‘नेपालमा अहिले आर्थिक संकट निम्तिनुको कारण हाम्रै देशका नेताहरुको अकर्मण्यताले नै हो ।अहिले देशको धुकधुकी चलेकै भनेको रेमिट्यान्सले हो । रेमिट्यान्सले गर्दा नेपालका गाउँ र दूर दराजका बस्तीहरू उजाड पारिएका छन् । छोरो विदेश भासिएपछि बुहारीहरू लालाबाला चेपेर सदरमुकाम झरेका छन् । गाउँमा बचे खुँचेका बूढा बाउआमा मात्र झुप्रो रुँघेर बसेका छन् । खेत, पाखोबारी र डिही गरी बीसौं –तीसौं रोपनी जग्गा बाँझै राखेर यता सहरमा गमलामा लगाएको धनिया, लसुन र प्याजलाई बूढाले विदेशबाट पठाइदिएको स्मार्ट फोनले एङ्गलएङ्गलबाट फोटो खिच्दै फेसबुकमा राख्नु बुहारीको दिनचर्या बनेको छ ।

उता छोरोले रगत पसिना एकठ्ठा गरी पठाएको रकममा देशका सातै प्रदेश र केन्द्रीय सरकार दाइँ गरेर समाजवादको गीत गाइरहेको छ । यस्तो देख्दा लाग्छ देशमा पाँच–पाँच वर्षमा बासी अनुहार बोकेका नेताहरूले मतदाताहरूलाई कहिल्यै पूरा नहुने घोषणापत्रका माध्यमबाट इमोसनल ब्ल्याक मेलिङ् गरिरहेका छन् । यस्तोमा मतदाताहरूलाई उपलब्ध नहुने छनोट सिद्धान्तले असल र विकासप्रेमी मेनेजरियल टाइपका नेताहरू छान्ने स्वतन्त्रता पटक्कै दिएको छैन ।

विगतको पञ्चायती शासनमा केही जनमुखी र असली जनप्रतिनिधिहरू थिए । तिनीहरू दुःखसुख जेजस्तो पर्दा समेत जनताका माझ जाने भएकाले औधी लोकप्रिय थिए । मोरङका उमेशजंग थापा, काठमाडौँका पद्मरत्न तुलाधर, झापाका पुहातु चौधरी, मकवानपुरका रुपचन्द्र विष्ट, विरोध खतिवडा र काठमाडौँकै जोगमेहर श्रेष्ठजस्ता नेताहरूले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर जहिल्यै राजनीति अघि बढाएका हुन्थे । त्यसैले यिनीहरूलाई जनपक्षीय प्रतिनिधि समेत भनिन्थ्यो ।

पञ्चायतसँग जनपक्षीय जनप्रतिनिधिहरूको बिल्ला कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूको पेवा भयो तर जनताका घरदैलामा तिनीहरू चुनाव चुनावमा मात्र भोट माग्नका लागि मात्र जाने भए । बाद बाँकी समय तिनीहरू जनताका सामु त गएनन् गएनन् जनता तिनीहरूका सामु जनता आउँदासमेत कतिपय सबालमा छिछि र दुर्दुर गर्ने भए ।

‘खाडीको गर्मीमा पसिनामा पौडी खेल्ने युवाको आँसुको व्याख्या गर्ने सरकार खोज्दै छु ।’ नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री तथा युवा नेता गगन थापा यसो भन्न थालेका छन् तर उनकै पार्टी नेपाली काँग्रेसले भने चुनावकै मुखमा आएर लगातार पेट्रोलको भाउ बढाइरहेको छ र सोही मानेमा यातायात व्यावसायीहरूले लामो दूरीका यातायातमा १५ प्रतिशत भाडा बढाइसके । जनतालाई राहत दिने काँग्रेसी घोषणापत्र महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा लेखिइरहेको छ भन्ने सुनन्मा आएको छ । तर बाहिर भने जनता बैङ्किङ् क्षेत्रमा भएको तरलताको चर्को मारमा परिरहेका छन् ।

