काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले गर्ने चुनावी खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहअनुसार चुनाव खर्च तोकेको छ र महानगरको मेयरका उम्मेदवारले साढे ७ लाख खर्च गर्न पाउने छन् । निर्वाचन आचार संहिताअनुसार चुनावमा गरिने खर्चका लागि उम्मेदवारले वैंक तथा वित्तिय संस्थामा खाता खोल्नुपर्ने छ र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने छ । राजनीतिक दलले पनि चुनावसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक खातामार्फत दलले तोकेको जिम्मरवार पदाधिकारीमार्फत खर्च गर्नुपर्ने छ ।

५० हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्नेछ । दल र उम्मेदवारहरुले आम्दानी र खर्चको विवरण निर्वाचन कार्यालयलाई बुझाउने निर्वाचन आचार संहितामा उल्लेख छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुसँगै स्थानीय कार्यापालिकाका पदाधिकारीहरु पनि अन्य उम्मेदवारको चुनाव प्रचारमा सहभागी हुन नपाउने भएका छन् ।

आउँदो वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले बनाएको आचार संहिता राजपत्रमा बिहीबार प्रकाशित गरेको छ । जस अनुसार केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रीका साथै स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरु पनि कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रचारमा संलग्न हुन पाइने छैन ।

आफैं उम्मेदवार भएका मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू उम्मेदवार भएमा निर्वाचन प्रचार प्रसारमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । तर उम्मेदवारी दर्ता अघि वहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिइसक्नुपर्ने छ ।

आचार संहिता राजपत्रमा प्रकाशित भएपनि लागू भइसकेको छैन । कहिलेबाट लागू हुने भन्ने आयोगले तोक्नेछ । निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको २० लाख रुपैयाँको सामूहिक दुर्घटना बीमा गरेको छ ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतदाता नामावली, मतदाता परिचयपत्र लगायतका निर्वाचन सामग्रीहरु छपाइका लागि बिहीबार ६ वटा प्याकेजमा बोलपत्र पनि आह्वान गरेको छ ।