अचानक जस्तो लाग्ने गरी सन् २०२२ मार्च २५ तारिखमा आई २७ तारिखसम्म नेपालको मैत्रीपूर्ण भ्रमण सम्पन्न गरी चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ् यी २७ तारेखमै चीन फर्किनु भएको छ । विश्व शक्ति राष्ट्रभित्रको महत्वपूर्ण देश तथा हाम्रो उत्तरी छिमेकी देश चीनका शक्तिशाली मन्त्रीले नेपालको भ्रमण गर्नुलाई नेपालले अत्यन्त महत्व दिएको देखियो ।

झट्ट हेर्ने विश्लेषकहरुले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को परियोजनालाई नेपाली प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछिको समय भएकाले पक्कै पनि आफ्नो असन्तुष्टिहरु पोख्न र आवश्यक परे नेपाललाई धम्क्याउन पनि आउन लागेको ठानेका थिए। तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले मौनरुपमा शान्त कूटनीतिमार्फत् चीनका केही जिज्ञासाहरु भए विनम्रताका साथ चित्त बुझाउने धारणा राखेको बुझिन्थ्यो । तर परिपक्व कूटनीतिज्ञ महामहिम वाङ्ले नेपालसँग सौहार्दपूर्ण वातावरणका द्विपक्षीय सम्झौताहरु गरेर सबैको अनुमानलाई गलत साबित गर्नु भएको छ र एमसीसी पारित हुनुभन्दा पहिले र पछि पनि उत्तेजनात्मक टिप्पणी गर्ने चीनको विदेश प्रवक्ताको धारणाभन्दा भिन्नरुपमा महामहिमको प्रस्तुति देखियो भन्ने कूटनीतिक विश्लेषकहरुको राय छ ।

खासमा चिनियाँ पक्षले न त एमसीसी,न त बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) सम्बन्धी कुनै कुरा उठायो,बरु नेपालले नै घुमाउरो पाराले पूर्वाधार विकासका लागि मित्र राष्ट्रहरु र दातृसंस्थाहरुबाट प्राप्त हुने अनुदानका लागि नेपाल सदैव खुला रहेको र स्वीकार गर्ने भनेर आफ्ना धारणा स्पष्ट गरेको सुनियो । चीनबाट पनि आगामी दिनमा अनुदानको प्याकेज नै चाहेको जस्तो बुझियो । जस्तो कि चीनका महामहिम राष्ट्रपति सीजिनपिङ्को भ्रमणमा दिने भनेको अनुदानलाई दुई किस्तामा उपलब्ध गराउने बाचा गरेको पाइयो ।

एमसीसीको अनुमोदनपछि नेपालका दलहरुमा एउटा नयाँ उत्साह थपिएको पाइयो । त्यो उत्साह हो, नेपाल अब पूर्वाधार विकासका लागि सामान्यतया ऋण लिने कुरामा डराएको छ, त्यसको कारण हो मित्रराष्ट्र श्रीलंकाको अहिलेको आर्थिक अवस्थाको समीक्षा गरेपछि । अति आवश्यक पर्ने दैनिक कार्यमा समेत अब मुलुकलाई आर्थिक अवस्था जुटाउन समस्या पर्ने जस्तो बेला हुन लागेको छ । आयातका अनुपातमा निर्यात नै छैन र व्यापार घाटाले सीमा नाघेको अवस्था छ । मित्रहरुसँग अनुदानका लागि भने हात थाप्ने तर ऋण सहयोगबाट अब पूर्वाधार विकासमा हात नहाल्ने जस्तो देखियो । विश्वस्त सूत्रका अनुसार नेपालले बीआर आईका लागि पनि अनुदानको आवश्यकता महसुस गरेको कुरा खुलस्त गरेको छ र बीआर आईमा जतिवटा परियोजना छन, ती सबैका लागि चीनबाट अनुदानको अपेक्षा गरेको छ । त्यसको आधार कारणमा रहेको छ, अमेरिकाको एमसीसी जसले विनासर्त र विनाअपेक्षा नेपाललाई ५० करोड डलर अनुदान सहयोगको परियोजना दिएर नेपालको आँखा खोलेको छ । नेपालमा किन एमसीसीको उग्र विरोध भयो र बीआर आईको पक्षमा किन बढी नै तरफदारी गरियो भन्ने कुरामा चीनले पनि अब बुझेर गएको देखिन्छ ।

जवकि चीनका महामहिम विदेश मन्त्री आउँदा केही चिनियाँ भन्दा बढी चीन पक्षधरहरुले अब देउबा सरकारले चीनको धम्कीको सामना गर्नुपर्नेछ भनेर भविष्यवाणी गरेका थिए र विदेश मन्त्री वाङ्को भ्रमणप्रति उदासीनता देखाएको भनेर टिप्पणी गरिरहेका थिए । तर परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको नेतृत्वमा हाम्रो तर्फबाट शान्त कूटनीतिको अवलम्बन गरी नौवटा सम्झौताको तयारी गरिएको देखियो र ती सम्पन्न पनि भए ।

