काठमाडौं, चैत्र २४ । सर्वोच्च अदालतले सीमामा रोकिएका सबै नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

सरकारका नाममा जारी परमादेशमा सर्वोच्चले नेपाल ल्याएपछि उनीहरुलाई अनिवार्य क्वारेन्टीनमा राख्न पनि भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले सरकारका नाममा सोमबार नौबुँदे परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले सरकारबिरुद्ध परेका तीनवटा रिट निवेदनमाथि छुट्टाछुट्टै सुनुवाइ गर्दै एकमुष्ठ दिएको परमादेशमा सरकारले अहिलेसम्म १६४५ वटा कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण गरेकोमा त्यसको दायरा बढाउन पनि भनिएको छ ।

क्वारेन्टीनहरुको अवस्था डब्लुएचओको मान्यताअनुसार स्तरोन्नति गर्न, भेन्टिलेटरको संख्या बढाउन, निजी अस्पतालका चिकित्सकका लागि पीपीईलगायत सुरक्षा सामग्री तत्काल व्यवस्था गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।

कोरोना भाइरसबाहेकका समस्याका लागि छुट्टै अस्पताल व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई जारी गरेको परमादेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले कृषिकार्यमा राहत दिन, दैनिक ज्यालादारीका लागि राहत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिँदै तल्लो वर्गका लागि राहत प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई भनेको छ ।