‘सुन्नेले जब सुन्दैन, भन्नेले मात्र गर्नु के ?
नाङ्गाका देशमा गई, धोबी पाउँछ काम के ?’

कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको ‘नैतिक दृष्टान्त’ कविताबाट लिइएका यी दुई हरफ कविताले भनेझैँ अहिले स्थानीय चुनावको माहौलले देशलाई तताएको छ । यता एमाले सत्तरी प्रतिशत स्थानीय तहका सिट एक्लै जित्छु भनिरहेको छ । उता काँग्रेस, माओवादी र समाजवादी गठबन्धन मिलेर चुनावमा जाने अनि एमालेलाई पत्तासाफ पार्ने भनिरहेका छन् । एमालेले पनि तालमेलमा लागि विकल्प खुला राखेको छ ।

माधव नेपाल र प्रचण्डलाई भएको शाख बचाउनै धौ धौ छ उनीहरु काँग्रेसको डुङ्गाबाट वैतरनी तर्न चाहिरहेका छन् । काँग्रेसले ५० र माओवादी र समाजवादीलाई क्रमशः ३०/२० प्रतिशत सिट दियो भने बल्ल एमाले धराशयी हुन्छ । तर यो बार्गेनिङ्मा गठबन्धनका पार्टीहरुको सहमति भैसकेको भने छैन । आगामी दिनहरु कसरी जान्छन् त्यो अहिले नै कल्पना गर्न सकिने स्थिति छैन ।

वैश्विक परिवेश केही बद्लिएको छ । रसियाले युक्रेनमाथि हमला गरेको महिना नाघी सक्यो । ३८ लाख युक्रेनीले देश छाडिसके । अनेकपटक आयोजित रसिया र युक्रेनको शान्तिवार्ता फेल भैसकेका छन् । सबैभन्दा ताज्जुबको कुरा राष्ट्रसंघ नै यतिखेर निरीह बनेको छ । स्रोत र शक्ति भएर पनि ऊ नाजवाफ बनेको छ । संसारमा शक्ति राष्ट्रहरुको चरम ध्रुवीकरण भैरह्यो र थप समस्या आउन थाले भने तेस्रो विश्वयुद्धको विकल्प छैन भनेर विश्लेषकहरु भनिरहेका छन् ।

रसिया युद्धबाट पछि हटे पुटिन राज खतम हुने भयले युद्ध अनाहकमा लम्बिएको छ । तेल, खाने तेल, निर्माण सामग्री, सुन र डलरको भाउ बढेर माथि पुगिसक्यो । नेपालमा समेत त्यसका असरहरु दैनिक उपभोग्य वस्तुमा देखापर्न थाल्यो । कोरोना महामारीले थिल्थिलो पारेको अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन लाग्दालाग्दै फेरि चुनावको मिति तोकिएकाले एकपल्ट पूरै देश चुनावमा होमिइसकेको छ । चुनावमा वैध/अवैध रूपैयाँको चलखेल हुन्छ । यसले पूरै अर्थतन्त्रलाई रिङ्ग्याइदिन्छ ।

अर्थमन्त्री विगत् चार महिनादेखि बजारमा भएको तरलता देखेर आत्तिएका छन् । उनी हराएका पाँचसय–हजारका नोट खोज्न जाने कुरा गर्छन् यसै माहोलमा नेता र कार्यकर्तालाई भने उधूमै चुनाव लागेको छ । सबै चुनावमा होमिएका छन् । नेताहरू बोल्न थालिसके । बोल्न मात्र के एकअर्का पार्टीलाई गाली गर्न थालिसके ।

पाँचवर्ष अघि घोषणा पत्रमा लेखेका कुराहरु पूरा हुन नहुन फेरि नयाँ घोषणापत्र लेख्नका लागि कम्मर कसेर लागेका छन् । एमालेले काठमाडौँमा गएको पाँच वर्षभित्र मोनो रेल र मेट्रो रेलको कुरा गरेको थियो तर त्यो अहिले विद्यासुन्दर शाक्यले गरेको रेला जस्तो देखियो । उसो त ओली बाले सप्तरीको हनुमान नगरदेखि कलकत्तासम्म जहाज जान्छ भनेका थिए त्यसको साइनो सपना समेत देखिएको छैन ।

नेपालमा अर्थतन्त्र नबुझेका नेता ९० प्रतिशत छन् । नेताहरु नबुझे पनि मुखले प्याच्च भनिदिन्छन् तर त्यो कहिल्यै पुग्दैन ।’–राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा भन्छन् । ‘नेकपाले गत चुनावमा पाँच वर्षपछि प्रतिव्यक्ति आय २५० डलरबाट बढाएर ५ हजार डलर पुर्‍याउँछौं भनेको थियो अहिले १२ सय हाराहारी पुगेको छ । राजनीतिज्ञले नै यस्तो हावा जोक गरेपछि हाम्रो विकास र समृद्धिको यात्रा कहिल्यै पूरा हुँदैन ।

