काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा मतदाताहरूको उत्साहजनक सहभागिता रह्यो ।

शान्तिपूर्ण सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना शुरु भइसकेको छ । मनाङका ४ गाउँपालिकाको त अन्तिम परिणाम नै आइसक्यो । स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाताको रुचि फरक देखिएको छ ।

तुलनात्मक सुगम, शहरी क्षेत्रभन्दा दुर्गम तथा ग्रामीण भेगका मतदाताले मतदानप्रति बढी रुचि राखेको पाइयो ।

प्रदेश १ को हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा ६४ दशमलव ५४ प्रतिशत मतदान भयो । तर, सुगम तथा स्रोतसाधन सम्पन्न सोही प्रदेशको झापा जिल्लामा ६९ दशमलव ५५ प्रतिशत मात्र मत खस्यो ।

भौगोलिकता, विकास र स्रोतसाधनको उपयोगिताको हिसावले ताप्लेजुङभन्दा झापामा ठूलो अन्तरले बढी मत खस्नुपर्ने थियो ।

राजनीतिक केन्द्रको रूपमा परिचित मोरङ ७० दशमलव ६३ प्रतिशत मत खस्दा मुलुककै राजधानी काठमाडौंमा ७४ प्रतिशत मात्र मत खस्यो ।

काठमाडौसँगै रहेको भक्तपुरमा काठमाडौंभन्दा साढे १ प्रतिशत बढी अर्थात ७५ दशमलव ६६ प्रतिशत मत खस्यो ।

पूर्व तराईका जिल्लाहरूमा औसत ७० प्रतिशत बढी मत खस्दा तुलनात्मक रूपले साक्षर बढी भएका जिल्लाहरू तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मीलगायतका कुनै पनि जिल्लामा ७० प्रतिशत भोट खसेन ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा हिमाली जिल्लाहरू डोल्पा, मुगु, जुम्ला, हुम्लामा ० दशमलव ०९ देखि ८७ दशमलव ३७ प्रतिशत मत खस्दा कर्णाली प्रदेशको सदरमुकाम सुर्खेतमा भने ६७ दशमलव ४५ प्रतिशतमात्र मत खस्यो ।

सुदुरपश्चिमको विकट हिमाली जिल्ला दार्चुलामा ७१ दशमलव ७३ प्रतिशत र अर्को विकट हिमाली जिल्ला बाजुरामा ७५ दशमलव ३७ प्रतिशत मत खस्दा प्रदेश राजधानी रहेको कैलालीमा ६ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै मत खस्यो ।

प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा ६७ दशमलव ४३ र प्रदेशको सुगम अनि शिक्षित मानिने कञ्चनपुरमा ६९ दशमलव १७ प्रतिशत मात्र मत खस्यो ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा खसेको मतको प्रतिशत हेर्दा शहरी र तुलनात्मक रूपमा विकसित ठाउँभन्दा ग्रामीण तथा नाना, छाना र खानाको अभाव खेपिरहेको ठाउँमा बढी मत खसेको देखिन्छ ।

मानिसको सबैभन्दा ठूलो दानको रूपमा रहेको मतदानप्रतिको कर्तव्यमा सुगम भन्दा दुर्गम जिल्लाका नागरिकहरू बढी सचेत देखिएका छन् ।

शहरी क्षेत्रका मतदातामा राजनीतिप्रति देखिएको वितृष्णाको परिणाम मतमा देखिएको कतिपयको विश्लेषण छ ।

तर, राजनीतिमा देखिएको विकृतिको सर्वाधिक मारमा परेका क्षेत्रबाट मताधिकारको प्रयोग बढी हुनुले शहरी इलाकाभन्दा ग्रामीण र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकमा राजनीतिक चेतना र मताधिकारप्रति बढी जिम्मेवार देखिएका छन् ।