काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको मुखमा अदालत र प्रहरीलाई चलाएर फेरि विबादमा तानिनु भएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब १२ दिन बाँकी रहेको अवस्थामा देउवाले नेपाल प्रहरीको वरियता मिचेर २९ औं प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) मा धिरज प्रताप सिंहलाई नियुक्ती गर्नुभएको छ । पहिलो नम्बरको वरियतामा रहनुभएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) विश्वराज पोखरेललाई पन्छाएर तेस्रो नम्बरमा रहेका सिंहलाई सरकारले आइतबार नयाँ आइजीपी बनाएको हो ।

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीसहित २०४९ वैशाखमा सेवा प्रवेश गरेका सबै अधिकृतहरु सोमबारबाट अनिवार्य अवकासमा जान लागेपछि तेस्रो वरियताका सिंहलाई वरियता मिचेर मन्त्रीपरिषदले आइजीपी नियुक्त गरेको हो । सत्ता गठबन्धनमा रहेका अरु दलहरुले सिंहलाई वरियता मिचेर आइजीपी बनाउन नहुने सुझाव दिएपनि प्रधानमन्त्री देउवाले भने त्यसलाई अटेर गरेर सिंहलाई आइजीपी बनाउनु भएको हो ।

देउवाले यो नै पहिलो गल्ती गर्नुभएको भने होइन । तर बिगतको भन्दा यो ठाडै नियम कानून परम्परा मिचेर अन्याय हुने गरी गरेको गल्ती भएको एक पूर्व प्रहरी अधिकारीले इमेजखबरसँग बताए । देउवाले २०७४ मा पनि नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनु पर्नेमा त्यतिबेला पनि तेस्रो वरियताका जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउनु भएको थियो । त्यसपछि सिलवाल अदालत जानुपरेको थियो । त्यस बखत पनि सत्तामा काँग्रेस र माओवादीको गठबन्धन थियो । आफूले भनेको व्यक्ति आइजीपी बनाउन नपाउँदा राम्रो छवि बनाउनु भएकी भनेर चिनिनुभएकी प्रधानन्यायाशीस शुशीला कार्कीलाई तत्कालीन गठबन्धनले संसदमा महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर त्यस विरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट परेको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले महाअभियोग प्रस्ताव खारेज गरेको थियो । जसले त्यसमा संसदमा छलफल हुन पाएन । सिलवाल पछि राजनीतिमा लाग्नु भयो र नेकपा एमालेबाट अहिले सांसद हुनुहुन्छ ।

२०७४ मा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले पराजय व्यहोर्नु पर्यो । जसमा आइजीपी नियुक्ती र कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताबकै कारण कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्न नसकेको भनेर कांग्रेसभित्र देउवाको आलोचना भयो ।

अहिले फेरि सत्तामा माओवादी कांग्रेस नेकपा एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी लगायतको गठबन्धन छ । फेरि देउवाले त्यही विगतकै घटना दोहोर्याउनु भएको छ ।

गठबन्धन जोगाइराख्न गत फागुनमा संसदमा प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । एक राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार यो महाअभियोग पारित गर्नेगरी ल्याइएको होइन । अदालतलाई आफूअनुकुल गिजोल्न राणाविरुद्ध महाअभियोग ल्याइएको हो । यो महाअभियोग अहिले अलपत्र छ टुंगो लागेको छैन । संसद पनि चलेको छैन । यहि अवस्थामा फेरि देउवाले प्रहरी संगठनलाई चलाउनु भएको छ । जबकि वरियताको पहिलो नम्बरमा रहनु भएका विश्वराजलाई महानिरीक्षक नबनाएर धिरजप्रतापलाई महानिरीक्षक बनाएर स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा प्रहरी संगठनलाई बिवादमा ल्याउने काम देउवाबाट भएको छ । काँग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सरकारको यो कदमले विधिको शासनको खिल्ली उडाउने काम भएको भन्दै विरोध गर्नु भएको छ ।

निर्वाचनको मुखमा देउवाको यो कदमले प्रहरी संगठनमा त असर पर्ने नै भएको छ । नेपाली कांग्रेसलाई पनि ठूलो घाटा हुने कांग्रेस नेताहरुकै भनाई छ । देउवा प्रधानमन्त्री भएकाले सबै अपजसको भारी कांग्रेसको टाउकोमा आउनेछ । निर्वाचनको मुखमा भएको देउवाको यो पछिल्लो कदमले पिपक्षी दललाई झन अब निर्वाचनमा मसला मिलेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।