२० चैत्र २०८१, बुधबार | Wed Apr 2 2025


‘भ्यु टावर’ कि ‘घिउ टावर’ ?


156
Shares

जननेताहरू नवधनाढ्य शासकमा परिणत भएपछि वर्गीय धरातल बिर्सिएपछि समाजवादको मोडालिटीभित्र जन्मदारहेछन्, अग्लाअग्ला गगनचुम्बी ‘भ्यु टावर’ हरू ? यखितेर प्रश्न सोध्न मन लागेको छ काठमाडौँको भीमसेन धरहराभन्दा बाहेक मुलुकको कुनचाहिँ भ्यु टावरले आफ्नो लगानीको प्रतिफल निस्कने गरी आम्दानी दिनेछ ? क्रियाशील कुनै पार्टीका नेताहरूसँग यी प्रश्नको वस्तुगत उत्तर छैनन् र हुँदैनन् पनि यतिखेर ।

देशको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा गएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले साढे तीन वर्षसम्म बुझ्ने चाहना नै गरेन । उसलाई कसैले सुझाव र सल्लाह दिँदा पनि लिने जाँगर नै देखाएन किनकि उसँग करिब दुई तिहाइको जनमतीय दम्भ जो थियो । त्यो दम्भले नै देशैभरि यस्ता भ्यु टावर उभ्याउने गलत निर्णय गरे कहीँ स्थानीय तहबाट, कहीँ प्रदेशबाट र कहीँ संघीय निर्णयबाट ।
यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा देशैभरि करिब ७० वटाभन्दा बढी भ्यु टावरहरू निर्माण भैसकेका र तिनीहरूका भद्दा फोटाहरू सेयर गर्दै विरोध गर्ने लहर चलेको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाको ६ करोड र रोल्पाको ११ करोडको लागतमा निर्माण भएका भ्यु टावरहरू क्रमशः केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाट एक दिनको अन्तरमा उद्घाटन गरेपछि भ्यु टावरलाई गालीको ट्रोल बनाएर फेसबुकमा भाइरल हुनेक्रम बढ्दो छ । अन्य केहीका उद्घाटन भैसकेका समेत समाचारहरू आएका छन् ।
देशले भ्यु टावर नै बनाउनु हुन्न भन्ने हैन । एउटा लेभलको विकासको फेजमा पुगिसकेपछि देशले यस्ता भ्यु टावरजस्ता कङ्क्रिट विकासका कार्यहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गरिनु पर्दछ ।

तर अहिलेको नेपालको विकासको फेज भनेको स्थानीय तहको उत्पादन वृद्धि, सिप विकास र प्रविधि हस्तान्तरणको समय थियो । त्यसमा जोजो स्थानीय तहका नेता र कार्यकर्ताहरूले आफू जुन–जुन पार्टीबाट निर्वाचित भएपनि भ्यु टावरमा लगानी गरेर तमासे बनेका छन् । हो प्रश्न यहीँ हो कि यो अहिले यस्ता भौतिक विकासको आवश्यकता हो कि होइन ? जनताको चेतनाको लेभल समेत एक तहमाथि उठिसकेकाले भ्यु टावरका बारे ‘ह्वाई’ भनेर चौतर्फी प्रश्नका तीर र गालीका पर्रा छुटेका हुन् । यी भ्यु टावर होइनन् नेताका घिउ टावर पो हुन् ! जनता ठगी खाने भाँडा !

जनताले साग बेचेर कमाएको पैसामा कर तिरेको छ । करको पैसाले मोजमस्ती गरेका छन् । जनताले स्वच्छ खाने पानी खान पाको छैन । खेतबारीमा पउल उत्पादन वृद्धि हुने मल बिउ सजिलो गरी पाको छैन । खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ छैन । डाँडा डाँडामा तीन न तेह्रका घिउ टावर बनेका छन् । पश्चिमतिर भ्यु टावरमा चढेर बढेको र बाँक्लो घाँस कतातिर छ भनेर हेरिन्छ रे ?
जनताका आवश्यकता एकातिर छन् तर हाँस उठ्दो स्थानीय तहले गर्ने काम अर्कातिर भएका छन् । उभिण्डो सोचले गर्दा अब त गणतन्त्र र संघीयता कस्का लागि ? जनताका लागि कि दुईचारजना भुइँ फुट्टा नेताका लागि भन्ने प्रश्न जन्मिन थालेका छन् । जनताका पक्षमा नभएको संघीयताको के काम ?

गाउँ –गाउँमा सिँहदरबार चाहिँ सिँहले देखाउने व्यवहारबाट आएको छ । के यी भ्यु टावरले भुइँ मान्छेका आवश्यकता पूरा हुन्छन् ? श्रमजीवीको बिहान बेलुकीको छाक टर्छ ? गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवन स्तरमाथि आउँछ त ? के यस्को जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ जनप्रतिनिधि हौं भन्ने महामहिमहरूले दिन्छन् ? यदि जवाफ दिन सक्नु हुन्न जवाफ छैन भने किन उपलब्धीविहीन काममा जनतासँग उठाएको पैसा खर्च गर्नुहुन्छ ? छ कसैँसँग कुनै जवाफ ?

