प्रक्रियामा धेरै ठाउँ लिन र आगामी निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा जिताउने बाचा गराउन पूर्व एकताकेन्द्र सफल भएको देखिन्छ तर प्रचण्ड पनि के कम ? एकातिर एमसीसी पारित भई नै सकेको छ, अर्कोतिर कृष्णबहादुर महरा र देव गुरुङ्हरुलाई अझ उग्रताका साथ प्रस्तुत हुन लगाएको छर्लङ्ग देखिन्छ । सायद त्यसैले होला, प्रचण्डले न त पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्नुभयो, न त एमसीसीका बारेमा उठेका प्रश्नहरुको पारदर्शी जवाफ दिनुभयो । स्थानीय निर्वाचन आई नै सकेको बेला छ र माओबादी केन्द्रमा अरु असन्तुष्टि नबढोस् भनेर तत्काललाई सबै कुरा थन्क्याएर निर्वाचनमा होमिने बाचा गरेको देखिन्छ ।

अर्थात् एमसीसीमा देखिएको असन्तुष्टिले जनयुद्धमा पलायन भएर नलडेको पुरानो एकताकेन्द्र र जनयुद्धबाट खारिएर आएकाहरुका बीचमा फेरि विभाजनको रेखा देखियो जसले त्यहाँ दल विभाजनको सम्भावना अरु मुखर भएको देखिन्छ । यसरी दोहोरो मानसिकता लिएर, दोहोरो चरित्रको खोल ओडेर राजनीतिको आँगनमा नाच्न मुस्किल हुने कुरा अहिलेको प्रजातान्त्रिक समाजमा बुझ्नै पर्ने देखिन्छ । यही कुराको स्पष्ट धारणा राखेर गठबन्धनमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन छोडेरै गएको छ र यो सरकारको विरुद्धमा सडकमा नै ओर्लेको छ ।

अनि यही सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस बाहेकका अरु दलहरु वैचारिक रुपमा छिन्न भिन्न देखिन्छन् । यो ती दलहरुको रणनीति त होला, तर स्थानीय निर्वाचनका मुखमा यस्तो दोधारे र एकछिन पनि नटिक्ने अडानले मुलुकको विश्वसनीयता र आगामी दिनमा बन्ने अरु गठबन्धन र सरकारको लागि मुस्किल हुने देखिन्छ । किनभने जहिले निर्वाचन भए पनि यिनै दलहरुमध्ये नै गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने हो र प्रजातान्त्रिक संस्कारमा पारदर्शी राजनीतिको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा सायद सिक्न बाँकी नै रहेको देखिन्छ ।स्थानीय निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गते हुने पक्का भएको छ र सबै दलहरु निर्वाचनको तयारीमा देखिन्छन् । गठबन्धनका दलहरुमा अझै गठबन्धनका आधारमा निर्वाचनमा होमिने हो कि सरकारमात्र गठबन्धनमा रहने, तर निर्वाचनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जाने हो भन्ने अझै स्पष्ट चित्र आएको छैन । एमसीसीमा एकढिक्का भएर सरकारलाई, अझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई सहयोग गरेको नेपाली कांग्रेसभित्र गठबन्धनका बारेमा एकमत हुन सकेको छैन । त्यसको कारण हो आफ्ना सहयोगी दलहरुलाई नबिच्काउनु । किन नबिच्काउने भने अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको कुनै पनि बेला कतै पल्टने र कम्युनिस्ट एकताको नारा पहिलेझैँ लगाएर प्रजातान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेसविरुद्ध एक गराउने प्रयासको भूमिगत तयारी । २०७४ सालमा पनि यस्तै अवस्था थियो , सरकारमा माओबादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस थिए । स्थानीय निर्वाचनपश्चात् मतदाताहरुको संख्या किनबेच गरिएको थियो एमालेमा र माओबादी केन्द्रमा ।

