काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धका मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ । शुक्रबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएकोमा अर्को सुनुवाइ बुधबार गर्ने गरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

शुक्रबारको सुनुवाइमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो । उक्त सुनुवाइमा अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले बहस गर्नुभएको थियो । संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्तिविरुद्धका रिट निवेदनका निवेदकलाई १–१ घण्टाको समय छुट्याइएको छ ।

बहसका क्रममा अधिवक्ता अर्यालले संविधानको व्यवस्था मासेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएको तर्क गर्नुभएको थियो । राज्य कब्जा गर्ने नियतका साथ संविधानमाथि जालसाजी गरेर अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरिँदा परिणाम भयावह भएको उहाँको जिकिर थियो । संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त ५२ जनालाई कामकाज गर्नबाट रोक लगाउन अर्यालले अन्तरिम आदेश माग गर्नु भएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर ती नियुक्ति गर्नु भएको थियो । ँयसलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ भएको थिएन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनु भएको थियो । नेकपाभित्रको राजनीतिक विवादका बीच बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जानु भएको थिएन । सोही दिन ओली सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशमा तत्काल कायम रहेका संवैधानिक परिषद्का सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो ।