काठमाडौं । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट, तरलता अभाव लगायत पछिल्लो समय व्यापार घाटा निकै बढिरहेका कारण उच्च मूल्यवृद्धिले प्रश्रय पाएको छ । यसले कोभिडपछिको अर्थतन्त्रमा थप चुनौती समेत थपिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि औसत ६ दशमलव ५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएकोमा पछिल्ला दिनमा ७ प्रतिशत माथि मूल्य वृद्धि हुँदा आम नागरिक मर्कामा परेका त छन् नै, उद्योगी व्यवसायीले समेत असुरक्षित महसूस गरेका छन् ।

अर्थतन्त्रको सिद्धान्तअनुसार बढी आम्दानी भएपछि स्वाभाविक रुपमा मुल्य वृद्धि हुने भए तापनि यो पटक भने देशमा चुनाव सँग–सँगै युक्रेन रुसको युद्धको प्रभाव नेपालमा परेको छ ।

पछिल्ला महिनामा खासगरी इन्धनको अत्याधिक मूल्य वृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तु खाद्यान्नदेखि, लत्ताकपडा, सार्वजनिक सवारीको भाडामा समेतमा शतप्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको छ ।

यसैलाई मध्यनजर गरेर केन्द्रीय बैंकले आयात कम गरेमा उपभोग कम हुने सोचले व्याज बढाउँदा मूल्यमा थप चाप परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

चुनावपछि पैसा बाहिर आउने र बैंकमा जम्मा हुने भए पनि यो वर्ष भने त्यस्तो नदेखिएको र व्याज बढे पनि निक्षेप बढ्न नसक्दा तरलता अभावले थप अर्थतन्त्र चलायमान हुन चुनौति देखिएको छ ।

यसले साना व्यवसायी संकटमा परेको, बाहिरबाट आउने सामानसग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उत्पादनका साथसाथै विदेशी सञ्चितीमा समेत थप दबाब परेको छ ।

स्वदेशी उद्योगलाई चाहिने कच्चापदार्थमा करको दर अत्यधिक भएको र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत नियम नहुँदा साना उद्योग विस्थापितको अवस्थामा पुग्नु पनि मूल्य वृद्धिको अर्को कारण रहेको छ ।

निरन्तरजसो तरकारी, फलफूल, माछा मासु,दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको मूल्य वृद्धि उच्च हुँदै गएको छ । सरकारी निकाय कमजोर, विचौलियाको विगविगी, वस्तुको मूल्य निर्धारण हुन नसक्नु मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारण रहेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको आरोप छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो ९ महिनाको वित्तीय स्थितिअनुसार चैत महिनामा मूल्यवृद्धिको दर ७ दशमलव २८ प्रतिशत छ । गत वर्षको चैतमा यस्तो दर ३ दशमलव १ शुन्य प्रतिशत रहेको थियो ।

यस आर्थिक वर्षमा साढे ६ प्रतिशतभित्र मूल्यवृद्धि सीमित राख्ने सरकारको लक्ष्य थियो । तर, खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि ७ दशमलव ४० प्रतिशत र गैर खाद्यको मूल्यवृद्धि ७ दशमलव १८ प्रतिशत छ ।