काठमाडौं । इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण देशको अर्थतन्त्र जटिलतातर्फ अघि बढेको भन्दै संसदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने सबै उपाय लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बैठकले खपत घटाउने गरी काम गर्न विभिन्न निर्देशन दिएको हो ।

सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्नेदेखि इन्धन बिक्रीमा कोटा तोक्ने र भारतीय सवारी साधनलाई नेपालमा इन्धन भर्न रोक लगाउनेसम्मको उपाय अबलम्बन गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति बिमल श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो ।

बढ्दो मूल्यकै कारण पेट्रोलियममा दैनिक सवा अर्ब रुपैयाँ बाहिरिन थालेपछि खपत घटाएर अर्थतन्त्र जोगाउन यस्ता निर्देशन दिइएको उहाँको तर्क छ ।

महँगोमा किन्ने तेलको सहज उपलब्धताका कारण दुरुपयोग भएको भन्दै समितिले पम्पहरुलाई मुठ्ठी कसेर तेल विक्री गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था जटिलतातर्फ अघि बढेको बेला मन्त्रालय नेतृत्वविहीन रहनु गलत भएको निष्कर्ष निकालेको एक सांसदले जानकारी दिनुभयो ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा छिट्टै अर्को मन्त्री नियुक्ति नभए अब बस्ने समिति बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा जवाफका लागि बोलाउने छलफल भएको पनि ती सांसदले सुनाउनुभयो ।

निगम र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी भएको छलफलमा निगमका अधिकारीले संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न निगम मात्रै सक्षम नरहेको धारणा राख्नु भएको थियो ।