हाम्रा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले चैत्र १८ गतेदेखि २० (१ अप्रिल देखि ३ अप्रिल, २०२२) गतेसम्म भारतको मैत्रीपूर्ण औपचारिक भ्रमण गरेर फर्कनु भएको छ र अहिले त्यसबारेमा समीक्षा हुँदैछ नेपाली समाजमा, भारतीय समाजमा र कूटनीतिक क्षेत्रमा ।

अहिलेको भ्रमणलाई मैत्रीपूर्ण भने पनि हुन्छ, औपचारिक भने पनि हुन्छ र नेपाल र भारतका बिचमा देखिएको चिसो सम्बन्धलाई न्यानो बनाउन आइसब्रेक भएको मान्दा पनि हुन्छ । निर्वाचनको मुखैमा पनि समय निकालेर यति महत्वपूर्ण भ्रमणको आयोजना गर्नुले नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई कति महत्व दिएको छ भन्ने देखिएको छ र भारतले पनि जुन तरिकाले नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई जनस्तरमा समेत महत्व दिएको देखियो, त्यसले नेपाल र भारतका बिचमा देखिने चिसोपन जसरी पनि न्यानो होस् भन्ने चाहना प्रतिविम्बित भएको पाइन्छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत र गठबन्धन दलहरुका मुख्य नेतामध्येका नेता भएकाले सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले पनि नेपाली कांग्रेस र गठबन्धन दलहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहेको समेत देखियो जुन स्वाभाविकरुपमा लिनु पर्ने हुन्छ ।

कम्तीमा पनि भारतीय जनता पार्टीले सत्तामा रहेका सबै दलहरुलाई आफ्नो सचिवालयमा स्वागत गरेर समानताको संकेत गरेको छ । कुनै दल निकट र कुनै दल टाढा छैनन् भन्ने संकेत हो भन्ने सन्देश पाइन्छ । अनि यस्तो बेलामा भएको थियो भ्रमण कि नेपाल र भारतले एउटै विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा फरक–फरक धारमा आपूmलाई उभ्याएको बेला हो युक्रेन मामिलामा । नेपालले युक्रेनमाथिको हमलाको विरोध गरेको छ र शान्तिपूर्ण तरिकाले आपसी विवाद समाधान गर्नका लागि आह्वान गरेको भने भारत तथा चीनले देखेको नदेखेको जस्तो गरेर, रुस या युक्रेन कसैको पनि विरोध वा समर्थन नगरी तटस्थ बसेको या आँखा चिम्लेर बसेको अवस्था छ । अर्थात् नेपाल भारत र चीनभन्दा फरक धारणा राख्ने स्वतन्त्र देशको रुपमा विश्वभर प्रख्यात भएको बेलामा भएको भ्रमणले पक्कै नयाँ आयामको बाटो खुलेको पाइन्छ ।

२०७२ सालमा संविधान सभाबाट नेपालको संविधान घोषणा गर्ने भनेर तोकिएको मितिमा घोषणा नगर्न दबाब दिएकै बेलादेखि नै चिसिएको नेपाल भारत सम्बन्धलाई लयमा ल्याउन अझै सकिएको छैन । संविधान घोषणाका बेलामा चिसिएको सम्बन्धले नयाँ सकारात्मक सम्बन्धको अवस्था नआउँदै नै झन् भारतले एकतर्फीरुपमा नेपाली भूमि भारतीय नक्सामा देखाएपछि र नेपाली भूमिको बाटो भएर मानसरोवर जाने बाटो भारतको मात्र निर्णयमा बनाएपछि नेपाल भारत सम्बन्धले नयाँ आयामको विवाद र विवाद समाधानको खोजी गरेको थियो । त्यसमा को जिम्मेवार भन्दा भारत नै सोलोढोलो । तर पनि हाम्रो तर्फबाट अलि बढी नै भरोसा राखियो भारतको । भारतले आफ्नो नक्सा प्रकाशित गर्दा नेपाली भूभागलाई समेत समेटेपछि विवादको नयाँ आयाम सुरु भएकै हो । त्यसका लागि नेपालका तर्फबाट तत्कालीन नेकपाको दुई तिहाइको सरकारका प्रमुख केपी शर्मा ओलीले चुच्चे नक्साको पुनस्र्थापना त गराउनु भयो नेपालको संसदको सहयोगले, सम्पूर्ण दलको सहयोगले तर त्यसका लागि, त्यो नक्साको जग्गा फिर्ता लिने काममा उदासीनता देखाउनु भएको तथ्य इतिहासले भन्छ । किनभने विवाद सुरु गर्ने भारतीय पक्षतर्फ आपसी कूटनीतिक प्रयास गरी उच्चस्तरमा छलफल, वार्ता गर्ने भन्दा आफ्नो सरकार जोगाउन र संसदको अपमान हुने गरी बारम्बार विघटन गर्न उद्यत भएपछि चुच्चे नक्सा प्रचारमा मात्र सीमित गराउन ओलीजी सफल हुनुभयो ।

