निर्वाचन आयोगको विचारमा स्थानीय निर्वाचनले गति लिएको छ रकेटको शैलीमा, तर जनतामा त्यसप्रकारको उत्साह देखिएको छैन भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको धारणा बेठिक हो भन्न सकिँदैन ।

खोइ किन हो,यो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा त्यस्तो रौनक देखिएको छैन । वैशाख ३० गते स्थानीय सरकार छनोट गरिदैंछ, भुइँ सरकारको नेतृत्वका लागि जनप्रतिनिधिहरुको निर्वाचन हँुदैछ भन्ने खालको रौनक अझै देखिएको छैन । जबकि उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावलीसमेत प्रकाशन भएको छ । निर्वाचनका लागि दलहरु र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको नामावलीसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । दलहरु र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु निर्वाचनको महायज्ञमा होमिएको देखिन्छ । तर पनि किन जनताले निर्वाचनबाट सही प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ? यो अविश्वास, निराशा र भुइँ सरकारको निर्माणप्रति यसप्रकारको निरपेक्षताको कारण के होला ? खोइ त दलहरुले विश्लेषण गरेर उम्मेदवार छानेको ? दलहरुले उम्मेदवार छान्दाको प्रकृति, प्रक्रिया र त्यसप्रतिको जनताको प्रतिक्रियाले नेपालका तीन तहका सरकारको भविष्य आशालाग्दो र सकारात्मक परिणाम दिने खालको देखिँदैन ।

खासगरी निर्वाचनको पर्यवेक्षण भनेको निर्वाचन भइरहेको बेलामा मतदान भएको र धाँधली भएको वा नभएको मात्र हेर्ने होइन, निर्वाचनमा मतदाताहरुको नामावली संकलनदेखि परिणामको विश्लेषण अनि निर्वाचिन सरकारका पात्रहरुको योजना, प्रक्रिया र परिणाम समेतको विश्लेषण हो । जुन अनवरत र नियमित भइरहेको हुन्छ । प्रत्येक नागरिक आफ्नो सरकारको उपभोक्ता हो, मूल्यांकनकर्ता हो र त्यसको परिणामको भोक्ता पनि हो । जस्तो कि अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ । उत्पादनमा भन्दा विदेशबाट आयातीत सामानकोे यसरी प्रयोग गरिरहेका छौँ कि ती सामानहरु एकदिनमात्र भन्सारमा अड्किए भने, बाटो खराब भएर आउन सकेनन् भने या हडताल भएमा हाम्रो चुलो बल्न छोड्छ । अर्थात् हामी परनिर्भरमा यति लिप्त भएका छौँ कि हाम्रा सरकारहरु केका लागि भन्ने प्रश्न जनताले उठाउन थालेका छन् ।

हाम्रा स्थानीय सरकारहरुको प्रयोग गाउँ पञ्चायतको बेलादेखि भएको हो जसलाई गाउँ विकास समितिले निरन्तरता दिएको थियो । २०७२ सालको संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको हो र त्यसको अभ्यास पाँच वर्षदेखि गरिँदै आएको छ र त्यसको दोस्रो संस्करणको निर्वाचन अहिले गतिमा छ । तर किन जनतामा उत्साह छैन ? निर्वाचनमा होमिएका दलहरु पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनको बाध्यतामा मात्र निर्वाचनमा होमिएको देखिन्छ । किनभने सत्तामा रहेका मुख्य दलहरु नै यो निर्वाचन अहिले नै गर्ने मनसायमा देखिएका थिएनन् ।

स्थानीय सरकार भने पनि दलहरुले किन त्यसलाई सरकारको रुपमा ग्रहण गर्न सकेका छैनन् ? किन स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका बिचको सम्बन्ध न्यानो रहन सकेन ? किन तीन तहको सरकारका बिचमा समन्वय हुन सकेन भनेर सोधेमा त्यसको उत्तर दिने आधिकारिक निकाय नै देखिएन । जबकि यो संवैधानिक प्रश्न हो र संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोगको प्रश्न पनि हो । तर ती सबै कुराको प्रश्न उठी रहे र पनि त्यसबारेमा कुनै ठोस समाधान ननिकालीकनै निर्वाचनमा होमिएको देखिन्छ । किन यस्तो हतार ? किन त्यस्तो निरपेक्षता ? किन सापेक्षताको आधार खोजिँदैन ? यी प्रश्नहरुको उत्तर संघीय सरकारले खोज्ने हो,यी प्रश्नहरुको उत्तर संघीय संसदहरु र प्रादेशिक सदनहरुमा खोजिनु पर्ने हो तर यी पाँच वर्षमा के भए,जगजाहेर छ जबकि तीन वर्षसम्म संघीय सरकार अत्यन्त बलियो र संसदमा दुई तिहाइको शक्तिसहितको सरकार थियो । त्यो संघीय सरकारले पनि न त समन्वयको बारेमा नयाँ कानुनको व्यवस्था गरेको थियो, न त त्यसपछि विभाजित भएर गठबन्धनको सरकारले पनि त्यतातिर ध्यान दिएको देखियो ।

