काठमाडौं । सरकारले गत चैत १४ गते इन्जिनयुक्त सवारी साधनलाई यातायात कार्यालयको स्वीकृतिमा विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्न मिल्ने भनी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेसँगै यसप्रति धेरैको चासो बढेको छ ।

सामान्यतया कुनै पनि सवारीमा सरोकारवालाको स्वीकृति बेगर इन्जिन त के अन्य कुनै स्वरूप पनि परिवर्तन गर्न पाइँदैन ।

सरकारले तीन वर्षका लागि यस्तो सु्विधा दिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा नै व्यापार घाटा १३ खर्ब ६ अर्ब पुगिसकेको छ ।

आयातमध्ये पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो रहेको छ । इन्धनको डरलाग्दो आयातलाई कम गर्दै वातावरणमैत्री सवारी प्रयोगका लागि सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । तर, यो कार्य सहज भने छैन ।

यो प्रावधानलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भनेर विभागले मोडालिटीको तयारी गरिरहेको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे बताउनुहुन्छ ।

‘प्रदेशहरूले आफैँल कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्नसक्ने भए पनि देशैभरी एउटै मापदण्ड होस् भनेर विभागले समिति बनाएर मोडालिटी बनाउने तयारीमा छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो समितिले छिट्टै मोडालिटी बनाउँछ ।’

झण्डै २८ वर्ष अगाडि नै नेपालका सडकमा प्रशस्त विद्युतीय सवारी गुडेका देख्न पाइन्थ्यो । यो हिसाबले विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा मुलुक धेरै अगाडि हुनुपर्ने थियो ।

तर, बिडम्बना सबल नेतृत्वको अभावले अहिले फेरि नेपाल शुरुवाती अवस्थामै फर्किनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ ।

विद्युतीय सवारीमा दिएको छुट र सहजताका हिसाबले यस्ता सवारीको माग भने अत्यधिक रहेकाे छ ।पछिल्लो व्यवस्थाले यसको प्रयोग बढ्ने अपेक्षा गरिएको टाटा माेटर्सका नेपालका लागि प्रतिनिधि निर्मल खत्री बताउनुहुन्छ ।

‘विद्युतीय सवारीमा माग अध्यधिक बढेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘गतवर्षको बजेटमा राजश्व घटाउने निर्णय भएसँगै यसको माग बढेको हो ।’

सरकार साँच्चिकै गम्भीर भएर आवश्यक सहजीकरण हुने हो भने सवारी रुपान्तरण उल्लेख्य दरले बढ्ने इन्जिनियर अभिशेक कार्की बताउनुहुन्छ ।

‘२०३० सम्म विद्युतीय सबै सवारीलाई विद्युतीय बनाउनका लागि आजदेखि नै डिजेल गाडीहरूको आयात बन्द गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सो अवधिसम्म पनि डिजेल गाडी आइराख्दा त्यसले अहिलेको कामलाई प्रभाव पार्छ ।’

बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न र विद्युत् खपत बढाउन सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प देखिंदैन ।