एजेन्सी । भारतको कर्नाटक राज्यको उच्च अदालतले विद्यालयमा हिजाब लगाउन रोक्ने निर्णयविरुद्ध दायर मुद्दा खारेज गरिदिएको छ ।

अदालतले राज्यको उडुपी जिल्लास्थित दुई वटा सरकारी कलेज प्रशासनले विद्यार्थीलाई हिजाब लगाउन रोक्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध विद्यार्थीहरूले दायर गरेको मुद्दा अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।

हिजाब लगाउन पाउने आफ्नो संवैधानिक अधिकार रहेको भन्दै कलेजका छात्राहरूले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

मंगलबार मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थीको अध्यक्षताको तीन सदस्यीय इजलासले फैसला सुनाउँदै इस्लाममा हिजाब अनिवार्य नभएको पनि उल्लेख गरेको हो ।

इस्लामिक अभ्यासअनुसार मुस्लिम महिलाले अनिवार्य रूपमा हिजाब लगाउनुपर्छ भन्ने नरहेको अदालतको ठहर छ ।

संविधानको धारा २५ अनुसार कुनै पनि शैक्षिक संस्थानलाई पोसाक तोक्न पाउने अधिकार भएको पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । भारतको केन्द्र सरकारले फैसलाको स्वागत गरेको छ ।

छात्राहरू भने उच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिन सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको बताइएको छ । गत सेप्टेम्बरमा राज्य सरकार तथा केही कलेज प्रशासनले विद्यालयमा हिजाबमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका थिए ।

कलेज प्रशासनले विद्यालय आउँदाजाँदा हिजाब लगाउनसक्ने भए पनि कक्षामा भने प्रतिबन्ध लगाएको बताएका थिए । राज्य सरकारले पनि सरकारी शैक्षिक संस्थानका विकास समितिले नै कस्तो पोसाक लागू गर्ने भन्ने निर्णय गर्नसक्ने बताएको थियो ।

अदालतको फैसला आउनुअघि राज्यभर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो । कोप्पल, गदग, कालाबुर्गी, दाभांगेरे, हसन, शिवमोग्गा, बेलमाग, चिक्कबल्लापुर, बैंगलोर, धारवाडमा धारा १४४ अन्तर्गत कडा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

शिवमोग्गामा विद्यालय र कलेज बन्द गरिएको थियो भने उच्च अदालतका न्यायाधीशको निवासको सुरक्षा पनि बढाइएको थियो ।

कर्नाटकमा हिबाजको विषयमा जनवरीदेखि विवाद सुरु भएको थियो । उडुपीको एक सरकारी कलेजमा ६ जना छात्रा हिबाज लगाएर कलेजमा प्रवेश गरेका थिए । कलेज प्रशासनले छात्राहरूलाई हिजाब लगाउन प्रतिबन्ध लगाए पनि उनीहरू हिजाब लगाएर नै कलेज आएका थिए ।

त्यसपछि छात्राहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर कलेज प्रशासनविरुद्ध विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि कर्नाटकदेखि पूरै देशभर हिजाब बहस सुरु भएको थियो । विद्यालयहरूमा हिजाबको समर्थन र विरोधमा प्रदर्शनहरू भएका छन् ।

यस विवादलाई लिएर कर्नाटक सरकारले विद्यालय र कलेजको पोशाकलाई अनिवार्य गराउने निर्णय गरेको थियो । सुनुवाइको क्रममा अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म विद्यालय र कलेजमा धार्मिक पोशाक लगाउन रोक लगाएको छ ।