नेपाली सिनेमाका ‘महानायक’ भनेर चिनिने कलाकार राजेश हमालले वर्तमान अवस्थालाई ‘ब्यङ्ग्य गर्नका लागि’ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उठ्ने रहर गरेका रहेछन् । उनको व्यङ्ग्यात्मक रहर महानगरमा भएगरेका प्रतिनिधिहरूलाई सक्रिय बनाउनका लागि हो भन्ने कुरा समेत आएको छ ।

कलाकारहरू राजनीतिमा आउनु नौलो कुराचाहिँ होइन । छिमेकी देश भारतमा समय समयमा चर्चित कलाकारहरू राजनीतिमा आए । बिग्बी भनेर चिनिने कलाकार अमिताभ बच्चन, नायिका जय प्रदा, चर्चित नायक शत्रुघन सिन्हा, नायक राजबब्बर र ‘ड्रिमगर्ल’ उपनामले चिनिने हेमामालिनी जस्ता स्टारडमहरू राजनीतिमा नआएका होइनन् । तिनीहरूमध्ये सिने जगत्मा कोही टिके कोही टिकेनन् । नटिक्नेहरू फेरि कलाकारिता मै फर्केर जमे ।

चुनावमा आम मतदाताको ध्यान खिँच्न पार्टीहरूले यस्ता राजनीतिक फण्डाहरू बेलाबेलामा गर्ने गर्छन् । यो संसारभरि कै रीत हो । वर्तमान युक्रेनी राष्ट्रपति भेलोदोमिर जेलेन्स्की समेत कुनै जमानाका युक्रेनका नामुद स्टेज कमेडियन कलाकार हुन् । खोजी पसेमा यस्ता कलाकारहरू राजनीतिमा छ्यास्छ्यास्ती भेटिन्छन् ।

त्यसो त व्यक्तिले कुन क्षेत्र रोज्ने भन्ने उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुरा हो । रेखा थापा कहिले प्रचण्डसँग सडकमा कम्मर मर्काएर नाचेकी हुन्छिन् त कहिले राप्रपा केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन हुन्छिन् । लोकगीत गायिका तथा रेडियो नेपालमा लामो समय काम गरेकी कोमल ओली एमाले कोटाबाट राष्ट्रिय सभामा सांसद थिइन् । उनी गत फागुन २० गते सांसद पदबाट अवकाश भइन् । ओली खासगरी तीज गीतमा बारम्बर विवादमा आइरहन्छिन् ।

अहिले फेरि जमानाकी चर्चित नेपाली हिरोइन करिश्मा मानन्धर नेकपा एमाले प्रवेश गर्ने खबरले बजार गर्माएको छ । गत निर्वाचनको मुखमा नायक भूवन केसी एमालेमा गए तर अन्तिम समयमा चुनावको टिकट नपाएपछि उनी फेरि आफ्नो कलाकारितामै फर्किएथे ।

सिनेमामा नेताको भूमिका निर्वाह गर्न जति सजिलो छ त्यति बास्तविकतामा कलाकारहरूले सोचेजस्तो राजनीति हुँदैन । कहिलेकाहीँ मनोरञ्जन प्रदान गर्नैका लागि उनीहरू राजनीति प्रवेश गरेको कुरा गर्ने गर्छन् । कतिपय त गसिपका लागि समेत त्यस्ता कुराहरू उठाइन्छन् ।

अहिले भने २०७९ बैशाख ३० मा हुने भनिएको स्थानीय तह निर्वाचनमा चाहिँ मतपत्रहरूमा सबैभन्दा पुछारको लहरमा ‘नोभोट सिष्टम’ नेपाली मतदातालाई चाहिएको छ । पार्टीले उठाएका वा स्वतन्त्र उठेका कुनै उम्मेदवारहरू मनपर्ने रहेनछन् भने मतदाताले उनीहरूको स्वविवेकले ‘नो भोट’ भन्ने कोठामा चिन्ह लगाउन पाउनुपर्छ र त्यसले त्यो मतदान प्रक्रियाका उम्मेदवारहरू योग्य छैनन् भन्ने कुरा मतदाताले मत दिएरै बुझाउन पाउनु पर्दछ भन्ने विचार नै ‘नोभोट सिष्टम’ हो ।

विदेशमा यो कुराको अभ्यास भैसक्यो । नेपालमा समेत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेर सरकारका नाममा यस्तो कानुन बनाई मतदाताहरूलाई ‘नोभोट अप्सन’ दिनु भन्ने आदेश निकै अघि भैसकेको हो तर सरकारले कानुन बनाएर चुनावका व्यवहारमा लागू गर्न अटेरी गरेर बसिरहेको छ । अहिलेका जनताको चासो त्यतातिर हो ।

वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा लामो होस् या छोटो समय विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले त्यहीँबाटै इन्टरनेट प्रयोग गरेर मत खसाल्न पाउनुपर्छ । यो सुविधा सरकारले चाह्यो भने दिन सक्छ तर अहिलेसम्म दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ ।

उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सको कर दाइँ गरेर आफूखुसी खर्च गर्न हुने, विचराहरूलाई मतदान प्रक्रियामा सामेल गर्नचाहिँ नहुने यो कुरा अबका समयमा कतैबाट पनि मिल्दो भएन । नागरिक हकका लागि यसमा पहल हुनु आवश्यक छ ।

साथै अबका चुनावहरूमा जनतालाई ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ्’ गर्ने खालका चुनावी मुद्दाहरूमा नअल्मलिकन जनताका दैनन्दिन समस्यासँग मेल खाने कुरामा परिवर्तन गर्छु भन्ने राजनीतिक पार्टीलाई मात्र भोट दिनु पर्छ । यसको सिको हामीले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालको व्यवहार र नीतिबाट सिक्दा हुन्छ ।

उनले विगत् ८ वर्षदेखि दिल्लीमा गरेको शासनको तौरतरिकालाई नेपाली नागरिकले नजिकबाट बुझ्ने मौका पाएका छन् । जसजसले बुझेका छन् तिनीहरूले आम नेपालीलाई बुझाउने मौका भनेकै अब आउँदै गरेका तीनवटै तहका चुनावहरूमा हो ।
आश्वासनका भारी बोकाएर यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्नेलाई मत दिनुभन्दा नागरिकको व्यवहार, जीवनशैली, सीप र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खाले स–साना मुद्दाहरूमा ध्यान दिने खालका परिवर्तनीय काम गर्न सक्नेलाई जनप्रतिनिधिमा चुन्ने काम ग¥यो भने जनताले उनीहरूसँग गाह्रोसाँघुरो परेका बेला राहत पाउन सक्छन् ।

निर्वाचन पनि महंगो हुँदै गएको छ । निर्वाचन आयोगसंग दलहरुले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नेको खर्च सीमा ५ करोडसम्म बनाउनु पर्ने माग समेत राखेका छन् ।

भनेपछि चुनाव यसरी महँगिदै जाँदो छ । जनतालाई चाहिँ अब हुने चुनावमा विचार, सपना र इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ्भन्दा पनि जनजीविकाका कुराहरू बढी सान्दर्भिक हुन्छन् । यी समस्यालाई वर्तमान समयमा जुन पार्टीले बढी व्यवहारिक भई समाधान गर्दछन् भोट उस्कै पोल्टामा पर्न जाने निश्चित छ । अब जनता नेताले घरदैलोमा आएर यसो गर्छु उसो गर्छु भनेको पत्याउनेवाला छैनन् । यो कुरा ठूलासाना सबै राजनीतिक पार्टीका सञ्चालकहरूले बुझ्न ढिलो भैसकेको छ ।

भारतीय राजनीतिमा काँग्रेस आई परिवारवाद र पार्टी सञ्चालनमा पुरातन ढर्राका कारण जसरी पूरै भारतबाटै बढारिएको छ । नेपालमा समेत नेपाली काँग्रेस र एमाले लगायत पुराना ढर्राका पार्टीहरूको त्यही हविगत शनैःशनैः नहोला भन्न सकिन्नँ । यस्ता तीता कुरा तत्तत् पार्टीका नेताले समयमै बुझ्नु प¥यो । उत्तराञ्चल, उत्तरप्रदेश, पञ्जाब, मणिपुर र गोवामा हालै भएको राज्य विधान सभाको चुनावमा पञ्जावमा आम आदमी पार्टीले विजय हासिल गर्‍यो ।

नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचनका प्रचारप्रसारबारे गाइँगुई हल्ला चल्न थालिसक्या छ । गठबन्धन सरकारका सञ्चालकहरू बीचमै ७५३ स्थानीय तहमा चुनावी गठबन्धन हुने कुरा बाहिर आएका छन् । ‘एमाले हराऊ अभियान’मा गठबन्धन लक्षित हुने कुरा यतिखेर राजनीतिक मण्डीमा बाहिर आएका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ तथा भौतिक योजना मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एमसीसी पारित गरिएको परिवेशलाई चित्रण गर्दै ‘ओखलमा टाउको राखिसकियो । अब पछि हट्ने कुनै विकल्प छैन’ भनी नै सकिन् ।

पञ्जाबमा अहिले मुख्यमन्त्री हुने आपका नेता केही समय अघिका स्टेज कमेडियन कलाकार हुन् । अब कलाकारको युग आएको हो भने नेपाली रजतपटका महान् कलाकारहरू मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई मुलुकका ठूला पार्टीहरूले दलका दाम्लोले बाँधेर टिकट दिई चुनावमा होम्न बेर लगाउँदैनन् ।

‘नोभोट सिष्टम’ को माग र आन्दोलन यही चुनावमा हुने कुरामा शंका छ । अहिलेदेखि नै यस्ता कुराहरू क्रमशः उठाउन थालियो भने भोलिका दिनमा यी माग पनि पूरा नहोलान् भन्न सकिन्नँ तर त्यसका लागि जनता तातिरहनु पर्छ । लोकतन्त्रमा जनताले नचाही कुनै परिवर्तन नहुने र जनताले चाहनासाथ सबै प्रकारका परिवर्तनहरू सम्भव हुने कुरा देश विदेशमा देखिए ।