काठमाडौं । नेपालमा चिकित्सकको दरबन्दी यसै त कम छ, झन् भएका चिकित्सक पनि निजी अस्पतालमा आकर्षित छन् । त्यसैले सरकारी अस्पतालको स्तर खस्कियो मात्र हैन, बिरामीले पनि सास्ती पाए भन्ने गुनासो झन्झन् बढिरहयो । जसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले एक चिकित्सकले एक मात्र अस्पतालमा कार्यरत हुनुपर्ने भन्दै राम्रो सेवा सुविधा लिएर चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम लिएर आयो । कार्यक्रम गत असारमा १० अस्पतालमा प्रयोगपछि निष्फल भयो । कार्यक्रम असफल हुनुमा सरकारी निकाय नै एक अर्कामा दोषारोपण गरिरहेका छन् ।

कुनै पनि चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एक संस्थामा बाहेक अन्यत्र अभ्यास गर्न नपाउने भनि सरकारले गत वर्ष कार्यविधि बनाएको थियो । सरकारी अनुदानमा सञ्चालित संस्थाबाट नियमित र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले यस कार्यक्रम ल्याएको हो । तर पारिश्रमिक उच्च राखेर ल्याइएको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५ करोड रकम छुट्यायो । गत असारदेखि काठमाडौंको ट्रमा सेन्टर, त्रिसुली, कोशी नारायणी, डडेलधुरालगायत १० अस्पतालबाट पाइलटिङ सुरु गरिएको कार्यक्रम लागु हुन सकेन ।
यसले चिकित्सकलाई फाईदा हुने भन्दै धेरै चिकित्सक यो कार्यक्रमलाई लिएर सकारात्मक छन् । एक स्वास्थ्य संस्थामा नै काम गर्न चिकित्सकलाई पनि सजिलो हुने, सुरक्षाका लागि पनि यो कार्यक्रम राम्रो हो । तर कसरी लागू गराउने भन्नेमा सरकारले गृहकार्य नै नगरी पाइलट गर्दा कार्यक्रम सफल नभएको ट्रमा सेन्टरमा कार्यकारी निर्देशक डा. प्रमोद जोशी बताउनुहुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको विकराल समस्या समाधान गर्न पनि यो कार्यक्रम राम्रो भएकाले चिकित्सकहरु खुसी रहेको बताउनुहुन्छ ।

चिकित्सकहरुले नै असहयोग गरेको भन्दै कार्यक्रम लागु गराउन नसकिने पक्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ । मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. समिर अधिकारीका अनुसार यो कार्यक्रम लागु गराउन चुनौतीपुर्ण छ । चिकित्सकलाई मात्र लिएर गएर हुँदैन् यसमा अन्य कर्मचारी पनि समावेश हुनुपर्छ तर त्यसलाई कसरी लैजाने भन्नेमा मन्त्रालयले सोचिरहेको बताउनुहुन्छ ।

कार्य विधिले एमबिबिएस अध्ययन गरेको चिकित्सकलाई उपत्यकामा र बाहिर १ लाख ६६ हजार ५ सय ६७ तलब तोकेको छ । एमडि गरेका चिकित्सकलाई उपत्यकाका बाहिर ३ लाख १० हजार ५ सय ७ र उपत्यकामा २ लाख ४५ हजार १ सय ३७ रकम तोकेको छ । यस्तै, डिएम गरेका चिकित्सकलाई उपत्यका बाहिर ३ लाख ६१ हजार २ सय ७२ र उपत्यकामा २ लाख ९० हजार २ सय २ र डिएम सम्पन्न गरी कुनै विषयमा फेलोसिप चिकित्सकलाई उपत्यका बाहिर ४ लाख ११ हजार १ सय २५ र उपत्यकामा ३ लाख ३५ हजार २ सय २५ रकम तोकिएको छ ।

राम्रो सेवा सुविधा तोकेर सुरु गर्न खोजिएको कार्यक्रम लागु गराउन कहाँ समस्या भयो त ? भन्नेमा न त चिकित्सक खुलेर बोल्छन् न त स्वास्थ्य मन्त्रालय नै । धेरै चिकित्सक निजी अस्पतालमा कार्यरत भएका कारण पनि निजी अस्पतालमा सञ्चालकहरुले यस कार्यक्रमको विरोध गरेको मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।