यसै माहोलमा चुनाव आएको छ । एमाले घोषणा पत्र लेखनमा अहोरात्र लागेको छ । नेपाली काँग्रेसले उसको चुनावी घोषणापत्र लेख्न महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले २०७९ बैशाख ९ गते घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा, विवेकशील साझा र सिके राउतको जनमत पार्टीसमेत घोषणापत्र लेखनमा टुप्पी कसेर लागेका छन् । उसो त जनतालाई छक्याउने, भुल्याउने र फुल्याउने आश्वासनका गुलिया पोका नै सनातनदेखि लेखिएका घोषणापत्रमा लेखिएका हुन्छन् ।

कुनै पनि पार्टीको देवत्वकरण र राक्षसीकरण नगरीकन अबका ५ वर्षभित्र गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहको विकासमा उल्लेख्य रूपमा खेल्नुपर्ने भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै यस आलेखमा गाउँबाट केही थान सुझावहरू दिइएका छन् ।

जिल्लामा एकादुई नमुना र राम्रा स्कुललाई छाडेर समग्र सामुदायिक शिक्षा यतिखेर ध्वस्त भएको अवस्था छ । भूकम्पपछि प्रभावित जिल्लामा स्कुल भवन त बने तर विद्यार्थी संख्या घटिरहेका छन् । विषयगत र तहगत शिक्षक पूर्ति गर्न सरकार प्रतिवर्ष चिप्लिरहेको छ । सरकारले १७ थरी शिक्षकहरू विद्यालयमा हुलिदिएको अवस्थाले स्कुल सञ्चालनमा झनै तनाव बढेको छ । तलब, सेवा र सुविधामा व्यापक असमानता देखिन्छ । स्थायी शिक्षकहरू पार्टीका झोले बनेका छन् भने राहत, करार, अस्थायी र बालकोटामा कार्यरत शिक्षकहरूले विद्यालय धानेका छन् । समग्रतामा यस्तो देखिन्छ । यो कुरा सबै तहका सरकारी अधिकारीले बुझेका छन् तर नबुझेझैँ अभिनय गरिरहेछन् । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा यो कुरा स्पष्ट पुग्छ तर कोही क्रान्तिकारी परिवर्तन गरेर सुधार गर्न चाहँदैनन् ।

यहाँ मानवीय जीवनका पाँच क्षेत्रलाई रेखाङ्कन गरी सबै पार्टी वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई हुने खाले केही सुझावहरू निःशुल्क सुझाइएका छन् । यी सुझावको ‘कपी राइट’ राखिएका छैनन् । जसजसलाई जुनजुन बुँदा मन पर्छ आफू अनुकूल लैजान सक्नु हुनेछ । यी सुझावहरू यसप्रकार छन् :

सार्वजनिक शिक्षाका क्षेत्रमा :

– शिक्षकहरूको असमान तह र स्वरूपलाई आवधिक आयोगहरू खोलेर मिलाउने ।
– लामो समयसम्म बढुवा हुन नसकेका शिक्षकहरूलाई सामूहिक पदोन्नतिको व्यवस्था मिलाउने ।
– विद्यालयमा सरकारबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्ति लगायतका सबै विद्यार्थी केन्द्रित सुविधाहरू बैङ्किङ् माध्यमबाट मात्र प्रदान गर्ने ।
– सिकाइ नतिजाका आधारमा र विषयगत शिक्षणमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको ग्रेडका आधारमा शिक्षकलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने ।
– शिक्षकहरूलाई निजामति सहर सेवा सुविधा दिई प्रत्येक २/२ वर्षमा जिल्लाभित्र र बाहिर सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
– समसामयिक तालिम, गोष्ठी, भेला र सेमिनारहरूमा शिक्षकहरूलाई समान रूपले सहभागी गराउने ।
– शिक्षकहरूका नाममा आएर विदेशी तालिममा सबै क्षेत्र, भूगोल र तहका शिक्षकको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेश गर्ने ।
– स्थायी सेवा १५ वर्ष र उमेर ५० मा शिक्षकहरूलाई निवृत्त हुनका लागि कानुन बनाउने ।
– शिक्षकलाई उसको सीप, रुचि र दक्षताका आधारमा अनुसन्धान कार्य गर्नका लागि बैँक लोनको व्यवस्था गर्ने ।
– कक्षा ११–१२, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा एमफिल तहका विद्यार्थीहरूलाई विना धितो प्रमाणपत्र धितो राखेर लोन दिएर पढ्ने व्यवस्था मिलाउने ।
– उच्च शिक्षामा ‘छोरी बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नीति नियम बनाउने ।

सार्वजनिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा :

– प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा २५ शैयाको अस्पताल बनाउने र प्रत्येक वडाहरूमा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकीहरूको व्यवस्था गर्ने ।
– स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अनिवार्य र प्रभावकारी रुपमा लागु गर्ने ।
– सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरूलाई क्रमशः सुविधा सम्पन्न बनाउँदै लैजाने ।
– प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा पनि १/१ वटा शिक्षण अस्पतालहरू खोल्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने ।
– प्रत्येक पालिका वा जिल्लामा अनिवार्य रुपमा नर्सिङ्, हेल्थ असिस्टेन्ट र ल्याब असिस्टेन्टको पढाइ हुने कार्यक्रमहरू खोल्ने ।
– प्रत्येक पालिकामा केन्द्रीय सरकारको नीति र निर्देशनमा रहने गरी एउटा/एउटा ‘सरकारी औषधि पसल’ स्थापना गरी न्यून शुल्कमा औषधि विक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने ।

सार्वजनिक सञ्चारका क्षेत्रमा :

– प्रत्येक पालिकाबाट सामुदायिक आधारभूत वा माध्यमिक विद्यालयहरूमा मुलुकमा नाम चलेका दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको फाष्ट इन्टरनेट सेवा तथा वाइफाई सेवा जडान गर्ने ।
– शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई न्यून शुल्कमा टेलिफोन, भिडियो कल र भिडियो कन्फरेन्स कल गर्न सकिने सिम उपलब्ध गराएर सो सेवालाई अध्ययन अध्यापनमा लगाउने व्यवस्था गर्ने ।
– आइटी शिक्षा कम्तिमा जिल्लाको एक स्थानमा अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने ।
– स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको बजेटमा ‘एक शिक्षक, एक विद्यार्थी एक ल्यापटप’ कार्यक्रमको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने ।
– शिक्षकलाई अनलाइन र अफलाइन तालिमको व्यवस्था गर्ने ।
– शिक्षक विद्यार्थीले हरेक हप्ता आफ्नो शिक्षण तथा सिकाइका क्षेत्रमा लघु अनुसन्धान गरेर सो सामग्री प्रकाशन गर्नै पर्ने नीति नियम ल्याउने ।
– सामुदायिक सरकारी विद्यालयले एक विद्यालय एक अनलाइन पोर्टल चलाउनु पर्ने ।
– स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने चिज, वस्तु र सामग्रीको बजार विज्ञापन र प्रसारप्रसार सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयले गर्नै पर्ने नीति बनाउने ।
– स्थानीय निकायले आफू मातहत चलेका सामुदायिक विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन गरी पृष्ठपोषण दिइने नीति ल्याउने ।
–
सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा :

– जिल्ला सदरमुकामबाट हरेक पालिकामा जाने सडकहरू पिच गर्ने नीति ल्याउने ।
– पेट्रोल र डिजेलको निर्भरतालाई घटाउँदै क्रमशः बिजुलीबाट चल्ने साना र ठूला सवारी साधनको व्यवस्था गर्दै जाने ।
– विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि उनीहरूले तिर्ने आय करमा छुट दिने ।
– सार्वजनिक र व्यक्तिगत विद्युतीय सवारीका लागि जिल्ला सदरमुकाममा चार्जिङ् स्टेसनहरूको व्यवस्था गर्ने ।
– यात्रुबाहक सवारीका साथै मालबाहक सवारीमा समेत विद्युतीय सेवा जडान गर्न चाहने उद्यमीलाई सुविधा दिन कानुन बनाउने ।
– जेष्ठ नागरिकहरू, अपाङ्गता भएका नागरिकहरू र बेरोजगार नागरिकहरूलाई परिचयपत्रका आधारमा सार्वजनिक यातायातहरूमा निःशुल्क यात्राको व्यवस्था गर्नका लागि नीति बनाई लागू गर्ने ।

कुटिर उद्योग सञ्चालनका सम्बन्धमा :

– प्रत्येक वडाको आफ्नो मौलिक उत्पादनलाई बढावा दिनका लागि ‘एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम’ घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति बनाउने ।
– स्थानीय उत्पादनहरू निर्यातमा पालिकाहरूले अनुदान दिने नीति बनाउने ।
– पालिका स्तरमा स्थानीय रुपमा उत्पादन भएका वस्तु, चिजबिज र सामग्री बेच्ने स्टल निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउने ।
– स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग व्यवसाय खोल्नका लागि उद्यमीहरूलाई अनुदान दिने नीति ल्याउने ।
– किसानलाई उत्पादनका आधारमा उमेरगत हिसाबले पेन्सनको व्यवस्था गर्ने ।
– स्थानीय तहमा उत्पादन हुने चिज, वस्तु र मालको विक्रीका लागि प्रचार प्रसार गर्नका लागि लेख रचना लेखाउने, भिडियो खिच्ने र डक्युमेन्ट्री बनाई प्रदेश र केन्द्रीय स्तरमा प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
यसरी स्थानीय तहलाई उत्पादनमुखी बनाउनका लागि यो पाँच वर्षको समयलाई उत्पादन वृद्धिको अर्ध दशक नामकरण गरी उत्पादन वृद्धिमा बजेट फोकस गरी निर्यात योग्य सामग्रीको उत्पादनमा बढावा दिएर देशलाई माथि लैजान सकिन्छ । अहिलेलाई गाउँबाट दिइने सुझावहरू यति नै । सबैको जय होस् ।