काठमाडौं । पुराना जनप्रतिनिधि निवर्तमान, नयाँ नचुनिएको स्थितिमा स्थानीय निकाय यतिबेला कर्मचारीको भरमा चलिरहेका छन् ।

चुनावमा उठेका उम्मेदवारहरूले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन पहिलो एजेण्डा बनाइरहँदा सार्वजनिक ठाउँमा फोहोरको थुप्रो लाग्ने क्रम बढेको छ । गर्मी याममा जताततै फोहोरको डुँगुरले महमारीकाे त्रास बढाएको छ ।

जनप्रतिनिधिले गर्ने कामको चाप यतिबेला कर्मचारीमाथि परेको छ । विकासका बाहेक प्रशासनिक काम स्थानीय निकायबाट सम्पन्न भइरहेका छन् । सेवा लिन आउने सेवाग्राहीको पनि बाक्लै उपस्थिति देखिन्छ ।

पदाधिकारी हुँदा सबै काम बाँडफाँड हुँदा सजिलो हुने गरेको तर अहिले आफूहरूले मात्र गर्दा कामको भार थपिएको कर्मचारीको अनुभव छ । यद्यपि स्थानीय निकायले दिने सेवामा कुनै बाधा नपरेकाे उनीहरूकाे दाबी छ ।

चुनावको समयमा फोहोरकाे पहाडले जनजीवन आक्रान्त पारेको छ । हप्तौंदेखि फोहोर उठेको छैन । अझ वर्षाले थुपारेकै ठाउँमा कुहिन थालेपछि पदयात्रीको बेहाल भएको छ । राजधानी दुर्गन्धित हुँदा स्थानीय आक्रोसित छन् ।

चुनावी राजनीतिभित्र फोहोरको राजनीति कसरी घुस्यो त ? ल्याण्डफिल्ड साइट पुग्ने बाटोमा स्थानीयले विभिन्न माग राखी अवरोध गर्दा फोहर उठन नसकेको महानगर बताउँछ ।

महानगरसँग सम्बन्धित माग पूरा गर्न आफूहरू तयार भए पनि सडक कालोपत्रे गर्ने काम आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नरहेको महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता महेश काफ्ले बताउनुहुन्छ ।

मागका विषयमा पटक-पटक बैठक भइरहेको छ । केही माग सम्बोधन भएका छन् । तर, ल्याण्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले मागमाथि माग थपेको महानगरको भनाइ छ ।

फोहोरमा मोहर फलाउने नाराबाट सुरु भएको राजनीति अझैं गन्तव्य पाएको छैन । स्थानीय निकायका उम्मेदवारसँग पनि यस विषयमा स्पष्ट योजना छैन। यसले फोहोरको समस्या बारम्बार बल्झिरहने निश्चित छ ।