कोमल शेरचन/गृष्मा राजभण्डारी
काठमाडौं । नेपालमा सर्वप्रथम २००४ साल जेठ २९ गते निर्वाचन भयो । त्यो बेला काठमाडौं म्युनिसिपलिटी खडा गरी जनप्रतिनिधि चयनका लागि जनताले पहिलो पटक मताधिकार प्रयोग गरेका थिए ।

साढे सात दशकयता काठमाडौं उपत्यका स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि हुन चाहिने योग्यता एजेण्डा, दलीय प्रभाव वा जातीय सन्तुलन भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ आउन सकेको छैन । पहिलो निर्वाचनमा ६० देखि ६५ प्रतिशत मत खसेको अनुमान गरिएको थियो ।

त्यतिबेला मनोनितबाट सभापति र निर्वाचितवाट उपसभापतिको चयन गर्ने व्यवस्थाअनुसार गेहेन्द्रशमशेर थापा सभापति र शंकरदेव पन्त उपसभापति चयन हुनुभयो । २०१० सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट नगर चुनावमा जनकमान श्रेष्ठ र उपमेयरमा प्रयागराजसिंह सुवाल चुनिनुभयो ।

६८ वर्षअघि काठमाडौंका जनताले २५ सय मत दिएर पहिलो मेयर बनाएका जनकमान श्रेष्ठले त्यो बेला पनि चुनावी एजेण्डा फोहोर व्यवस्थापन नै रहेको बताउनुभयो । अर्को संयोग के छ भने काठमाडौं उपत्यकाको उम्मेदवार हुन काठमाडौंकै भूमिपुत्र हुनुपर्ने अघोषित मान्यताजस्तै बन्दै आएको छ ।

अहिले पनि हरेक पार्टीले नेवार समुदायका उम्मेदवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । स्वयं उम्मेदवार पनि अधिकार रहेको हाक्काहाक्की स्वीकार्छन् । काठमाडौंमा अधिकांश स्थानीय नेवार समुदायको भएकाले त्यो आफूहरूको अधिकार भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

तीन दशकको पञ्चायती शासन व्यवस्थामा पञ्चको हालीमुहाली रह्यो । देशमा प्रजातन्त्र आएपछि तीन दशकको इतिहास हेर्ने हो भने अधिकांश जनप्रतिनिधि नेवार समुदायबाट प्रतिनिधित्व भएको पाइन्छ । पहिलो पटकको चुनावमा महिला र सरकारी कर्मचारीले मतदानको अधिकार नपाए पनि २०१० सालमा भने खुला गरिएको थियो ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पहिलो नगरपिता जनकमानदेखि पीएलसिंह, केशव स्थापित, राजाराम श्रेष्ठ, विद्यासुन्दर शाक्य प्रमुख हुनुभयो । त्यसो त माओवादी द्वन्द्वका कारण झण्डै दुई दशक स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बन्यो ।

अझै पनि काठमाडौंको फोहोरले राजनीतिलाई कब्जामा लिन छोडेको छैन । आखिर काठमाडौं उपत्यकाका मतदाताको प्राथमिकता एजेण्डा कि जातीय प्रतिनिधित्व या एजेण्डा अझै अलमल छ ?