फाइल तस्वीर

काठमाडौं । चुनाव भन्ने वित्तिक्कै थन्किएको पैसा बजारमा आउने र नागरिक तहसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास गरिन्छ ।

उम्मेदवारले मत माग्नका लागि उपयोग गर्ने प्रचार सामग्रीको प्रकाशनमा हुने खर्च बजारमा पैसा ल्याउने महत्वपूर्ण पाटो हो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रचारप्रसारमा निर्वाचन आयोगको कडाइ र छोटो निर्वाचन कार्यतालिकाले अपेक्षित व्यापार हुन नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

चुनावी सामग्री छाप्ने मुख्य अखडा बागबजारमा यतिबेला व्यवसायीलाई भ्याइनभ्याइ छ । पार्टीका चुनाव चिन्ह अंकित पर्चा, पम्पलेट, झण्डा, व्यानर, टिसर्टलगायत सामग्री तयार गर्ने व्यवसायीहरू बढेको बजार मूल्यअनुसार कमाइ हुन नसकेको गुनासो गर्छन् ।

दलहरुले चुनावी अभियान विद्युतीय माध्यममा केन्द्रित गर्दा प्रचार सामग्री छाप्ने उद्योगले अपेक्षित व्यापार पाउन सकेका छैनन् । कामअनुसार दाम पाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।

विद्युतीय प्रचार र छापामा अनौपचारिक बाटोबाट अर्बौं खर्च भए पनि त्यसको आधिकारिक तथ्याङ्क कोहीसँग छैन । निर्वाचन आयोगले गर्ने मतपत्रदेखि छपाइको अधिकांश काम यतिबेला सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले गरिरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावले पनि प्रचार शैलीमा परिवर्तन आएको अनुभव गरिएको छ । यद्यपि छापाको महत्व अझै महत्वपूर्ण रहेको उनीहरूको बुझाइ छ । उम्मेदवार तोकिसकेपछि प्रचार सामग्री छाप्ने क्रमले तीव्रता पाएको हो । प्रचार सामग्री छपाइको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रभाव छिटो देखिए पनि नेपाली मुद्रा विदेशिने खतरा उत्तिक्कै रहन्छ । यस्तो अवस्थामा मुद्रा बजारमा आउनुको औचित्य रहँदैन । त्यसैले कोभिडले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन बजारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले चुनावी खर्च पारदर्शी बन्न जरुरी छ ।