काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले न्यायाधीशहरुको कार्यशैली अडिट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमबार कानून दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले आयोजना गरेको विधिको शासन र यसका चुनौती विषयक गोष्ठिलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले न्यायाधीशहरुको कार्यशैलीलाई राज्यले अडिट गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

राज्यले गरेको अडिटको आधारमा न्यायाधीशको भविष्य निर्धारण हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले न्यायपालिकाको सुधार गर्नका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले भ्रष्टाचाररहित न्यायपालिका बनाउन सरकारको तर्फबाट भूमिका निभाउन आफू तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले अब कानून व्यवसायको प्रमाणपत्र बोकेको आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति नगरिने पनि बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले अदालतले बेञ्चको समय बढाउने हो भने सरकार अतिरिक्त पैसा दिन तयार रहेको बताउनुभयो ।

गोष्ठिमा बोल्दै का.मु. प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले खल्तीबाट नाम निकालेर न्यायाधीश नियुक्त नहुने बताउनुभयो । उहाँले कानून व्यवसाय गर्दै आएका मध्येबाट पनि गुणस्तर हेरेर मात्रै न्यायाधिश नियुक्त गरिने बताउनुभयो । त्यस्तै, उहाँले सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट मुद्दा हेरिएको उल्लेख गर्दै गोलाप्रथामा कुनै शंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो । गोलाप्रथा पारदर्शी भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले सर्वोच्च अदालतमा समस्याको भण्डार रहेको उल्लेख गर्दै क्रमशः सुधारका कामहरु भइरहेको बताउनुभयो ।