काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हरेक वर्षको जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान अनुसार सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माणमा व्यस्त छ ।

बजेटमा आश्वासन र विकास आयोजनाका महत्वाकांक्षी पुलिन्दा उल्लेख भए पनि आर्थिक वर्षको उत्तरार्द्धमा विकास खर्च गर्न नसक्दाको दबावबाट हरेक सरकार पीडित हुने गरेका छन् ।

सरकारका लागि बजेटको आकार बढाउने भन्दा पनि विकास खर्चको चुनौती टाउको दुखाई बन्दै आएको छ ।

चालु वर्षका लागि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको थियो । मध्यावधि समीक्षामा ८६ अर्ब ५५ करोडले घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोडमा झार्‍याे ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट ल्याएको तात्कालिन सरकारले मध्यावधि समीक्षा गर्दै १३ खर्ब ४४ मा झार्‍याे ।

सबैको आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता, वर्षेनी हुने मुल्यवृद्धि लगायतका कारण पनि हरेक वर्ष बजेटको आकार वृद्धि हुनु स्वाभाविक भएको विज्ञ तर्क गर्छन् ।

यसैगरी खरिद योजना समयमा नहुने, आर्थिक वर्षको शुरुवात देखि नै काम गर्ने प्रवृत्ति नहुने, आयोजनाले काम अगाडि बढाउन नसक्दा पुस मसान्तमा आएर बजेटको आकार खुम्चिने गरेको पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बताउनुहुन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लागि बजेटको सिलिङ १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ तोकेको छ । चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेटको यो रकम सात प्रतिशतको हाराहारीले बढी हो ।

यतिबेला मुलुकमा बाह्य क्षेत्र एकदमै दबावमा छ भने मुद्रा सञ्चिती घट्दो र मुद्रा स्फीति बढ्दो छ । आयातमा कडाइसँगै राजस्वमा कमी आएको छ ।

मुलुकको वर्तमान अवस्था हेरेर आगामी वर्ष बजेटको आकारमा वृद्धि हुनसक्ने अवस्था नरहेको डा. खतिवडाको भनाइ छ ।

विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको मुलुकको अहिलेको अवस्थामा ताला चाबी सम्हालिरहेको नेतृत्वले विवेक पुर्‍याएर बजेट निर्माण तथा प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।