काठमाडौं । उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म उद्योगमा ३३ अर्ब बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता स्वीकृत भएको बताउनुभएको छ ।

महानिर्देशक तिवारीले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को चैत मसान्तसम्म विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित १५५ वटा विभिन्न परियोजनाहरू प्रस्ताव भएर विदेशी लगानी स्वीकृत भइसकेको बताउनुभयो ।

उद्योग विभागले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल प्रस्तावित विदेशी तथा स्वदेशी लगानीको उद्योग दर्ता गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सोही अवधिमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीमा १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी तथा स्वदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएको विभागले जनाएको छ ।

महानिर्देशक तिवारीले उद्योग विभागमा दर्ता प्रक्रियालाई नियाल्दा क्रमशः उद्योग दर्ता गर्ने, विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने क्रम बढिरहेको बताउनुभयो ।

बिस्तारै उद्योगहरु आफ्नो क्षमतामा सञ्चालन हुने र नियमित उत्पादनतर्फ अग्रसर भइरहेको दाबीसमेत उहाँको छ ।

महानिर्देशक तिवारीले स्वदेशी लगानीका उद्योगहरू चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म २१६ वटा उद्योग विभागमा दर्ता भएको बताउनुभयो ।

उद्योगहरूले उत्पादन क्षमता बढाउने, पूँजी वृद्धि गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने लगायतका उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित कामहरू पनि वृद्धि भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

महानिर्देशक तिवारीले हालसम्म उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्योगहरूमध्ये ५९ प्रतिशत इनर्जी बेशमा रहेको र लगभग २२ प्रतिशत उद्योग म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले विदेशी लगानीका उद्योगहरूमा पनि एक तिहाइ उद्योगहरू सर्भिस सेक्टरमा र म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा करिव २३ प्रतिशतमात्र रहेको बताउनुभयो ।

महानिर्देशक तिवारीले उत्पादनमुलक उद्योगहरुको हिस्सा अपेक्षाकृत रूपमा उद्योगको संरचनाभित्र बढाउन नसकेको पनि बताउनुभयो ।

महानिर्देशक तिवारीले उद्योग संरचनालाई बलियो बनाउन बनाइएको एकलविन्दु सेवाकेन्द्रबाट अपेक्षाकृत रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै कामहरू, सबै सेवा सुविधाहरू एकै थलोबाट उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको एकलविन्दु सेवाकेन्द्रमा सरकारका निकायहरू सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी बनाएको छ ।

तथापि सबै एजेन्सीका प्रतिनिधित्व हुन नसक्नु र प्रतिनिधित्व भएकालाई पूर्ण रूपमा अधिकार प्रदान गर्ने, छुट्टै कानून बनाउने वा पर्याप्त अधिकार दिने कुरामा अझै पनि कमी भएको महानिर्देशक तिवारीको भनाइ छ ।