बागलुङ । नेपालको संविधानले हरेक नेपालीलाई सूचनाको हक प्राप्त हुने समेटिएको छ । सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने हरेक नेपाली नागरिकको अधिकारको हो ।

सार्वजनिक निकायलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि संविधानमा सूचनाको हकको व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो । तर, देशमा केही यस्ता सार्वजनिक निकाय पछि छन्, जहाँ सूचना माग्नु भनेको सुन माग्नुसरह हो ।

कुरा हो यहि बैशाख १३ गते मंगलबारको । स्थानीय गोपाल महत, लालबहादुर घर्ती र कमल भुसालले सूचनाको हक अन्तर्गत ढोरपाटन नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि हालसम्मको आर्थिक सहायता (विशेष राहत)को विवरण माग्दै निवेदन दर्ता गराए ।

निवेदनमा उनीहरुले आर्थिक सहायता रकम र पाउने व्यक्तिहरुको नामसहितको विवरण माग गरेका थिए । तर, आर्थिक सहायताको विषय नितान्त नगरप्रमुखको अधिकार क्षेत्र भएको भन्दै कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम भट्टराईले फिर्ता पठाइदिनुभयो ।

‘कार्यपालिका वा अदालतको आदेश ल्याउनू’
कार्यपालिकाले निर्णय गरेको अवस्थामा मात्र आफूले सूचना दिने भन्दै उहाँले सूचना दिन आनाकानी गर्नुभयो । कार्यपालिकाको निर्णय आएको खण्डमा आफूले नरोक्ने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तह निर्वाचनको बेला भएकाले भएको नगरप्रमुखले राजीनामा दिएको र कार्यपालिका बैठक जेठ ५ गतेपछि मात्र बस्ने उहाँले बताउनुभयो ।

‘कार्यपालिकाले निर्णय गरेर दिएको खण्डमा मैले रोक्ने कुरा हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नयाँ कार्यपालिका जेठ ५ पछाडि गठन हुन्छ, त्यसपछि आउनु भनेको छु ।’

यद्यपि सूचना दिनका लागि कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने विषय संविधान, ऐन तथा नियमावलीमा कतै पनि उल्लेख छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अधिकार तोकिएको भन्दै भट्टराईले सोही अधिकारको आफूले प्रयोग गरेको तर्क गर्नुभयो ।

‘ऐनमा कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छैन, मैले भनेको हुँ,’ उहाँले थप्नुभयो, ‘हरेक विषयहरू ऐन र कानुनमा लेखिएको हुँदैन, केही विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ ।’

कार्यपालिका वा अदालतबाट निर्णय भएर आएको अवस्थामा आफूले सूचना दिने उहाँको भनाइ छ । साथै उहाँले निवेदनमा उचित कारण नभएको र सूचना माग गर्ने व्यक्तिले राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि सूचना मागेको अरोपसमेत लगाउनुभयो ।

कानूनी व्यवस्था
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले नेपाली नागरिकले सूचना माग गरेको खण्डमा तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने सूचना तत्काल र त्यसबाहेकका सूचना कम्तीमा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ मा सूचना उपलब्ध गराउन नसक्ने भए सूचना अधिकारीले सोको कारणसहितको जानकारी निवेदकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । निवेदनमा वितरण गरिएको रकमको विवरण माग गरिएको छ ।

ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा सार्वजनिक निकायले सूचीकृत गरी सार्वजनि गर्नुपर्ने विवरणको (ठ) मा ‘आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण’ समेटिएको छ ।

‘सूचना नदिनुले अनियमिता र भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि गर्छ’
नगरपालिकाले विना भर्पाइ रकम वितरण गरेको सूचना पाएपछि आफूहरू नगरपालिकाको कार्यालयमा गएर सूचना माग गरेको निवेदक गोपाल महतले बताउनुभयो । तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सूचना दिन आनाकानी गर्दै पूर्व प्रमुखको अनुमति लिएर आउन तोक लगाइदिएको उहाँको भनाइ छ ।

साथै, निवेदक महतले आफूले स्थानीय तह निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीबाट नगर प्रमुख वा कुनै पदमा उम्मेदवारी नदिएकाले राजनीतिकरण गर्न नखोजेको प्रष्ट पार्नुभयो । सचेत नागरिकको हिसाबले नगरपालिकामा भएको अनियमितताको बारेमा जानकारी मात्र लिन खोजेको उहाँको भनाइ छ ।

‘निर्वाचनमा म कुनै पनि पार्टीबाट उठ्न लागेको छैन र राजनीतिकरण गर्नु पनि छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नगरपालिकामा बेथिति सुरु भएको खबर पाएपछि त्यसको आधिकारिकता बुझ्न सूचना माग गरेको हुँ, तर उहाँहरूले सूचना लुकाउन खोज्नुले भ्रष्टाचार र बेथिति भएको विषय पुष्टि भएको छ ।’

राजीनामा दिइसकेका प्रमुखले तोक लगाउनुपर्ने !
ईमेजखबरलाई प्राप्त निवेदनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले राजीनामा दिइसकेका नगरपालिका पूर्वमेयर देवकुमार नेपालीसमक्ष पेश गरी आधिकारिक निकायबाट आदेश भएको अवस्थामा मात्र आवश्यक कारबाही गर्ने गरी तोक लगाइदिनुभएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा ढोरपाटन नगरपालिकाबाट पुनः मेयरमा उम्मेदवारी दिनका लागि नेपालीले राजीनामा दिइसक्नुभएको छ । उहाँले नेकपा (एमाले)बाट मेयरमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।

नेपालमा अहिले जारी भएका सूचनाको हकसम्बन्धी कुनै पनि ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा सूचना माग्दा पूर्व कार्यालय प्रमुखलाई सोधेर दिनुपर्ने कतै उल्लेख छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले गरेको सिफारिसलाई ऐन र कानुनले नचिन्ने कानुनका जानकार बताउँछन् । सूचना लुकाउनु सामान्य मान्न नसकिने उनीहरू बताउँछन् ।

अभद्र व्यवहार र सुरक्षा माग गर्दै प्रशासनमा उजुरी
यसैबीच प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाउन तथा आफ्नो सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुभएको छ । गोपाल महतसँगै सूचना माग्न गएका शिक्षक कमल भुसालले अभद्र व्यवहार गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘महतले संयमित भएर कुराकानी गरे पनि नगरपालिकाबाटै तलब खाइरहेका मावि शिक्षक भुसालले अभद्र व्यवहार गर्दै गालीगलौजसमेत गरेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले मेरो सुरक्षा खतरासमेत बढाएको छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकाललाई पठाएको पत्रको बोधार्थ प्रहरीलाई गराउँदासमेत सुनवाइ नभएको उहाँको गुनासो छ ।