काठमाडौं । स्थानीय निकाय चुनाव आउन २५ दिन बाँकी रहँदा सतहमा चुनावी चहलपहल देखिँदैन । निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा बाँधेपछि नाराजुलुस, पोस्टर, पम्पलेटमा पूर्णत बन्देज लागेको छ ।

उम्मेदवार छनोटमा मुख्य दलहरूले ढिलाई गरेपछि चुनावी प्रचारप्रसारको बजार नै सुस्ताएको छ । चुनावका सामग्री उत्पादनको व्यवसाय गर्नेहरू मर्कामा परेका छन् ।

काठमाडौंको बागबजार क्षेत्र जुन चुनावी सामग्री उत्पादन हुने प्रमुख व्यापारिक थलो हो । यहाँबाट उत्पादित प्रचार सामग्रीले चुनावमा देशव्यापी पकड जमाउने गर्छ ।

छापामा काम गर्ने श्रमिक के दिन, के रात व्यस्त रहन्थे । अझ भनौं, प्रचारप्रसार बजारलाई आर्थिक रूपमा चलायमान बनाउने दरिलो माध्यम बन्ने गरेको थियो । अहिले परिस्थिति अलग छ ।

आयोगको आचारसंहितामा राजनितिक दल तथा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह अंकित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट, टी–सर्ट, टोपी, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै पनि पहिरन तथा स्केच बनाउन नपाइने उल्लेख छ ।

आयोगको आचारसंहिताप्रति व्यवसायीको तीव्र असन्तुष्टि छ । आयाेगले प्रचारकाे माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न खाेज्नु ठिक नभएकाे उनीहरूकाे बुझाइ छ । झण्डा र ज्याकेटभन्दा वीसाैंगुणा बढी खर्च अन्य क्षेत्रमा भइरहेकाे उनीहरूको तर्क छ ।

विगतका चुनावको तुलनामा यसवर्ष चुनावी प्रचारप्रसारको समाग्री छाप्न ज्यादै कम अर्डर आएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । उम्मेदवारको टुङ्गो लागेपछि बजार केही सुध्रिने उनीहरूको आशा छ । यद्यपि उनीहरू आयाेगले छानीछानी आफूहरूकै पेटमा लात मारेकाे बताउँछन् ।

प्रचार सामग्री मार्फत प्रचारप्रसारमा बन्देज लागेसँगै दलहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसारमा आकर्षित हुँदै गएका छन् ।

गीतसंगीत, अडियो, भिडियोदेखि राजनीतिक दलका कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण समेत सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।

एकातिर आचारसंहिताका नाममा प्रचारप्रसार नियन्त्रित हुनु अर्कातिर सामाजिक सञ्जालका नाममा पूँजी बाहिरिनुको विडम्बना उतिक्कै छ ।

यसतर्फ सरोकारवालाहरू सचेत रहन आवश्यक देखिन्छ । नत्र चुनावी अर्थतन्त्र न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी हुन बेर छैन ।