हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन सुरु नगरी योजना माग गर्न थालेको छ  ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि समपूरक र विशेष अनुदान कार्यान्वयनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका १ सय १९ वटै स्थानीय तहसँग योजना माग गरेको हो ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदानको हकमा बढीमा पाँचवटा र प्रदेश विशेष अनुदानको हकमा बढीमा तीनवटा योजना माग गरेको छ  । माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र नेकपा समाजवादीको गठबन्धन सरकारले आफूअनुकूल बजेट रकमान्तर र नयाँ बजेट निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिइरहेको छ  ।

गाउँपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाका लागि १ करोडदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म र नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम २ करोडदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्म बजेट हुनुपर्ने बताईएको छ ।

प्रदेशले उपलब्ध गराउने समपूरक बजेटमा ५० प्रतिशत प्रदेश सरकारले व्यहोर्नेछ भने बाँकी स्रोत स्थानीय सरकारले नै जुटाउनुपर्ने हुन्छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विशेष अनुदानका लागि विभिन्न ८ वटा शीर्षकमा योजना माग गरेको छ ।