कृत्रिम एकता गरिएको भए पनि त्यो बेलामा प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई एक्ल्याउन दृश्य -अदृश्य शक्तिहरुको चलखेल भएको थियो । अहिले पनि ती शक्तिहरु चलखेलमा सक्रिय छन् र तिनले माओबादीभित्र आपसमा द्वन्द्व सृजना गराइरहेका छन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनेर सरकार चलाउनुस् तर एम सी सी फेल गराउन भूमिका निर्बाह गर्नुस् भन्न प्रचण्डजी जानुले त्यो भावना अझै जीवित रहेको देखिन्छ । जबकि प्रधानमन्त्री देउबा राष्ट्रिय सहमतिका लागि एमालेको सहयोग लिन जानु भएको थियो र एमालेबाट आएका सर्तहरुलाई उहाँले मान्नु भएन भन्ने जगजाहेर छ । यदि मानेको भए सभामुख अहिले महाभियोगको घेरामा हुनुहुन्थ्यो र कार्यबाहक सभामुखले एकीकृत समाजवादीका १४ जनाको नाम निलम्बनका लागि सूचना टाँस गरिसकेको अवस्था हुन्थ्यो । जसरी प्रचण्डजीले आफैँले नेतृत्वका लागि मनाएको प्रधानमन्त्री देउबाका विरुद्ध ओलीजीको शरणमा जानुभयो , त्यो दाता विरुद्ध जोसँग मागेर अनुदान स्वीकार गराइएको थियो —अमेरिकासँग—अनुदान फेल गराउन सहयोग माग्न जानु भएको थियो । कहिले भन्ने राष्ट्रिय सहमति नभई अनुदान सम्झौता संसदमा प्रस्तुत नगरौँ, मतदान नगराउँ, अनि कहिले भन्ने एमालेसँग मिलेर हामीलाई सखाप पार्न थाल्नु भएको थियो प्रधानमन्त्री भन्ने ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्रको बनावटले र अझ पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजीको आवेशयुक्त वक्तव्य र अन्तरवार्ताले पनि नियतप्रति गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसमा गठबन्धनलाई कसरी जोगाउने अनि कसरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा पनि जाने भन्ने घनीभूत सल्लाह हुन थालेको देखिन्छ । नियत त देखियो बेलामा लात हान्ने । जसले पनि जसलाई पनि । एकातिर मतको व्यापार गर्न एमाले च्याँखे थापेर बसेको छ २०७४ सालमा झैँ , अर्कोतिर प्रजातान्त्रिक अवस्थाको स्खलन हुन दिनु पनि छैन । अहिलेको नेपाली कांग्रेसको द्विविधा यसरी बुझ्न सकिन्छ र आपसमा घोचपेच पनि हुन थालेको देखिन्छ निर्वाचनमा गठबन्धनका विषयलाई लिएर । प्रधानमन्त्री देउबा नबोले पनि उहाँका सारथिहरु बोल्न थालेका छन् किनभने अब स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गर्ने बेला हुन थालेको छ र आफूलाई उम्मेदवार बनाउनका लागि विभिन्न खाले दबाब दिने काम सुरु भएको बुझ्न सकिन्छ ।

वामपन्थी एकताको गुलियो नाराले माओबादी केन्द्रलाई अझै तानेको छ र एमाले त्यो नाराको गुलियो बाँड्ने ठाउँमा उभिएको छ किनभने एकीकृत समाजवादीले एमालेको संगठन तहस नहस बनाएको छ । अनि उम्मेदवार बनाउने बेलामा एकीकृत समाजवादीले उम्मेदवार नबनाए एमालेतिर जाने र एमालेले उम्मेदवार नबनाए समाजवादीतिर जानेहरुको पनि अवस्था पनि उत्तिकै सम्भावनामा छ । माओबादीका उम्मेदवारहरुको अवस्था त्यस्तै छ किनभने माओबादी केन्द्रका वरिष्ठ नेताहरु पनि एमालेतिर गएका छन् र उनीहरु पनि त्यही मौका हेरेर बसेका छन् । त्यसैले सर्प , बिच्छी र भ्यागुतोका कथामा झैँ एकअर्काको सिकार गर्न तर, कसरी जोगिएर बस्ने भन्नेमा वामपन्थी एकताको चुरो अडिएको छ ।

यी सबै कुरो बुझेको नेपाली कांग्रेस कसैलाई पनि न त चिढाउने पक्षमा छ, न त कसैसँग बढी नै टाँसिने अवस्थामा छ । बढी नै टाँसिँदाको परिणाम चितवनको महानगरको मेयरको निर्वाचनबाट पाएको छ भने मिल्दाको परिणाम पनि अहिले संघीय संसद र प्रादेशिक संसदमा अत्यन्त न्यूनतम संख्या हुँदा पनि सत्तामा गएको र प्रादेशिक सरकारमा पनि सम्मानित ठाउँ पाएको परिणाम पनि छँदैछ । सायद कांग्रेसलाई लागेको जस्तो छ फेरि आम निर्वाचनपछि पनि, सरकार कुनै एउटा दलको हुने छैन र अहिलेका गठबन्धनलाई नभत्काई राख्ने, मिल्ने पनि र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि गर्ने तर गठबन्धनको संस्कृतिलाई नबिथोल्ने जस्तो ।

प्रजातन्त्रमा सहिष्णुताको राजनीतिक संस्कृति जरुरत छ जहाँ प्रतिस्पर्धा र सहमतिलाई सँगै लैजानु पर्छ जसले गर्दा मुलुकमा प्रजातान्त्रिक तथा पारदर्शी संस्कृतिको विकास हुँदै जावस् । कम्तिमा पनि दोहोरो चरित्रले कतै पनि प्रश्रय नपाओस् र प्रजातान्त्रिक संविधानको अक्षरशः पालना होस् ।