खाने तेल लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मोल विगत् २ महिना यता ४ सय प्रतिशतले बढेको छ । देशैभरिका बैँकमा उच्च तरलता छायो । विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा विगत् एक दशक यताकै डरलाग्दो अवस्था देखिएको छ । विज्ञका अनुसार करिब ५ महिनालाई आयात धान्न सक्ने मात्र विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैङ्कमा जोगार रहेको बताइन्छ । वैदेशिक ऋण इतिहासकै उच्च अंकमा देखिएको छ । गएको केपी ओलीको सरकारले लिएको ८ अर्बको ऋणसँगै देशको थाप्लामा यतिखेर १५ खर्बको ऋणको भार बोकाइएको छ । यसको साँवाब्याज भोलिका दिनमा तिर्न नसक्दा देश श्रीलङ्का नहोला भन्न सकिन्न । तर यस्तो स्थिति आइसक्दा समेत नेताहरू चुँसम्म बोलेका छैनन् । कि त तिनीहरूलाई देशको यथार्थ स्थिति थाहा छैन कि थाहा भएर भएको स्थिति भन्न नसकेका हुन् । दुईमध्ये एकचाहिँ भएकै हो ।

दुःखको कुरो ‘सर्वहारा’ को दुहाई दिएर समाजवादउन्मुख राजनीति गर्ने नेताहरू त सबै धनी भए । उनीहरू धनी भएकोमा जनताको कुनै सरोकार र चिन्ता होइन, तर उनीहरूले आफू धनी बन्न राजनीतिलाई यस्तो विजोगसँग ‘सर्वहारा’ बनाइदिए कि राजनीतिको गरिबी देखेर अति नै चिन्ता मान्छन् जनता ।

नेपाल आयल निगमले तेलको खपत घटाउन सरकारलाई सातामा दुई दिन बिदा दिनु पर्नेकुरा सुुझाएको छ । फिल्डको अध्ययनचाहिँ भन्छ –‘आइतबारको तुलनामा सरकारी कार्यलयमा शुक्रबार ३० प्रतिशत मात्र चाप हुने हुँदा आइतबारभन्दा सार्वजनिक बिदा ‘शुक्रबार र शनिबार’ गर्दा व्यवहारिक हुने रहेछ । यसो हुँदा समेत घुस्याहा र कामचोर कर्मचारीहरू दुई दिन बिदा भएपछि झन् ‘राजाको राँगो फुके’ झैँ हुने रहेछन् । उनीहरूले चढ्ने सरकारी गाडी थन्क्याएर प्राइभेट नम्बर प्लेटका सवारी भाडामा लिएर ‘डेटिङ् जाने नौलो अप संस्कृतिको जन्म हुन्छ ।’

‘सत्तरी प्रतिशत सरकारी कर्मचारी कामै नगरी तलब खान्छन्’ मुलुकका बाहालवाला महालेखा परीक्षकले यसो भनेछन् । यसो भनेपछि कुरो प्रष्ट भयो देश डुब्नुमा पहिलो नेताको अनि दोस्रो यिनै कर्मचारीको हात रहेछ । अब यतातिर पो खबरदारी गर्ने कि ? हाजिर गरेबापत तलब खाने र काम गरेबापत जनतासँग घुमाई फिराइकन घुस खाने मान्छेलाई नै अहिलेको नेपालमा सरकारी कर्मचारी भनिन्छ ।

