काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश फोरमले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशहरु असक्षम भएको भन्दै उनीहरुमाथि छानबिन गर्न माग गरेको छ ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमले आइतबार काठमाडौंमा कार्यक्रम गरी सबै तहका न्यायाधीशहरुको पुनर्नियुक्ति निष्पक्षता तथा पारदर्शी रुपमा गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गरेको हो । यस्तै कार्यक्रममा पूर्वन्यायाधीश फोरमले २४ बुँदे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै न्यायपरिषदको वर्तमान संरचनालाई संशोधन गर्नुपर्ने लगायतको सुझाव दिएको छ ।

फोरमले न्यायापरिषदको संरचना संशोधन गरी प्रधानन्ययायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्च अदालतकै चार वरिष्ठ न्यायाधीशहरु सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । यस्तै न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र अन्य सबै तहका अदालतहरुमा न्यायाधीश नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव फोरमको छ ।

यस्तै फोरमले उच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र विस्तार गरी उच्च अदालतलाई नै पुनरनवेदन सुन्ने अन्तिम अदालतको रुपमा कायम गर्नुपर्ने र उच्च अदालतमा पनि पूर्ण ईजलास रहने अवधारणा लागु गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

उच्च अदालत मातहतमा उच्च अदालतको इजलास रहने हालको व्यवस्था हटाई प्रत्येक प्रदेशमा एकभन्दा बढी उच्च अदालत रहन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्न पनि फोरमले सुझाएको छ । यस्तै संवैधानिक परिषदमा प्रभानन्यायाधीश रहने व्यवस्था हटाउनु पर्ने माग पनि फोरमको छ ।