भन्नैपर्ने हुन्छ, अहिले मुलुक भद्रगोलमा छ । सरकार जनताका हितमा ठोस निर्णय गर्न सकिरहेको छैन किनभने सरकारका मन्त्रीहरु चारतर्फ फर्किएका देखिन्छन् । संसदहरु चाहे संघमा, चाहे प्रदेशमा बिजिनेस बिहीन छन्,सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश स्वयं आफ्नो न्यायिक भविष्य अन्योल अवस्थामा टुलुटुल हेरिरहनु भएको छ । देश निर्वाचनमा होमिएको छ र जनतामा उत्साह देखिएको छैन । उम्मेदवारका बारेमा दलहरुप्रति जनताको गुनासो यसकारणले छ कि त्यस्ता उम्मेदवारहरुले भोलि यो देशको सेवा गर्छन् कि कसको सेवा गर्छन् भनेर दलहरुले नै प्रत्याभूत दिन सक्ने अवस्था छैन । अनि त्यसले निराशा देखिएको छ भनेर दलहरुभित्रै आन्तरिक किचलो देखिएको छ । केही उम्मेदवारहरुको बारेमा बाहेक अत्यधिक उम्मेदवारहरुको बारेमा जनताले उनीहरुको कमी कमजोरी थाहा पाए पनि दलहरुले उम्मेदवार बनाएकाले पनि होला, रौनक देखिएको छैन भन्ने निर्वाचन विश्लेषक तथा पर्यवेक्षकहरुको धारणा पाइन्छ ।

मतदाता नामावली संकलन भएको त छ करिब आधा करोड नेपालीहरु देश बाहिर रोजगारीका लागि गएका छन्, कतिपय उमेर पुगेका नागरिकहरुले पनि मतदाताको रुपमा आपूmलाई दर्ता गराएका छैनन् अनि दलहरुले अतीतमा गरेका कमी कमजोरी तर तिनको सुधार नगर्ने बानीले नैराश्यता आएको छ आम मतदातामा । नकारात्मक शैलीमा दलहरुप्रतिको धारणा बढिरहेको छ । सायद दलहरुलाई पनि पक्कै थाहा छ होला र पनि उम्मेदवार छनोटमा देखिएको कमी कमजोरी सुधार गर्न फेरि पाँच वर्ष सम्म पर्खनु पर्ने बाध्यता देखिन्छ । दलहरुले घोषणा पत्र त तयार गरेका छन् तर आकाशको फल देखाएर पूरा गर्न नसकिने बाचा गरेको आरोप पनि लागेको छ ।

धेरैजसो स्थानमा उत्साहजनकरुपमा उम्मेदवारी दिइएको बताउँदा के कुरा बिर्सन सकिँदैन भने न त उम्मेदवारी धेरै हुँदैमा निर्वाचन उत्साहजनक हुनेछ , न उम्मेदवारीमा निराशाजनक उम्मेदवारी हुँदैमा निर्वाचनप्रतिको निराशा मानिने हुन्छ । गुणात्मक उम्मेदवारहरुको चयनलाई स्थानीय सरकारको नेतृत्वको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । ७५३ स्थानका पालिकाहरुमा प्रमुख तथा उप प्रमुखका उम्मेदवारहरुको प्राप्त नामावलीलाई सामान्य विश्लेषण गर्दा पहिलो निर्वाचनमा भन्दा पनि लैंगिक र सरकारप्रति सबै वर्गको अपनत्व हुने गरी समावेशी उम्मेदवारी पनि हुन सकेको छैन र यिनैबाट चुनिएर आउने भएकाले २०७४ मा भन्दा पनि आगामी स्थानीय सरकारले जनताको काम कसरी सम्पादन गर्ला भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।

आशा गरौँ,जस्तो भए पनि निर्वाचनले गति लिएको छ , वैशाख ३० गतेको पर्खाइ सुरु भएको छ र धेरै वर्षपछि नेपालमा स्थानीय निर्वाचन एकैपटक गर्ने एउटा ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न हुँदैछ । प्रजातन्त्रको जगको रुपमा रहेको भुइँ मानिसहरुको सेवाप्रदायक संस्थाका जनप्रतिनिधिहरुले जसरी पनि जनताको सेवामा आफूलाई अभ्यस्त गराउन सकून् भन्ने कामना गरौँ । जे छ त्यसैबाट चित्त बुझाउँदै आम जनताको चाहना पूरा गर्न आगामी सरकार सक्षम होस् ।