कथम् भोलि युवा पुस्ताका कुनै नेता समूह या कार्यकर्ताहरूले यी कङ्क्रिटका निर्माणहरूलाई फजुल देखाएर अदालतबाट गलत प्रमाणित गरी जसजसले निर्माण कार्यका लागि निर्माण अख्तियारी र वित्तीय आदेश दिएका हुन् तिनीहरूका घर घरानाबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने भनेर बाध्यकारी निर्णय गरे भने कस्तो भयावह अवस्था आउला सोच्नै सकिँदैन ?
देशलाई एउटा लेभलबाट माथि उठाएपछि मात्र क्रमशः अर्को लेभलको विकासे कार्यहरूबाट अघि बढाउने हो । दार्चुलामा ९४ लाख रुपैयाँको लागतमा बनेको भ्यु टावर भनेर केही न कामको ५/७ लाख रूपैयाँमा निर्माण भएजस्तो बेइज्जतपूर्ण (मधेशतिर अर्ना र जङ्गली जनावरहरूले बालीनाली नखाऊन भनेर सुत्न/बस्नका लागि रुँङ्न बनाइएको टौवा घरजस्तो) टावरलाई भ्यु टावर भन्दै बेइज्जतीपूर्ण नामकरण गरिएको छ । अरू त अरू तिलोत्तमाको ११ करोडको लागतमा बनेको बहुद्देश्य भ्यु टावरले समेत वार्षिक आम्दानीका रूपमा लगानी ब्याजसमेत धान्न सक्दैन । यद्यपि त्यो नगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका नगरपालिकाहरूमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा प्रथम भएको नगरपालिका हो । त्यससँग मुलुकका पालिकाहरूले सिक्नु पर्ने अनेकौं काम छन् ।

देशैभरिबाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा प्रथम भएको काभ्रे जिल्लास्थित पाँच खाल नगरपालिकाको विकासको स्प्रिट, शैली र उसले चुनेका सूचकलाई नपछ्याई किन यी भ्यु टावर बनाएका आँधा (मूर्ख) गाउँपालिका र नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरहरूले ठन्डा दिमागले नसोची अन्धाधुन्द निर्माण गरेका हुन् ? छ कसैसँग यसको वस्तुगत जवाफ ?
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा गत तीन वर्ष लगातार उत्कृष्ट भएको दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले शैलुङमा निर्माण गरेको भ्यु टावरको सान्दर्भिकताबारे सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरतप्रसाद दुलाल एउटा अन्तर्वार्तामा भन्छन् –‘हाम्रो गाउँपालिकाले दीर्घकालीन लक्ष्य र समृद्धिका लागि पर्यटन व्यवसायलाई नै योजनाका रूपमा लिएको तर त्यसैको आधारभूत जगका रूपमा मात्र हामीले यो भ्यु टावर बनाएका हौं । फेरि यो उद्घाटन गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राख्नुभएको गहन मन्तव्यका आधारमा बुद्धका कथाले समेत यसलाई बौद्ध तीर्थस्थलका रूपमा लिएकाले हामीले सोको प्रचारप्रसारका रूपमा मात्र भ्यु टावर निर्माण गरेका हौं । अन्यथा जनताको स्तर वृद्धिका लागि आलु, मुला, सिमी, बोडी, तरुल, किबी, कोसेबाली र तरकारी खेतीमा अर्गानिक प्रविधि भित्र्याउने हाम्रो चाहना हो । त्यतातिर पालिकाले फोकस गरेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाएको छ ।’

हो यस्तो शालीन र तर्कशील उत्तर दिँदा जोकोही विरोधी पनि शान्त हुन्छन् । तर देशैभरि ठडिएका भ्यु टावर देखाउनका लागि मात्र भ्यु टावर नत्र नेताले खाने मेलो मिलाउने ‘घिउ टावर’ मात्र हुन् । फेसबुकमै विराटनगरका अधिवक्ता माधव आचार्यले व्यङ्ग्य ठोकेका छन् –‘कता गयो भनेर खोजेको त यो त घाँस हेर्न भ्यु टावर पो चढेछ ।’ जनताको अवस्था बास्तवमा घाँस हेर्न चढ्ने मात्र भएको छ । ‘पहिले देशलाई आत्मनिर्भर बनाऊँ अनि समृद्धि र विकास हेर्न जति भ्यु टावर बनाए हुन्छ ।’ एकजना सामाजिक अभियन्ता भन्छन् ।

शैलुङ् गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत दुलालजीको कुरो मनासिब हो । यसरी केही क्षेत्रमा निर्माण भएका भ्यु टावरको सान्दर्भिकता र सार्थकता समेत रहन जान्छ । तर सबैतिर उसको देखासिकी गरी उसले र उसको देखासिकी गरी उसले फेसनझैँ निर्माण गरेका भ्यु टावरले केही पनि लछारपाटो लगाउँदैनन् र विकासका हकमा फुट्टी कौडी योगदान गर्दैनन् ।अब देशमा हेर्नु छ कि –हरेक जनताका घर ‘भ्यु टावर जस्ता अग्ला र गगनचुम्बी बनाउने नेता देशमा कहिले आऊलान् ? कि कहिल्यै नआऊलान् ? त्यो आउने समयले निक्र्यौल गर्ने कुरा हो । यतिखेर चाहिँ भ्यु टावरको निर्माणबाट स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको धोती खुस्किएको अवस्था देखियो । बास्तवमा जनताको चाहना एकातिर र जनप्रतिनिधिहरूको चाहना अर्कोतिर हुँदा देखिने अवस्था यस्तै हुन्छ ।

पक्कै पनि यस्ता बेअर्थी, बेढङ्गी र विना तुकका विकासका कार्यले जनप्रतिनिधिहरूलाई थप अलोकप्रिय त बनाउँछन् बनाउँछन् साथै देशकै समेत अनाहकमा बेइज्जत हुन्छ भन्ने कुरा आउने जनप्रतिनिधिहरूले समेत बुझ्नु आवश्यक छ । यो कुरा जनताको लेभलमा बुझिसकेका तर नेता र कार्यकर्ताको लेभलमा बुझेरसमेत बुझ पचाएको देखियो । यो साह्रै दुःखदायी कुरा हो ।