काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसहित सबैजसो ठूला दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूले आधिकारिक उम्मेदवार विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराए ।

खासगरी महानगर र उपमहानगरमै प्रमुख पार्टीका आधिकारिक उमेदवारविरुद्ध बागी दर्ता गरेकाहरूको मनोनयन फिर्ता गराउन ठूला दलका शीर्ष नेताले ठूलै कसरत गरेका थिए ।

भरतपुर महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका कांग्रेस नेता जगन्नाथ पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण दुई दिन चितवनमा डेरा जमाएरै बस्नुभयो ।

महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका त्यसैगरी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पार्टीबाट विद्रोह गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई सबैजसो दलबाट उम्मेदवारी फिर्ता लिन दबाव परेको थियो ।

धेरै बागी परेपछि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले पटक–पटक बैठक गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिने या कारबाहीको भागीदार बन्ने भनेर चेतावनी नै दिए ।

यता, निर्वाचन आयोगले भने स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता गर्न दिइएको दबावलाई लोकतन्त्रमाथिकै आघात भनेको छ ।

कतिपय उम्मेदवारको मनोनयन फिर्ता गराउन डर, धाक, धम्की, प्रलोभन र धरपकड चलेको सूचना आएको भन्दै आयोगले त्यस्ता गतिविधि रोक्न आयोगले निर्देशनसमेत दिनुपरेको छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता गराउन दिइएको दबावलाई निर्वाचनजन्य कसूर तथा आचारसंहिता विपरीतको कार्य भएको ठहर आयोगको छ ।

स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । दलीय प्रणालीमा दलका पनि आफ्नै अनुशासनका घेरा हुन्छन् ।

तर, दलभित्र असन्तुष्ट भएर कसैले आफ्नै ढंगले चुनावमा जान खोज्दा दबावपूर्वक थुनछेक गर्ने प्रयासलाई भने स्वभाविक मान्न सकिँदैन ।