यतिखेर मुखमै स्थानीय चुनाव आएको छ । चुनावी घोषणापत्र भनेको भ्रम र झुटको खेती हो । विगतका अध्ययनले भन्छन्, कुनै पार्टीका घोषणापत्रमा तथ्यमा आधारित आर्थिक वृद्धिका मोडल नै राखिएका छैनन् । पार्टीमा १० प्रतिशत मात्र वित्तीय साक्षरता भएका नेताहरू र बाँकी ९० प्रतिशत वित्तीय साक्षरता नभएका नेताहरू क्रियाशील छन् । त्यसैले तिनीहरू बेला न कुबेला नहुने –नहुने र नपुग्ने कुराहरू सिरियलझैँ प्याच्च–प्याच्च बोलिरहन्छन् । यसले गर्दा देशले कुनै लङ् टर्मको कङ्क्रिट भिजन अख्तियार गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर जोडतोडका साथ हौवा पिटाइएका भैरहवाका गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लिइएका ऋणको ब्याजसमेत ती विमानस्थलहरूले कमाइ गरेर उठाउन नसक्ने भन्ने तथ्य सर्वेक्षणबाटै देखिइसक्यो । यदि यो कुरा साँचो हो भने हामीले बरू जनताको जीवन स्तरसँग गाँसिएका स–साना विकास निर्माणहरुमा किन लगानी नगर्ने भन्ने बहसको थालनी देशैभरिबाट हुन सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिलाई सफा गर्र्नैका लागि पनि राजनीति प्रवेश गर्न चाहनेले योग्यता परीक्षण परीक्षा दिई उत्तीर्ण हुनैपर्ने व्यवस्था अपनाउने हो भने ‘खखरी–तल्ली’ (कामै नभएका नेताहरू) मजैले छाँटिन्थे होलान् ।‘पुराना पार्टीका रूपमा जनताबाट धेरैपटक चुनिएका नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले घर–घर गै जनतासित भोट मागिरहनु पर्छ र ? माग्न नआए आफूलाई भोटै नदिने डर तिनीहरूमा पलाइसकेकै हो त ? यस्तो अवस्थामा ती पार्टीहरुले आफ्ना घोषणा पत्रमा देशैभरि बिजुली र ग्यास उत्पादन गर्न सकिन्छ भने सुरु नगराई किन बसेका त ? कसको बाटो हेरिबसेका हुन् ?’ विराटनगरका कानुन व्यावसायी माधव आचार्य सटिक व्यङ्ग्य भावमा लेख्छन् ।

नेपाली भाषामा चल्तीको उखान ‘दुई बूढीको घर बलियो, तीन गोरुको हल बलियो’ ले भनेझैँ यतिखेर नेपाली काँग्रेसले दुई–दुईवटा कम्युनिष्टहरू पालिराख्नु परेकाले उसले दुई बूढी हुने बूढाको पीर मज्जैले बुझिराखेको होला । कस्तो मजा छ भने –हाम्रो अर्थतन्त्र उदार छ रे ! पक्कै त्यसैले त राजनीतिले जतिसुकै उडाए÷लुटाए पनि हामीले उदारतापूर्वक सही आएका छौं ।जनस्तरबाट अहिले अवाजका रूपमा उठिराखेको छ –‘काँग्रेसको दशा : अघिल्लो २०७४ सालको चुनावमा, एक –प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग काण्ड । दुई –राजदूतमा शेरबहादुर देउवाकी सासू लगायतलाई नियुक्ति, तीन –प्रहरी प्रमुख, आइजिपी नियुक्ति काण्ड, यतिखेर २०७९ सालको स्थानीय चुनावका मुखमा भने एक –प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाअभियोग काण्ड । दुई –राजदूतमा आसेपासे, सालासाली लगायतकालाई नियुक्ति । तीन –प्रहरी प्रमुख आइजिपी नियुक्ति अब मुखैमा छ । अर्का अरू पनि फन्डाहरू तयार हुँदै होलान् । त्यसमाथि गठबन्धन फन्डाले केके गर्ने हो ? हेर्दै जाऊँ ।’

अबको यो चुनावदेखि एउटा आन्दोलनको थालनी गर्नै पर्ने भएको छ त्यो के भने जुनसुकै पार्टीहरुले पनि चुनावमा बनाएका र बाहिर ल्याएका घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरु पाँच वर्षसम्म पनि पुगेनन् भने त्यसमा जनताले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई किटेर मुद्दा हाल्न पाउने कानुनको तर्जुमा गरिनु पर्छ । अब यो काम गर्न ढिला गरिनु हुन्न । यो काम गर्न सकियो भने आधाजस्तो चुनावी हावादारी गफ दिने अपराधहरुको बेलैमा नियोजन हुन सक्छ ।