पोखरा । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायिक समितिमार्फत न्यायमा जनताको पहुँच बढेको भन्दै न्यायिक समितिको कार्य थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाद्वारा सोमबार आयोजित न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले स्थानीय तहमै न्याय सम्पादन हुन थालेपछि जनतालाई सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्ने झन्झट अन्त्य भएको हुँदा स्थानीय तहमै आवश्यक पर्ने मानवीय तथा भौतिक पूर्वाधारसहित यथेष्ठ स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरोकारवाला पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले जनताको घरदैलोमा न्याय सम्पादन हुने अवस्था निर्माण गर्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको प्रमुख उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिन् । न्यायिक समितिको अवधारणा नयाँ भए तापनि यसबीचमा कतिपय असल अभ्यास विकास भएको उहाँको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले समितिलाई जनताका दैनिक जीवनमा आइपर्ने विवाद निरुपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेकाले यसको विशिष्ट महत्व रहेको राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो ।

विगत समाजले अवलम्बन गरेका कचहरि, न्यायाधीकरण र दण्ड प्रणालीबाट समेत स्थानीय तहको न्यायिक समिति अभिप्रेरित रहेको बताउँदै नागरिकलाई छिटो र सुलभ सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो ।

जनताको न्याय सम्पादन र विकास कार्यमा हातेमालो गर्दै न्यायिक समिति पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम क्षणमा आइपुगेको चर्चा गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यस अवधिले थप अनुभवी, परिपक्व र थप सक्षम बनाएको बताउनुभयो ।

आगामी स्थानीय निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकलाई संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्दा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक लगायत विभिन्न व्यक्तिगत वा संस्थागत दबाव, चुनौती आउन नदिन सचेत भई निडरतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले विवाद निरुपणमा अपनाइएका उजुरी दर्ता पूर्वको परामर्श, अलग इजलासको स्थापना, विषय विज्ञको आमन्त्रण लगायत जिल्ला प्रशासन, प्रहरी कार्यालय तथा अदालत जस्ता सरोकारवालासँगको समन्वयले न्याय सम्पादन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरेको बताउनुभयो ।

‘हरेक स्थानीय तहमा हरियाली बढाउने सामुदायिक वन छन्, विभिन्न धार्मिक स्थल, ताल र पोखरीहरू छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रकृतिले हामीलाई अमूल्य वरदानको रूपमा दिएका हरेक सम्पदाको संरक्षण गर्नु तथा जैविक विविधताको रक्षा गर्नु हाम्रो पवित्र कर्तव्य हो ।’

प्राकृतिक सम्पदाका रुपमा पानीका मूल जोगाउन, भू–क्षय रोक्न तथा हाम्रो आफ्नै खाद्य एवं औषधीय उपयोगलाई भरथेग गर्न बहुउपयोगी बोटबिरूवा रोप्ने कार्य स्थानीय तहले अभियानरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोला, पोखरा महानगर उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङ लगायतले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

कांग्रेसद्वारा बहिस्कार
यसैबीच पोखरा महानगरपालिकामा निर्वाचित कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले सम्मेलन बहिष्कार गरेका छन् । सम्मेलनबारे आफूहरूसँग समन्वय नगरेको भन्दै कार्यक्रम बहिष्कार गरिएको पोखरा ९ का वडाध्यक्ष समेत रहेका कांग्रेस पोखरा महानगरपालिका सचेतक रामराज लामिछानेले बताउनुभयो ।

चुनावको मुखमा आएर सम्मेलनको ‘नाटक’ गरिएको भन्दै उहाँले कडा शब्दमा प्रतिवाद गर्नुभयो । उहाँका अनुसार यसअघि गठित न्यायिक समितिमा कांग्रेसलाई समेत सहभागी गराइएको छैन । महानगरमा कांग्रेसका ११ वडाध्यक्ष सहित कुल ४७ जनप्रतिनिधि रहेका छन्