काठमाडौं । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेर जाने औपचारिक निर्णय गरे पनि तालमेलको मोडालिटी भने तय हुन सकेको छैन ।

सत्तारुढ गठबन्धनको पछिल्लो पटक बसेको बैठकले केन्द्रमा जस्तै सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पाँच दलका सम्बन्धित तहको कार्यसमितिका प्रमुख सम्मिलित संयन्त्र गठन गरेको छ ।

संयन्त्रले दलगत बस्तुस्थितिको प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाएपछि तालमेलको मोडालिटी तय हुने बताइएको छ । तर ,गठबन्धनमा रहेका दलहरुको आफू अनुकुलको व्याख्याका कारण चुनावी तालमेलको मोडालिटी सहजै टुङ्गिने अवस्था देखिँदैन ।

गत बिहीबार सत्तागठबन्धनले देशभर आवश्यकताको आधारमा चुनावी तालेमल गरेर प्रतिष्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तालेमलको निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीको स्थानीय तहलाई नै दिने निर्णय गरेका गठबन्धनका दलहरूले चैत २२ गतेभित्र दलगत अवस्थासहितको प्रतिवेदन केन्द्रमा बुझाउन संयन्त्रलाई निर्देशन दिएका छन् ।

संयन्त्रमार्फत सम्बन्धित तहमा गठबन्धनको आवश्यकता, गठबन्धन हुँदा र नहुँदाको सम्भावित अवस्था, अघिल्लो निर्वाचनको मतभारसहित तथ्य र त्यसको विश्लेषणसहितको प्रतिवेदनको आधारमा तालमेलको ढाँचा बनाउने गठबन्धनको तयारी छ ।

देशभरका ६ वटा महानगरपालिकामा केन्द्रबाटै निर्णय गर्न सहमत गठबन्धनमा ११ वटा उपमहानगरपालिकाको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा ठोस सहमति हुन सकेको छैन । महानगरको हकमा पनि गठबन्धन सदस्य दलहरूको आ–आफ्नो दाबी छ ।

आफूअनुकल नेताहरूको दाबी र स्थानीय स्तरमा पार्टीगत भावनाका कारण महानगरपालिकाहरूको निर्णय गर्न पनि गठबन्धनलाई त्यति सहज छैन ।

गठबन्धन दलका कतिपय नेताहरू भने संयुक्त संयन्त्रले दिने प्रतिवेदनका आधारमा तालेमलको निश्चित ढाँचा बनाएर अगाडि बढ्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच कतिपय स्थानीय तहमा तालमेल भए पनि इमान्दारीपूर्वक मतदान हुन सकेको थिएन । त्यसकारण पनि तालमेल गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय पार्टीपंक्तिलाई कसरी मनाउने भन्ने विषय सत्तारुढ गठबन्धनका लागि अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ ।

अघिल्लो स्थानीय तह चुनावमा दलहरुले आवश्यकताको आधारमा तालमेल गरे पनि यसपटक भने सत्ता गठबन्धनले गठबन्धन सदस्य दलहरूबाहेक अन्य दलसँग चुनावी तालेमल गर्न नपाइने निर्णय गरेका छन् ।