तर जमिन फिर्ता लिनका लागि कुनै प्रयास गर्नु भएन । प्रयासमात्र गर्नु भएन होइन कि भारतको पक्षधरता लियो भने नेपालमा सत्ता जोगिन्छ कि भने भारतीय खुफिया संयन्त्रलाई खुसी पार्न थालेको कुराले तत्कालीन नेकपामा ठुलो विवाद आयो र अन्ततः नेकपा पनि टुट्यो, नेकपा एमाले पनि विभाजित भयो । स्मरणीय छ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुने पक्का भए पछि भारतीय संस्थापन पक्षले तत्कालीन विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजलाई नेपाल पठाएर उत्ताउलो पारामा भावी प्रधानमन्त्रीसँग भावी सम्बन्धको खाका तयार गरेको थियो । सायद त्यही भएर होला, ओलीजीले पनि पछि भारतसँगको सम्बन्ध विस्तारका लागि खुफिया एजेन्सीसँग सम्पर्क गरेर कूटनीतिक प्रयास गर्नु भएको थियो होला । तत्कालीन अवस्थामा प्रबुद्ध बर्ग सम्मिलित समूह र त्यसले तयार गरेको प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि अलपत्र छ । तर त्यस्तो अलपत्रे प्रतिवेदन तयार गर्नेमध्ये एकजनालाई भारतमा राजदूत बनाएर पुरस्कार दिइएको थियो । सायद त्यो पनि अपरिपक्व कूटनीतिभित्र नै पथ्र्यो होला कि ? तर त्यस्तै भएको थियो जसले गर्दा नेपाल भारत सम्बन्धको चिस्याइले अरु हिमीकरण हुने मौका पाएको थियो । भन्न त भनिन्थ्यो , नेपाल भारत सम्बन्ध जनस्तरमा पनि चलायमान छ र संसारमा अरु कतै नभएको विशेषताजन्य छ ।

नेकपा एमालेको सरकारलाई विस्थापन गरी पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि नै एउटा लामो कूटनीतिक अभ्यासलाई मौनरुपमा प्रयोग गरी नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमण सम्पन्न भएको छ । भ्रमणले केके सन्देश दियो भन्ने टिप्पणी आफ्ना– आफ्ना रुचि र स्वाद अनुसार आउँदै गर्लान, तर व्यावहारिक राजनीतिलाई बढी ध्यान दिने अनि आफ्नो अडानलाई कूटनीतिक र सरल,सबैले बुझ्ने भाषामा नै अभिव्यक्त गर्न रुचाउने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट भाषामा नेपालको सीमा विवादलाई तत्कालै दुई तर्फी संयन्त्रमार्फत् समाधान गर्न प्रस्ताव गर्नुलाई कूटनीतिक रुपमा सफल भ्रमण मान्न सकिन्छ । किनभने भारतीय विदेश सचिव हर्षवद्र्धन सृङ्गलाले यसको पुष्टि गरेका थिए र नेपालले अरु विषयमा सम्झौता, सहमति गरेर आउँदा सीमा सम्बन्धमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको एक्लाएक्लै वार्तामा र प्रतिनिधि मण्डलस्तरको वार्तामा समेत स्पष्ट धारणा राखेको अनि भारतीय पक्षले हाम्रा दुई पक्षीय समस्यालाई राजनीतिकरण गर्नुभन्दा समाधानतर्फ लाग्नु पर्ने धारणा राखेको बुझिन्छ ।

अमेरिकी अनुदानमा प्राप्त सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको परियोजना संसदबाट पारित हुनु, चीनका महामहिम विदेशमन्त्री तथा सल्लाहकार परिषदका सदस्य वाङ् यी को नेपाल भ्रमण र लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा हाम्रा प्रधानमन्त्री देउबाको सफल भारत भ्रमणले मुलुकको प्रतिष्ठामा वृद्धि भएको कूटनीतिक क्षेत्रमा मानिएको छ ।

हाम्रा प्रधानमन्त्रीको यो मैत्रीपूर्ण भ्रमण यस कारणले सफल मानिएको रहेछ कि भारतसँग चिसिएको सम्बन्धमा न्यानोपन देखिनु र सीमासम्बन्धमा वार्ताका लागि ढोका नै बन्दजस्तै भएको परिप्रेक्ष्यमा आगामी दिनमा वार्ताको बाटो खुल्नु, द्विपक्षीय सम्बन्धलाई राजनीतिककरण नगर्ने भनी आपसमा बुझाइ बन्न सक्नु, ऐतिहासिकताको सम्मान गर्ने वातावरण बन्दै जानु, भारतीय राजदूत र विदेश सचिवले सकारात्मकरुपमा नेपाली प्रस्तावलाई लिएर उच्चस्तरमा प्रवेश गरेको पुष्टि गर्नु अनि अहिलेका सकारात्मक राजदूत भारतका विदेश सचिवमा पदोन्नति भएपछि अरु सकारात्मक सम्भावनाको अपेक्षा गरिएको छ ।

एउटा कुरा भने स्पष्ट भएको छ, नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले भारतीय संस्थापन पक्ष वा विपक्षीसँग वार्ता गर्न र आफ्ना कुरा राख्न भारतीय खुफिया एजेन्सी वा अन्य माध्यमको खोजी गर्नु आवश्यक छैन । नेपालले आफ्ना कुरा राख्न लजाउनु पर्ने धकाउनु पर्ने पनि छैन ।