चीन हाम्रो समस्यारहित छिमेकी हो,त्यसमा कुनै शंका नै छैन । नेपाललाई बराबरीको साथी मान्ने ठूलो छाती भएको मित्र हो,त्यसमा पनि कुनै शंका छैन । सानातिना कुरामा नेपाललाई दुःख दिने र धम्क्याउने चलन पनि चीनको छैन । सकेसम्म नेपालको हित नै गरिरहने ठुलो शक्ति राष्ट्र हो, जवकि हाम्रो राजनीतिक प्रणाली फरक छ र पनि । नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको जहिले पनि सम्मान गरिरहने चीनजस्तो छिमेकीलाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको परियोजना नेपालमा आउन लाग्दा केही शंका लागेको थियो भने पनि अब त्यसबारेमा भ्रम निवारण भएको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । चीनको सुरक्षाको प्रश्नलाई लिएर नेपाल सधैँ संवेदनशील छ, त्यसको कारण हो खुला सीमाना र हामी एउटै संस्कृतिका समाजहरु हौँ । तर नेपालले एक चीनको नीति लिएको छ र सदैव चीनको सुरक्षाका बारेमा चिन्तित देखिन्छ जुन कुराको प्रत्याभूति चीनले सदैव मागेको हुन्छ । नेपालका दलहरुमा आपसमा सैद्धान्तिक विवाद होला, तर चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै विभिन्नता देखिँदैन ।

तर यता केही वर्षदेखि चीनले नेपालका वामपन्थी दलहरुप्रति अलि बढी नै झुकाव राखेको दोष लाग्दै गरेकोले होला, यसपटकको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालका दलहरु सबैप्रति उत्तिकै सम्मान र आदर रहेको र समानताको दृष्टिकोण राखेको कुरा परेको देखिन्छ ।

एउटा कुरा अहिले पनि चीन स्पष्ट भएर गएको छ, कसैले पनि नेपालको भूमि भएर चीनमा कुनै गलत काम गर्न पाउने छैनन् । चीनको सुरक्षालाई चुनौती दिने छैनन् । यदि त्यस्ता तत्वहरु पहिचान भए नेपाल र चीन मिलेर त्यस्तो दुष्कार्यलाई प्रतिरोध गरिने छ । नेपालको हितमा त चीन सधैँ लागेकै हुन्छ र नेपालको स्वतन्त्रताका पक्षमा चीनको सहयोग र सद्भाव सधैँ रहनेछ । अनि नेपालले यो पनि स्पष्ट गरेको छ, नेपाल कुनै पनि सैनिक गुटबन्दीमा लागेको छैन, लाग्दैन जसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध हुनेछ र हाम्रा महान छिमेकीहरुको राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउन सक्नेछ । तर नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र दृष्टिकोणका आधारमा गर्ने स्वतन्त्र निर्णयको चीनले सम्मान नै गर्नुपर्छ । जस्तो कि अहिले हामीले युक्रेनको पक्षमा उभिने साहस गरेका छौँ किनभने त्यो सानो देशमाथि रुसजस्तो महाशक्तिले एकतर्फीरुपमा सशस्त्र हमला गरेको अवस्था छ । तर आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थका लागि चीन र भारतजस्ता साना राष्ट्रका पक्षमा खुलेर बोल्ने देशहरु तटस्थ रहेका छन् । हामीले तटस्थ बस्दा साना देशहरुको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको नांगो हस्तक्षेपको समर्थन जस्तो हुने भयो जस्तो कि संयुक्त राष्ट्रसंघका ५ देशले गरे, कतिपय तटस्थ बसे तर १४० देशले युक्रेनको समर्थनमा पक्षधरता देखाए ।

हामीले बीआरआईलाई तत्काल कार्यान्वयन गराउन तिर लाग्नुपर्छ । जरुरी परियोजनाहरुको छनोट गरी चीनलाई आवश्यक सहयोगका लागि अनुरोध गर्नुपर्छ किनभने बीआरआई कार्यान्वयन गर्न अमेरिका, भारत,जापान, युरोपियन युनियनसँग अनुदान माग्नु चीनको प्रतिको अपमान हुनजान्छ । अहिलेको हाम्रो आर्थिक अवस्थाले तत्काल लगानी गर्न सक्ने पनि देखिँदैन र ऋणको भारमा किचिन थालिएको अवस्थामा ऋण लिने अवस्था पनि देखिँदैन । त्यसैले हामीले मौन कूटनीति अहिले जस्तै अपनाउनु पर्छ जसले गर्दा कसैमा पनि भ्रम र शंका उत्पन्न नहोस् । चीनको सहयोग पनि निरन्तर भइरहोस् ।

चीन र नेपाल असल छिमेकी थिए, छन् र रहनेछन् भन्ने प्रत्याभूति यस भ्रमणबाट अझ बढी सशक्त भएको पाइयो ।